राज्य शिक्षक पुरस्कारात वर्धा जिल्ह्याला स्थगिती....
क्रांतियोती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार 2022-23 साठी निवड प्रक्रिया राबविली जात आहे. दरवर्षी राज्यातील शिक्षकांना राज्य गुणगौरव पुरस्कार दिला जातो. निवड समितीने निवड केलेल्या नावाला विरोध करीत न्यायालयात दाद मागण्यात आली असता न्यायालयाने या प्रक्रीयेलाच स्थगिती दिल्याने शिक्षकांचा 5 सप्टेंबर रोजी होणारा गुणगौरव कार्यक्रम होणार नाही.
शिक्षक गुण गौरव पुरस्कारासाठी प्राथमिक व माध्यमिक गटातून प्रत्येक जिल्ह्यातून एका शिक्षकाची निवड केली जाते. शिक्षकाची निवड करण्यासाठी जिल्हा निवड
समितीकडून निवड प्रक्रिया राबवून प्रत्येक गटातून राज्य निवड समितीकडे तीन शिक्षकांच्या नावांची शिफारस केली जाते. यावर्षी वर्धा जिल्ह्यातून जिल्हा निवड समितीने निवड प्रक्रिया राबविताना शरद ढगे प्राथमिक शिक्षक यांना निवड प्रक्रियेत अपात्र ठरविले.
जिल्हा निवड समितीचा निर्णय अन्यायकारक असल्यामुळे ढगे यांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने जिल्हा निवड समितीने ढगे अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. वर्धा जिल्हा प्राथमिक गटातून पुरस्कारासाठी केली जाणारी निवड पुढील आदेशापर्यंत करता येणार नाही.
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली
अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती.
शिक्षकदिनी शिक्षक मुख्यालय प्रश्न संदर्भात ५ सप्टेंबरला नागरिक व कार्यकर्त्यांसह आमदार प्रशांत बंब जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढणार आहेत.
याबाबत त्यांनी जिल्हा परिषद 'सीईओ'ना स्मरणपत्र दिले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांचा मुख्यालयी राहण्याचा प्रश्न पेटणार असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहता घरभाडे भत्ता उचलतात, असे आरोप अनेकदा होतात. मात्र शासन कर्मचारींना सरकारी निवासस्थान उपलब्ध नसल्याने घरभाडे भत्ता स्वरूपात दिल्या जातो. मात्र याच मुद्याचा राजकीय मुद्दा बनवून आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडला. एवढेच नाही, तर मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणीसुद्धा केली.
बंब यांच्या मागणीनंतर जि.प.कडून या नियमाचे पालन होत नसल्याचा आरोप आमदार बंब यांनी केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यालयावर पाच सप्टेंबरला लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आमदार बंब यांनी 'सीईओ' यांना पत्र दिले आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रम शैक्षणिक शुल्कात ३५ ते ५५ टक्क्यांनी वाढ केली
'ज्ञानगंगा घरोघरी ' हे ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ स्थापना करण्यात आली. गोरगरीब व ग्रामीण, आदिवासी, दुर्बल दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून या मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.
सर्वांना शिक्षण, तेही माफक दरात आणि सोयीच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावे, असा या विद्यापीठाचा उद्देश आहे. परंतु या उद्देशाला बाजूला ठेवत मुक्त विद्यापीठाच्या प्रशासनाने शैक्षणिक शुल्कात बेसुमार वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शैक्षणिक शुल्कात वाढ करून विद्यापीठाला नफा कमवायचा आहे का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
इतक्या टक्क्यांची वाढ-
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने यावर्षी सर्वच अभ्यासक्रमासाठी आपल्या शैक्षणिक शुल्कात केलेली भरमसाठ वाढ प्रचंड मोठी आहे. विद्यापीठाने बी. ए. आणि बी. कॉम. प्रथम वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्कात १७०२ वरून २९८८ रूपयांपर्यंत वाढ केली असून ही वाढ ७५ टक्के इतकी आहे. याशिवाय बी. एस. सी, डी. सी. एम. आणि एम. ए. सह इतर अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक शुल्कात ३५ ते ५५ टक्क्यांनी वाढ केली असून मुक्त विद्यापीठाच्या या धोरणामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे आता अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची देखील शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
खरे तर उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजातील विविध घटकांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी या विद्यापीठाच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रात आजपर्यंत ७५ लाखांच्यावर विद्यार्थी मुक्त विद्यापीठामुळेच पदवीधर होऊ शकले.
विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती
मुक्त विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रमांना जवळपास पाच लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात. येथे प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हे सामान्यत: गरिब, कामगार, नोकरदार आणि छोटा-मोठा व्यवसाय करणाऱ्या वर्गातील आहेत. त्यामुळे या फी वाढीमुळे अनेकजण शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सुमारे ६ लाखांपर्यंत विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. मात्र आता ही संख्या मागील शैक्षणिक वर्षात पाच लाखापर्यंत येऊन पोहोचली. यंदा अचानक विद्यार्थ्यांच्या सर्वच शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात मुक्त विद्यापीठाच्या या निर्णयाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातच या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेले प्रवेश शुल्क एकाच वेळी भरण्याचे निर्देश विद्यापीठाने दिले आहेत.
सन २०२२ मध्ये ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधीन ठेवून जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त पदी बदली देण्याबाबतची कार्यवाही
२०२१ चे बदली धोरण पहा....
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांसाठी सन २०२२ ची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रीया राबविण्यात आलेली आहे. तसेच दि.२३.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.
३. तथापि, शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील दि.२१.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १ मध्ये सन २०२२ मधील विनंती केलेल्या ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधीन ठेवून जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त पदी बदली देण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी, असे नमूद केले आहे.
सदर मुद्याच्या अनुषंगाने सर्व जिल्हा परिषदांना पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. असे पत्रात नमूद केलेले आहे.
i) सन २०२२ मधील आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया राबविताना जे शिक्षक आंतरजिल्हा बदली मिळणेसाठी पात्र ठरले होते, तथापि रिक्त जागा नसल्याने ज्यांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांची यादी संबंधित जिल्हा परिषदांनी Vinsys IT Services (I) Pvt. Ltd, Pune कडून प्राप्त करुन घ्यावी.असे पत्रात नमूद केलेले आहे.
ii) सदर यादीमधील शिक्षकांची दि.२३.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील मागदर्शक सूचना व संवर्गनिहाय प्राधान्यक्रमानुसार सुधारित यादी तयार करण्यात यावी. सन २०२२ मधीलशिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीस अनुसरून काही न्यायालयीन / लोकायुक्त / अन्य न्यायाधिकरण / सक्षम प्राधिकरण यांचे स्वयंस्पष्ट आदेश असल्यास त्या आदेशाची प्रत उपलब्ध करून घेण्यात यावी. अशा शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी तयार करावयाच्या यादीमध्ये प्राधाम्न्य देण्यात यावे.असे पत्रात नमूद केलेले आहे.
ii) आंतरजिल्हा बदलीसाठी इच्छूक शिक्षकांनी नमूद केलेल्या पर्यायानुसार संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्तता असल्यास अशा शिक्षकांची तात्काळ बदली करण्यात यावी. ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये सद्यस्थितीत प्रवर्गनिहाय रिक्त पदे नसतील, अशा ठिकाणी संबंधित जिल्हा परिषदांनी परस्पर समन्वयाने त्या त्या प्रवर्गामध्ये रिक्त पदे उपलब्ध झाल्यानंतर प्राधान्याने संबंधित शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली करावी.
iv) आंतरजिल्हा बदली झाल्यानंतर जिल्ह्यातील रिक्त जागा विचारात घेवून ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि.२३.०५.२०२३ मधील मुद्दा क्र. १३ व १४ नुसार आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
(v) आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीबाबत शा.नि. दि.२३.०५.२०२३ मधील २.८ मध्ये नमूद आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना जिल्ह्यातून बाहेर जाण्याकरिता रिक्त पदांची टक्केवारी १०% पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे, ही अट या वर्षीच्या बदलीकरिता शिथिल करण्यात यावी.असे पत्रात नमूद केलेले आहे.
.jpeg)