मुक्त विद्यालयात प्रवेश सुरु....

राज्यभरातील शाळा  सुटलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना शालेय परीक्षेची संधी देण्यासाठी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मंडळाप्रमाणेच राज्यातही मुक्त विद्यालय मंडळ सुरू करण्यात आले आहे.

 मुक्त शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी सुरू केली आहे. त्यासाठी येत्या 15 एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नावनोंदणी करता येणार आहे. खरे तर या नावनोंदणीची मुदत 28 फेब्रुवारी होती. मात्र, ती 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. आता या मुदतवाढीला पुन्हा एकदा वाढ मिळाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना ही मुदतवाढ असेल. यामुळे पाचवी आणि आठवीसाठी नव्याने अर्ज करण्याची संधी या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. खरे तर महाविद्यालयीन मुलांना शिक्षणासाठी संधी मिळावी म्हणून यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आहे. त्याच धरतीवर या विद्यालय मंडळाचाही कारभार चालतो.

काय असणार पात्रता?

राज्याच्या मुक्त मंडळात 14 वर्षांखालील मुलांची नियमित विद्यार्थी म्हणून नोंद केली जाते. दहा वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे आठवीच्या परीक्षेस बसू शकणार आहेत. तर पंधरा वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे दहावीच्या परीक्षेसाठी बसू शकणार आहेत. सध्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी https://msbos.mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन राज्य शिक्षण मंडळाने केले आहे.

कशी होईल प्रक्रिया?

राज्याच्या मुक्त मंडळातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना 1 ते 15 एप्रिल 2022 पर्यंत ऑनलाइन नावनोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी मूळ अर्ज, शुल्क, मूळ कागदपत्रे विद्यार्थ्यांनी संबंधित केंद्रावर जमा करावयाची आहेत. ही प्रक्रिया 4 ते 8 एप्रिल 2022 दरम्यान पूर्ण करता येणार आहे. संपर्क केंद्र शाळांना विद्यार्थ्यांचे अर्ज, शुल्क, मूळ कागदपत्रे व यादी मंडळात जमा करण्यासाठी 22 एप्रिल 2022 ही शेवटची तारीख देण्यात आली आहे.

थोडक्यात, पण महत्त्वाचे…

– 15 एप्रिलपर्यंत नावनोंदणी करता येईल.

– विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नावनोंदणी करता येईल.

– 10 वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी 8 वीची परीक्षा देऊ शकतील.

– 15 वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे 10 वीच्या परीक्षेसाठी बसू शकतील.

– अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी https://msbos.mh-ssc.ac.in

Read More

उन्हाळी सुट्टी घोषित..... पहा सविस्तर

 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते ९ वी व इ. १२ वी च्या शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास तसेच शाळांची वेळ व कार्यकाळाबाबत संदर्भीय शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या होत्या .

 संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सन २०२२ ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून पुढील

प्रमाणे शासन निर्णय / परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे.

 १) सोमवार दि. ०२ मे, २०२२ पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. १२ जून, २०२२ पर्यंत ग्राहय धरण्यात येवून पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये दुसरा सोमवार दि. १३ जून, २०२२ रोजी शाळा सुरू करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. २७ जून, २०२२ रोजी सुरू होतील.

२) शाळांतून उन्हाळयाची व दिवाळीची दीर्घ सुटटी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणांचे प्रसंगी तो समायोजनाने संबंधित जिल्हयाच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक /माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घ्यावी.

(३) माध्यमिक शाळा संहिता नियम ५२.२ नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुटटया ७६ दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात सांगण्यात आले.

४) आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यापुढे दरवर्षी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जून महिन्यातील दुस-या सोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) तसेच विदर्भातील तापमान विधाता जून महिन्यातीलचसोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) जी तारीख असेल शाळा सुरू होतील.

 उपरोक्त बाबी विचारात घेवून वरील प्रमाणे उन्हाळी सुट्टी बाबत शासन निर्णय/

परिपत्रक पहा.... Click here

Read More

राज्यातले सर्व निर्बंध गुढीपाडव्याला उठणार...

 महाराष्ट्रातही गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर कोरोनाचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला होणाऱ्या मिरवणुका मोठ्या जल्लोषात काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे

गुढीपाडवा म्हणजे नववर्षाची सुरुवात. जुनं ते मागे सारुन नवीन कार्याचा प्रारंभ करणारा हा दिवस. गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोनाच्या भयंकर विषाणूचा यशस्वीरित्या मुकाबला केला आणि आज हे सावट दूर होताना दिसते. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक नवीन सुरुवात करण्यासाठी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोरोना काळात लावण्यात आलेले निर्बंध गुढीपाडव्यापासून (2 एप्रिल) पूर्णपणे उठवण्यात येत आहेत असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित केले. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

तसेच कोरोनाचा भविष्यात धोका उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याचे नियम पाळून आपली तसेच इतरांची देखील काळजी घ्यावी, असं आवाहन देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केले आहे. याबाबतीतले सविस्तर आदेश तातडीने देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्याचसोबत मास्क घालणं ऐच्छिक असेल. त्यावर कुठलीही सक्ती केली जाणार नाही असं राजेश टोपेंनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील डॉक्टर्ससह सर्व फ्रंटलाईन कर्मचारी, एवढेच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी कोरोनाशी लढतांना एकमुखाने आणि एकदिलाने राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ दिले, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना देखील मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. या संपूर्ण काळात राज्यातील विविध जाती-धर्म आणि पंथाच्या नागरिकांनी त्यांच्या सण, उत्सव तसेच समारंभांना देखील मर्यादित ठेवले व संयम पाळला. पोलीस यंत्रणा, पालिका-नगरपालिका, महसूल व ग्रामविकास यंत्रणा आणि एकूणच प्रशासनाने कोरोनाचा दिवस रात्र मुकाबला केला, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच सर्वांचे मनापासून आभार देखील मानले.

Read More

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार

 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार 

राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आता तीन टक्के अधिक महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 1 जुलै, 2021 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 28 टक्क्यांवरु तो 31 टक्क्यांवर नेला आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी, इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आली असून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपध्दती आहेत त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

दरम्यान, केंद्राने महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केल्यानंतर आता राज्य सरकार हा निर्णय कधी घेतंय याची उत्सुकता राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागली होती. आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ
दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवर गेला आहे. ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने जानेवारी ते जून 2022 पर्यंतसाठी असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 48 लाख कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.

Read More

महागाई भत्यात नव्याने वाढ....

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज 30 मार्च रोजी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता DAवाढवून 34 टक्क्यांपर्यंत  केला आहे.

 कर्मचाऱ्यांच्या DAमध्ये 3 टक्के वाढ 

मोदी सरकारनं आज सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा DA तीन टक्क्यांनी वाढवून 34 टक्के करण्याची घोषणा केली. 

मागील DA वाढींवर एक नजर 

जुलै 2021 मध्ये केंद्रानं महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवली.

कोरोना व्हायरसमुळं केंद्र सरकारनं जवळपास दीड वर्षांपासून DA बंद केला होता. 

ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा DA 3 टक्क्यांच्या आणखी वाढीसह 31 टक्क्यांपर्यंत वाढला. 

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित DA जुलै 2021 पासून लागू झाला आहे. 1 जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्तादेखील 31 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

DA कसा मोजला जातो?

 महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगाराचा एक घटक आहे, ज्याचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणं आहे. वाढत्या महागाई दराला तोंड देण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वेळोवेळी सुधारणा केली जाते. DA दरवर्षी दोनदा सुधारित केला जातो - जानेवारी आणि जुलैमध्ये. DA हा राहणीमानाच्या खर्चाशी संबंधित असल्यानं, तो प्रत्येक कर्मचार्‍यानुसार बदलतो.

ते शहरी भागात राहतात, निमशहरी भागात काम करतात की ग्रामीण भागात राहतात, यावर हे अवलंबून असतं.

 2006 मध्ये फॉर्म्युला बदलण्यात आला 2006 मध्ये, केंद्र सरकारनं केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता मोजण्याचं सूत्र बदललं. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी: महागाई भत्ता % = (अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) गेल्या 12 महिन्यांसाठी -115.76)/115.76)*100. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी: महागाई भत्ता % = ((गेल्या ३ महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100)-126.33)/126.33)*100 

महागाई भत्त्यात वाढ: मग किती वाढेल पगार? 

केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्याला 18,000 रुपये दरमहा मिळतात, त्याच्या टेक-होम पगारात 3 टक्के वाढ मिळेल. 34 टक्के DA सह, त्याचा पगार दरमहा 6,120 रुपयांनी वाढेल. महागाई भत्ता मूळ वेतनाशी जोडलेला असल्यानं, DA वाढल्यानं केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या मासिक भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतही वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी पीएफ, प्रवासी भत्ता आणि ग्रॅच्युइटी वाढणार आहे.

Read More