छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालय प्रशासनाकडून पहिली ते तिसरीच्या विद्याथ्यांची पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान पाहणी करण्यात आली.
मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या पाहणी अहवालावर प्रश्नचिन्ह ?
त्यात अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कधी व कशाच्या निकषावर करण्यात आले? अशी विचारणा खुद्द शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीच आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने सर्वेक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, मराठवाड्यातील पहिली ते तिसरीच्या ३ लाख ७२ हजार ९७७ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी १ लाख १४ हजार ७०१ विद्यार्थ्यांना मराठीसह इतर भाषेची छोटी, मध्यम व मोठी वाक्ये वाचता आलेली नाहीत. मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून असे सर्वेक्षण करण्यात आलेच नसल्याचे खुद्द अधिकारी व मुख्याध्यापक यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की केले तर कशाच्या निकषावर केले? दूसरे म्हणजे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व मराठवाड्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला याची माहिती कशी नाही? विभागातील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांनादेखील सर्वेक्षण कधी केले हे माहीत नसल्यामुळे सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
conclusion :
डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनातर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे राज्य अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (स्लॅस) करण्यात आले होते. शासनाच्या स्लॅस सर्वेक्षण व विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सादर
केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे कोणाचा अहवाल खरा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, विभागीय कार्यालयाने कशाच्या उद्देशाने सर्वेक्षण केले ? फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षण केले, एप्रिलमध्ये उन्हाळ्याच्या सुख्या लागल्या त्यानंतर १५ जून २०२४ मध्ये नवीन शैक्षणिक सत्राला सुरवात झाली. त्यानंतर ही मुले पुढील वर्गात गेली, त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा काय फायदा झाला? विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक संपादणूक जाणून घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयाने पुन्हा सर्वेक्षण का केले नाही? फेब्रुवारी महिन्यात केलेले सर्वेक्षण नऊ महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबरमध्ये प्रसार माध्यमांना देण्यामागचा उद्देश काय ? सर्वेक्षणात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव या जिल्ह्याची आकडेवारी दिली; पण नऊ महिने झाले तरी बीड आणि लातूरची आकडेवारी का उपलब्ध नाही? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालावर सर्वेक्षण कधी व कोणामार्फत केले? याचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच, त्याला विभागीय आयुक्तांचे कव्हरींग लेटरसुद्धा नाही, त्यामुळे या सर्वेक्षणाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
.jpeg)