डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

जुलैत ४% महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता

 सरकार जुलै महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्ता  वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 



या दरम्यान, महागाई भत्त्यामध्ये  4 टक्के वाढ होणार असल्याची चर्चा होताना दिसत आहे.

महागाई भत्त्यात ही वाढ झाली तर जुलै महिन्यापासून केंद्र सरकारच्या जवळपास 50 लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 दरम्यान, सलग दोन महिने एआयसीपीआय इंडेक्स  कमी झाला तरीही मार्चमध्ये पुन्हा त्यात वाढ झाली. जानेवारीत इंडेक्स कमी होऊन 125.1 वर आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारीत 125 अंकावर आला होता. पण मार्च महिन्यात एका झटक्यात इंडेक्स एक अंकाने वाढून 126 वर पोहचला. म्हणून सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याची चर्चा आहे. 


राष्ट्रीय पुरस्कार निवड प्रक्रिया १ जूनपासून सुरु 



सरकारने यावर्षी सुरुवातीला 3 टक्क्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ केली. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. जुलैमध्ये महागाई भत्ता वाढल्यास डीए 38 टक्क्यांवर पोहचेल. जर सरकारने डीए वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तात्काळ याचा लाभ होत पगारात वाढ होईल. कोरोना महामारीमुळे काही काळ डीए वाढवण्यावर स्थगिती होती. दीड वर्षानंतर केंद्र सरकारने मागील वर्षी जुलै महिन्यात डीए 17 टक्क्यांनी वाढवून 28 टक्के केला होता.

केंद्र सरकार पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याचा विचार करत आहे

 विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान यांनी सांगितली आहे .


केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान म्हणाले की, आम्ही पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, ज्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य तयार करण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज असतील. ते म्हणाले की या अत्याधुनिक शाळा NEP 2020 साठी प्रयोगशाळा म्हणून काम करतील.



प्रधान म्हणाले की, शालेय शिक्षण हा पाया आहे ज्यावर भारत ज्ञानाची अर्थव्यवस्था बनेल. ते म्हणाले की, 21 व्या शतकातील आपल्या नवीन पिढीचे ज्ञान आणि कौशल्य आपण हिरावून घेऊ शकत नाही. मी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि संपूर्ण शैक्षणिक परिसंस्थेकडून पीएम श्री शाळांच्या रूपात भविष्यातील बेंचमार्क मॉडेल तयार करण्यासाठी सूचना आणि अभिप्राय आमंत्रित करत आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करताना, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे.

एकमेकांच्या अनुभवातून आणि यशातून शिकले पाहिजे, जेणेकरून शिकण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. अधिक दोलायमान बनवा आणि भारताला अधिक उंचीवर नेऊ. ते म्हणाले की, जागतिक कल्याणासाठी वचनबद्ध असलेली ज्ञान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला प्रस्थापित करण्यासाठी पुढील 25 वर्षे महत्त्वपूर्ण आहेत.

शालेय शिक्षणाचे हायब्रीड माॕडेल विकसित करा ... मा.पंतप्रधान मोदीजी...

केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या 5+3+3+4 दृष्टिकोनामध्ये प्री-स्कूल ते माध्यमिक शाळा, अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन प्रोग्राम (ECCE), शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण, कौशल्यावर भर देणे यांचा समावेश आहे.

शालेय शिक्षणासह. विकासाचे एकत्रीकरण आणि प्राधान्य इ. मातृभाषेतून शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हे 21व्या शतकातील जागतिक नागरिक तयार करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे.

आंतरजिल्हा बदल्यासाठी आता ही अट...

या पूर्वीच्या बदली टप्प्यांमध्ये 10 टक्के ही अट ठेऊन बदली प्रकिऱ्येतून असे जिल्हे वगळले होते ती बाब एप्रिल 2021 gr मध्ये नाही असे शासन vinsys व टीम ला कळवते आहे. सर्व जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल बदली होईल पण कार्यमुक्त पुन्हा सदर बिंदू भरती झाल्यानंतर होईल...


त्यानुसारच आंतरजिल्हा बदली होणार आहे जीआर आपण खाली पाहू शकतात.



पेन्शन धारकांना केंद्र सरकारने डी.ए. बाबतीत हा निर्णय घेतला

 केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट  सांगितले आहे की जानेवारी २०२० ते जून २०२१ दरम्यान थांबलेल्या डीएच्या थकबाकीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.



काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक निवेदन जारी केले होते की, कोरोना महामारीमुळे या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकार त्या पैशातून गरीब आणि गरजूंना मदत करू शकेल.     

महामारीच्या काळात सरकारी मंत्री, खासदारांच्या पगारातही कपात करण्यात आली होती. यासोबतच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही किंवा डीएमध्येही कपात करण्यात आली नाही. वर्षभराचा डीए आणि त्याचा पगार झाला आहे.

सरकारच्या या घोषणेमुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा झटका बसू शकतो. मात्र, ही थकबाकी द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारक संघटनेकडून सातत्याने होत आहे.

पगार आणि भत्ता हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनाही १८ महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ मिळायला हवा.

केंद्र सरकारने १ जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना १७ टक्के दराने मोबदला मिळत होता. त्याच वेळी, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.

 सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.

हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. 

राष्ट्रीय पुरस्कार साठी निवड प्रक्रिया १ जूनपासून

 राष्ट्रीय पुरस्कार करिता आता १ जूनपासून नावानोंदणीस सुरुवात होत असून त्याचा संपुर्ण वेळापत्रक खालील प्रमाणे असणाला आहे.

  राज्यातील तमाम उपक्रमशील शिक्षकांनी यात सहभागी होत आपल्या कार्याची ओळख संपुर्ण देशाला करुन द्यावी. यासाठी डिजिटल समूहाच्या वतीने शुभेच्छा🌹🌹🌹💐💐💐



याबाबतचे संपूर्ण वेळापत्रक