राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या शासननिर्णयाच्या अटीतून वगळण्यात येईल, मात्र शिक्षकांनी वेळेत शाळेत उपस्थित राहावे.
अन्यथा या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागेल, अशी माहिती एका कार्यक्रमात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. याला आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे यांनी प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या अटीतून वगळू नये या मागणीचे निवेदन पालकमंत्री मुश्रीफ यांना पाठविले आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरु नये, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, म्हणून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी असलेल्या शासननिर्णयातून सवलत देण्यात येऊ नये. उलट 9 सप्टेंबर 2019 च्या शासननिर्णयात तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांचा समावेश करावा. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये सर्व शासकीय अधिकार्‍यांच्या हजेरीसाठी बायोमॅट्रिक मशीन बसविण्यात यावी. शासकीय अधिकार्‍यांकडून ठरवून दिलेल्या वेळेचे पालन होत नाही. नागरिकांचे कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे अधिकार्यांना कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी घेण्यात आलेला 24 फेब्रुवारी 2020 रोजीचा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा.
मुख्यालयी न राहता शासनाची फसवणूक करून पगार, घरभाडे घेणार्‍या सर्व अधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी रावडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्य सरकार विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. शिक्षकांना घरभाडे देत असूनही बहुतांशी शिक्षक गावात न राहता शासनाची फसवणूक करत आहेत. कागदोपत्री पुरावा देवून राज्य सरकारला खोटी माहिती देत आहेत. अशा शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सोयीऐवजी शिक्षकांची मागणी पूर्ण करण्याचा अट्टहास नेमका कशासाठी? असा प्रश्‍न रावडे यांनी उपस्थित केला आहे
.jpeg)