शिक्षक बदली प्रक्रियेत 31/03/ पर्यत करावयाच्या बाबी

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिक्षकांच्या बाबतीत staff portal वरील खालील सर्व बाबी दि. ३१.३.२०२२ पर्यंत पुर्तता करणे अपेक्षित असणार आहे... 

शिक्षकाचा प्रदान केलेला डेटा प्रकाशित करणे, 

डेटा सत्यापित करणे, 

आक्षेपांसाठी कॉल करणे, 

सर्व बाबतीत शिक्षकांचा डेटा योग्य आहे याची खात्री करण्यासाठी डेटा दुरुस्त करणे, 

विशेषत: (सूचक यादी आणि संपूर्ण

चेकलिस्ट नाही)

x एकूण शिक्षकांची संख्या जिल्ह्यात सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष संख्येशी जुळली पाहिजे, त्यात सध्या निलंबित असलेल्या शिक्षकांचाही समावेश असावा. जर ते जुळत नसेल तर कृपया आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे.

* शिक्षकाचा शालार्थ आयडी बरोबर असणे आवश्यक आहे आणि नाव स्पेलिंगशी जुळणे आवश्यक आहे. * आधार आणि शालार्थवर असल्याने शिक्षकांचे पूर्ण व उपलब्ध

करून देणे आवश्यक आहे. जर ते जुळत नसतील, तर ते जुळतील अशा पध्दतीने दोन्हीमध्ये दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे.

* प्रत्येक शिक्षकाचा स्वतंत्र मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे आणि तो मोबाईल एसएमएस द्वारे (ओटीपी) प्राप्त करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. हा क्रमांक आधार कार्डशी

जोडावा. x आधार क्रमांक शिक्षकांच्या मालकीचा आहे याची पडताळणी/ खात्री करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबतीत योग्य

असणे आवश्यक आहे आणि ते मोबाइल आधार क्रमांकाशी

जोडणे आवश्यक आहे

पॅन क्रमांक शिक्षकाचा आहे का? याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबतीत योग्य असणे आवश्यक आहे आणि ते शिक्षकांच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे.

X यूडीआयएसई कोडमध्ये काम करताना शिक्षकाला योग्य स्थानी दाखवले पाहिजे. शिक्षक दुसऱ्या शाळेत प्रतिनियुक्तीवर असल्यास त्याचीही सोय करावी.

 शिक्षकांच्या नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे..

जन्मतारीख योग्य असावी आणि सेवापुस्तकातील नोंदीशी जुळणे आवश्यक आहे.

* शिक्षकाचा प्रकार दर्शविणे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षक, . पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक इ.

गहाळ डेटा योग्यरित्या प्रविष्ट केला जातो.. 

प्रदान केलेले इतर तपशील बरोबर आहेत.

चालू शैक्षणिक वर्षात बदलीसाठी पात्र आहेत की नाही, हे विचारात न घेता सर्व शिक्षकांची माहिती बदली पोर्टलमध्ये भरावी लागणार आहे.

Read More

गुरुजी आता विदेश वारीवर पहा नेमके काय.....काय

कोरोनाने अनेकांचे हाल केले. अनेकांचा रोजगार बुडाला. तर अनेक उद्योगधंद्याना त्याचा फटका बसला. असाच फटका राज्यातील शिक्षणाला बसला असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नभरता येणारे नुकसान झाले.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे अंधार जाऊ नये म्हणून राज्यशासनाने पावले उचलत ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. पण यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा संपर्क कमी झाला होता. ज्यामुळे शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा अशी मागणी होत आहे. तर शालेय शिक्षण विभागाची अशीच मागणी ही आहे. त्यानुसार शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक शिक्षकांसाठी असून शिक्षकांना परदेशात मिळणार प्रशिक्षण आहे. 

शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी शालेय शिक्षकांना फिनलँड आणि ऑस्ट्रेलिया  या देशांमध्ये ट्रेनिंग देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

राज्य सरकार फक्त मुलांच्या भौतिक सुविधांवरच लक्ष देतेय असं नाही तर बोर्डानुसार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर काम सुरु असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितलं. तर निजामकालीन शाळांसाठी 160 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर आदर्श शाळांसाठी या वर्षी 54 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले असून पुढल्या वर्षीसाठी 300 कोटी ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ई-लायब्ररी आणि अभ्यासिका तयार करण्यात येणार आहेत अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे. तर विद्यार्थ्यांसाठी कॉम्पुटर  आणि लँग्वेज लॅबची  सोय करण्यात येणार आहे असेही माहिती त्यांनी दिली. त्याबरोबर विद्यार्थ्यांना good touch आणि bad touch याचं शिक्षण दिले जाईल असही त्यांनी सांगितले.

Read More

लवकरच केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य कायदा आणणार....

 केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इतर सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायद्याच्या मसुद्यातील विविध तरतुदींना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मसुदा तयार झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यापूर्वी सल्लामसलत करण्यासाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला जाईल, असे इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे. नवीन मसुद्यात अनेक परिस्थितींचा अभ्यास केलेला आहे. 

यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद देखील आहे. राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा २०१७ पासून कार्यान्वित आहे. हा कायदा मंजूर झाला की तो १२५ वर्षे जुना महामारी रोग कायदा, १८९७ ची जागा घेईल. जैविक हल्ला, नैसर्गिक आपत्ती, रासायनिक आणि आण्विक हल्ल्यांमुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती देखील या कायद्यांतर्गत कव्हर होणार आहे.

राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य प्राधिकरणाचे नेतृत्व केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचे नेतृत्व राज्यांचे आरोग्य मंत्री करतील. जिल्हाधिकारी पुढील स्तरावर नेतृत्व करतील आणि ब्लॉक युनिट्सचे नेतृत्व ब्लॉक वैद्यकीय अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधिक्षक करतील. या अधिकाऱ्यांकडे उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे अधिकार दिले जातील. मसुद्यात आयसोलेशन, क्वारंटाईन आणि लॉकडाऊन यांसारख्या विविध उपायांची व्याख्या केली आहे. कोविड व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर लागू केली आहेत. लॉकडाउनच्या व्याख्येत सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील कोणत्याही ठिकाणी व्यक्तींच्या हालचाली किंवा एकत्र येण्यावर निर्बंध समाविष्ट आहेत. त्यात कारखाने, संयंत्रे, खाणकाम, बांधकाम, कार्यालये, शैक्षणिक संस्था किंवा बाजारपेठेतील कामकाजावर प्रतिबंध घालणे देखील समाविष्ट आहे.

Read More