वर्ग 2 ते 12 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी मुख्याध्यापकांचे विनंती पत्र

 NATIONAL ID नसताना UDISE प्लस 2023-24 मध्ये वर्ग 2 ते 12 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी मुख्याध्यापकांचे विनंती पत्र.

इयत्ता २ री ते ४/५/७ वी पर्यंत विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या  त्यांची UDISE PLUS 2022-23 मध्ये विद्यार्थी नोंदणी झालेली नाही. त्यांची माहिती नोंदविण्यासाठी टॅब उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती करण्यात येत आहे. विद्यार्थी नोंदणी बाकी असण्याची कारणे पुढील प्रमाणे असू शकतात :

१) आधार क्रमांक नसल्याने नोंदणी बाकी असणे.

२) माहिती पूर्ण न भरल्याने डिलीट करण्यात आलेली आहे.

३) शाळेने विद्यार्थ्यांची माहिती भरलेली नसेल.

अर्ज नमुना खाली डाऊनलोड करा....

फाॕर्म डाऊनलोड करा....

Read More

अधिसूचना महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन, १९७७.

 महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

*सुधारित वेतनश्रेणी राजपत्र*👆

अधिसूचना

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन, १९७७.

संपुर्ण राजपत्रक पहा...

Read More

२री ते १२वी पर्यंत विद्यार्थी जे सध्या त्याच शाळेत शिक्षण होत आहेत त्यांची माहिती नोंदविण्यासाठी टॅब उपलब्ध

 यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमध्ये नोंदणी न झालेल्या विद्यार्थ्यांचीमाहिती उपलब्ध करून देणेबाबत.

सन २०२१-२२ या मागील वर्षामध्ये यु-डायस प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची सविस्तर नोंदणी करण्यासाठी कळविण्यात आले होते परंतु असे दिसून आले आहे, की शाळेत शिक्षण घेत असुनही बऱ्याच विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्याकरिता शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून इयत्ता २री ते १२वी पर्यंत विद्यार्थी जे सध्या त्याच शाळेत शिक्षण होत आहेत त्यांची माहिती नोंदविण्यासाठी टॅब उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती करण्यात येत आहे. विद्यार्थी नोंदणी बाकी असण्याची कारणे पुढील प्रमाणे सांगण्यात येत आहे :-

आधार क्रमांक नसल्याने नोंदणी बाकी आहे.

• माहिती पूर्ण न भरल्याने डिलीट करण्यात आली आहे..

• शाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती भरलेली नाही. याबाबत आपणास कळविण्यात येते की, शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांची माहिती

न नोंदविण्याबाबत खुलासा घेण्यात यावा व त्या शाळांची माहिती व खुलासा सोबत दिलेल्या लिंकवर भरण्यात यावा त्यानंतर जिल्हा स्तरावर विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

इयत्ता २री ते १२वी पर्यंत विद्यार्थ्यांची नोंदणी बाकी असलेल्या शाळांची माहिती

दि. २५ ऑक्टोबर, २०२३ पर्यंत सोबतच्या लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात यावी. असे आदेशात नमूद आहे.

Read More

केंद्रप्रमुखपदी विषयनिहाय पदोन्नती देण्याच्या सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या धोरणाला अंतरिम स्थगिती...

 राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला. 

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला यांच्या खंडपीठाने केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती देताना त्या शिक्षकाच्या सेवाज्येष्ठतेचाच विचारात घेतला पाहिजे. विषयनिहाय पदोन्नती देणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करताना केंद्रप्रमुखपदी विषयनिहाय पदोन्नती देण्याच्या सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या धोरणाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच राज्याच्या नगरविकास विभागासह जिल्हा परिषदेचे सीईओ व शिक्षण उपसंचालकांना नोटीस बजावून १ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

सोलापूर जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाने १ डिसेंबर २०२२ आणि २७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयांचे पालन केले नाही. शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती न देता विषयनिहाय पदोन्नतीचे धोरण राबवून बेकायदेशीपणे पदोन्नतीची तशी यादी प्रसिद्ध केली. या यादीविरोधात बबन पातुळे यांच्यासह अन्य १६ शिक्षकांच्या वतीने अॅड. निरंजन भावके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर पद न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. निरंजन भावके यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा करत पदोन्नतीची यादी रद्द करा आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार केंद्रप्रमुख म्हणून पदोन्नती देण्याबाबत जिल्हा परिषद सीईओंना निर्देश द्या, अशी विनंती केली.

खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली. सोलापूर जिल्हा परिषदेने दोन शासन निर्णय का डावलले ? विषयनिहाय पदोन्नती अनेक शिक्षकांवर अन्याय करणारी आहे. असे देव असताना सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यां पदोन्नती देण्याच्या सरकारी धोरणाचे पालन का केले नाही? याबाबत १ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी उत्तर सादर करा, असे आदेश देत जिल्हा परिषदेचे सीईओ, नगरविकास विभाग, पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांना नोटीस जारी केली.

Read More

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून*

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून

१) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.

२) सदर गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असावी. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्याथ्र्यांच्या

शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.

३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्व संबंधितांचा समन्वय राखणे याकरीता उपाययोजना करणे आदीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.

४) सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाने करावी.

५) प्रस्तुत योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत समान रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

६) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश

मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.

शासन निर्णय पहा....

Read More