शाळेसाठी साॕफ्टवेअर #school software

 📺 *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*🖥

डिजिटल स्कूल पुणे समूहाचे तंत्रस्नेही समूहसदस्य श्री आत्माराम हंडेसर यांनी शाळेसाठी निर्मिती केली आहे. 

    सदरील साॕफ्टवेअर संगणकावर अधिक उपयुक्तपणे चालणार आहे. 

         

इ.१ली ते ७वी या वर्गांचे सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन ;शाळा सोडल्याचा दाखला;बोनाफाईड सर्टिफिकेट;जातीनिहाय पट तयार करण्यासाठी Excell Software आहे आपण वापरून पहावे आम्ही तयार करून आपले काम कमी वेळात जास्तीत जास्त रिपोर्ट तयार होतील हे Excell Software असल्याने  संगणकावर वापरावे.

धन्यवाद🙏🏻

साॕफ्टवेअर डाऊनलोड करा....

*🙏🏻टिम डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र🙏🏻*
*GO DIGITAL , GO GREEN , USE SOLAR ...*

Read More

राज्यात इतक्‍यात मास्कमुक्ती होणार नाही...

 जालना - गेल्या काही दिवसांत सातत्याने करोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत ही लाट ओसरेल असा अंदाज राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे.

तसेच राज्यात इतक्‍यात मास्कमुक्ती होणार नाही असेही टोपे यांनी यावेळी स्पष्ट केले, सध्या राज्यभरात करोना रुग्णसंख्येत रोज घट होत असून मार्चच्या मध्यावधी पर्यत तिसरी लाट बऱ्यापैकी ओसरेल.

सध्या राज्यात मास्क मुक्ती केली जाणार नाही. त्यामुळे तूर्तास राज्यात मास्कमुक्ती बाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसून जशी परिस्थिती येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. राज्यात रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी नागरिकांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसचे लसीकरण करून घ्यावे. निर्बंध कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून सध्या राज्यात लागू असलेले निर्बंध कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याची माहितीही टोपे यांनी यावेळी दिली.

Read More

मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाविरुद्ध शिक्षक समितीने मागितली औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद....

 मुख्यालयी राहण्याच्या प्रश्नासंदर्भात शिक्षकांच्या हितासाठी शिक्षक समिती मैदानात...

 मुख्यालयी राहण्याच्या  आदेशाविरुद्ध  शिक्षक समितीने मागितली   औरंगाबाद उच्च न्यायालयात  दाद------- (जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर.)     

        

शिक्षकांनी मुख्यालयी राहिलेच पाहिजे अन्यथा त्यांच्याविरुद्धही शिस्तभंगाची कारवाई करू असे नुकतेच औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक आदेश निर्गमित केला *

१)ग्रामीण भागात वाडी-वस्ती तांड्यावर राहण्यासाठी निवासस्थान नाहीत. 

२)महिला कर्मचाऱ्यांना  वाडी-वस्ती तांड्यावर निवासासाठी संरक्षण व सुरक्षितता  नाही..

 ३)कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना  चौथीनंतर /आठवी नंतर शिक्षणाची व्यवस्था नाही शिक्षणासाठी ,महाविद्यालय,काँलेज, इ.ची सोयी-सुविधांची उपलब्धता नाही .

४) 2018 च्या बदली प्रक्रियेत पती-पत्नी प्रचंड प्रमाणात विस्थापित झाले त्यांची मुख्यालय वेगवेगळे आहे त्यांच्या दोन शाळेमधील शंभर किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर आहे त्यांनी कोणत्या ठिकाणी राहायचं हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे .

५) आजही ग्रामीण भागामध्ये उच्चनीचतेचा भेदभाव केला जातो त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना  गावातील लोक घर देत नाही.

 ६) बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे त्यांना वेळप्रसंगी तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं ग्रामीण भागात व्यवस्था नाही .

७) बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करावा लागतो त्यांच्या औषध /हॉस्पिटल याची व्यवस्था त्या ठिकाणी नसते.

 ८) शासनाने  ग्रामीण भागात राहण्यासाठी निवासस्थाने अद्यापही बांधून दिलेले नाही ** म्हणून काही कर्मचारी मुख्यालयापासून जेथे सोयीस्कर वाटते तिथे वास्तव्य करून आपले कर्तव्य इमानेइतबारे बजावून शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मेहनती घेत असताना... प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी न राहिल्यास वेतन मिळणार नाही, शिस्तभंगाची कारवाई करू अशी तंबी देणारे पत्र  पारित करण्यात आले आहे...

शासकीय कर्मचाऱ्यांनी *मुख्यालयी राहण्या संदर्भात* महाराष्ट्र शासनाने  *वेळोवेळी काढलेले आदेश रद्द करून कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता व वेतनाला व कर्तव्याला  संरक्षण द्यावे* व वरील अटी रद्द करण्यात याव्यात यासाठी               

  *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* ने  मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दि.1 फेब्रुवारी रोजी निवेदन देऊन न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती. शिक्षक समितीच्या वतीने आज मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात आज *दि.11 फेब्रुवारी 2022 रोजी याचिका क्रमांक WPST/4317/2022 BOMBHC-Bombay High Court दाखल करण्यात आली*. म.रा.प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने अँड. संभाजी मुंडे हे शिक्षकांची बाजू मांडणार आहेत. शिक्षकांची मानसिकता खराब करुन गुणवत्तेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या आदेशाविरुद्ध शिक्षक समिती न्यायाची अपेक्षा करणार आहे.

Read More

राईट टु सर्व्हिस विषयी जाऊन घेऊया....

 महाराष्ट्र राज्यात  'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट' म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय.

 यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43  सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.

तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल... आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.

महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट

www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in

वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल... निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.

कोण कोणत्या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश...

महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार

विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.

या सेवांचा आहे समावेश....

• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र

• मिळकतीचे प्रमाणपत्र

• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र

• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र

• पत दाखला

• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना

• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज

• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र

• भूमिहीन प्रमाणपत्र

• शेतकरी असल्याचा दाखला

• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र

• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र

• जन्म नोंद दाखला

• मृत्यु नोंद दाखला

• विवाह नोंदणी दाखला

• रहिवाशी प्रमाणपत्र

• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला

• हयातीचा दाखला

• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला

• निराधार असल्याचा दाखला

• शौचालयाचा दाखला

• विधवा असल्याचा दाखला

• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी

• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण

• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी

• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी

• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण

• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी

• सेवानियोजकाची नोंदणी

• शोध उपलब्ध करणे

• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे

• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा

...तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड

'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट'मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.

सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.

*कृपया जास्तीत जास्त शेअर करा*

Read More

नवोदय विद्यालय मेगाभरती लवकरच #jobs

 नवोदय विद्यालय समिती (NVS)कडून मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया सुरु होत आहे. जवळपास दोन हजार पदांसाठी ही भरती असून 10 फेब्रुवारीच्या आधी या पदासाठी अर्ज करायचा आहे.

गट अ, गट ब आणि गट क पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवार नवोदय विद्यालय समिती भर्ती 2022 साठी अधिकृत वेबसाइट navodaya.gov.in वर 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 12 जानेवारी 2022 पासून सुरू झाली आहे. यासाठी नवोदयच्या अधिकृत संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या. https://navodaya.gov.in ही अधिकृत वेबसाईट आहे.

           

रिक्त पदांचा तपशील
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, या प्रक्रियेद्वारे एकूण 1925 रिक्त पदांची भरती केली जाईल. ज्यामध्ये सहाय्यक आयुक्तांची 5 पदे, सहाय्यक आयुक्त (प्रशासन) 2 पदे, महिला कर्मचारी परिचारिका 82 पदे, सहाय्यक विभाग अधिकारी 10 पदे, लेखापरीक्षा सहाय्यक 11 पदे, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी 4 पदे, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 1 पद, लघुलेखक 22 पदे, संगणक परिचालक 4 पदे, खानपान सहाय्यक 87 पदे, कनिष्ठ सचिवालय सहाय्यक 630 पदे, इलेक्ट्रिशियन कम प्लंबर 273 पदे, लॅब अटेंडंट 142 पदे, मेस हेल्पर 629 पदे आणि मल्टी स्टाफ हेल्पर 23 पदे आहेत.

 पात्रता काय असणार ?

ऑनलाइन परीक्षा, कौशल्य चाचणी आणि मुलाखतीच्या आधारे या विविध पदांच्या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. ही ऑनलाइन परीक्षा 9 मार्च ते 11 मार्च 2022 या कालावधीत घेतली जाईल. इयत्ता 10वी आणि 12वी व्यतिरिक्त, पदवीधर उमेदवार नवोदय विद्यालयातील गट अ, गट ब आणि गट क पदांच्या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. सर्व पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा स्वतंत्रपणे सेट केली गेली आहे, त्यामुळे उमेदवार तपशीलवार माहितीसाठी अधिकृत अधिसूचना पाहू शकतात.

ऑनलाईन अर्जासाठी शुल्क ?
सर्व पात्र उमेदवार NVS शिक्षकेतर कर्मचारी भरती 2022 साठी 10 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. सहाय्यक आयुक्त पदासाठी, उमेदवारांना 1500 रुपये आणि महिला स्टाफ नर्ससाठी 1200 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. तर, लॅब अटेंडंट/मेस हेल्पर/मल्टी टास्किंग स्टाफ पदांसाठी 750 आणि इतर पदांसाठी रु. 1000 भरावे अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे.

Read More