राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत सेवेत घेणेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय
शासन निर्णय डाऊनलोड करा.....
शिर्डी संस्थानचा शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय...
शिक्षण संस्थांच्या मक्तेदारीला आता आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे देवस्थान असलेल्या शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे उच्च शिक्षण देणारी महाविदयालये सुरू करण्यात येणार आहे. संस्थानचे अद्यक्ष आमदार आशुतोष काळे यांनीच एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली आहे.
परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात येणार असून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी अध्यक्ष आमदार काळे यांनी दिली.
'संस्थानतर्फे एमबीबीएस, बी.एस्सी., नर्सिंग, विधीशाखा, अध्यापन शास्त्र याप्रकारचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. परिसरातील विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी हा प्रयत्न आहे', असे काळे यांनी सांगितले.
शिर्डी संस्थानला अशी शिक्षण संस्था सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्यास या भागातील कोपरगाव, प्रवरानगर, संगमनेर येथील सध्या सुरू असलेल्या विविध नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांसाठी मोठा स्पर्धक निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षणाचे आता हायब्रीड माॕडेल विकसित व्हावे.. पंतप्रधान यांचे मत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होऊन दोन वर्षे झालेली आहेत.
संधी, समानता, समावेशकता आणि दर्जा ही उद्दिष्टे ठेवून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 राबविण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
उच्च शिक्षण संस्थांना संपूर्ण क्षमतेने ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालविण्यास परवानगी दिल्यामुळे आणि ऑनलाइन शिक्षण साहित्याची मर्यादा 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला मोठे प्रोत्साहन मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण च्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा आढावा घेतला.
शालेय विद्यार्थ्यांमधील तंत्रज्ञानाचा अतिवापर टाळण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशी शिक्षणाची संमिश्र पद्धत विकसित करायला हवी, अशा सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी केल्या.
शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या यादीतून वगळण्यात येईल मात्र....
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या शासननिर्णयाच्या अटीतून वगळण्यात येईल, मात्र शिक्षकांनी वेळेत शाळेत उपस्थित राहावे.
शालेय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा घसरु नये, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, म्हणून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी असलेल्या शासननिर्णयातून सवलत देण्यात येऊ नये. उलट 9 सप्टेंबर 2019 च्या शासननिर्णयात तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांचा समावेश करावा. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये सर्व शासकीय अधिकार्‍यांच्या हजेरीसाठी बायोमॅट्रिक मशीन बसविण्यात यावी. शासकीय अधिकार्‍यांकडून ठरवून दिलेल्या वेळेचे पालन होत नाही. नागरिकांचे कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे अधिकार्यांना कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी घेण्यात आलेला 24 फेब्रुवारी 2020 रोजीचा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा.
मुख्यालयी न राहता शासनाची फसवणूक करून पगार, घरभाडे घेणार्‍या सर्व अधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी रावडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्य सरकार विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. शिक्षकांना घरभाडे देत असूनही बहुतांशी शिक्षक गावात न राहता शासनाची फसवणूक करत आहेत. कागदोपत्री पुरावा देवून राज्य सरकारला खोटी माहिती देत आहेत. अशा शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सोयीऐवजी शिक्षकांची मागणी पूर्ण करण्याचा अट्टहास नेमका कशासाठी? असा प्रश्‍न रावडे यांनी उपस्थित केला आहे
शाळा सुरु होण्या पुर्वीच पुस्तके वाटपास उपलब्ध होणार
शाळा सुरु होण्याच्या आधी सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके पोहो‍चविण्याचे नियोजन केले असून यावर्षी देखील सर्व विद्यार्थ्यांना वेळेत पाठ्यपुस्तके मिळणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे .
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळे तसेच अनुदानित शाळांना राज्य शासनातर्फे इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात येते. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे जून २०२२ पासून राज्यातील शाळा नियमितपणे सुरु होत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तके मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन करण्यात आले असून ही पाठ्यपुस्तके शाळेत वेळेत पोहोचण्यासाठी आजपासून मोफत पाठ्यपुस्तक वितरणाला सुरुवात करण्यात आली. पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या अन्य विभागीय भांडारातूनही या मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वितरण सुरु करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करिता एकूण ५ कोटी ४० लाख प्रतींचा पुरवठा करण्यात येणार असून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी ही सर्व पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचवण्याचे निर्देश मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. समग्र शिक्षा अभियानाव्यतिरिक्त इयत्ता १ ली ते १२ वीची सर्व पाठ्यपुस्तके खुल्या बाजारात विक्रीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.
31 May ऐवजी 30 जून फक्त 2022 बदल्यासाठी
31 May ऐवजी 30 जून फक्त 2022 बदल्यासाठी हा दिनांक असणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय आला आहे.
Rte प्रवेश करिता १० मे पर्यंत मुदतवाढ
त्यानुसार 2022-23 शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) 30 मार्च 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथे काढण्यात आली होती.
यानुसार दिनांक 4 एप्रिल 2022 रोजी पोर्टलवर निवड यादी व प्रतिक्षा यादी घोषित करण्यात आली. निवड यादीतील व प्रतिक्षा यादीतील बालकांच्या पालकांना SMS देखील पाठविण्यात आलेले आहेत.
शैक्षणिक वर्ष सन 2022-23 या वर्षाकरीता आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत संचालनालयाचे दिनांक 20 एप्रिल 2022 रोजीच्या पत्रानुसार 29 एप्रिल 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
याबाबत निवड यादीतील विद्यार्थ्याना प्रवेश घेण्याकरिता आता सुधारित निर्देशांनुसार दिनांक 10 मे 2022 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
ही मुदतवाढ शेवटची मुदतवाढ असल्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी पडताळणी समिती व शाळेशी संपर्क साधून दिनांक 10 मे 2022 पूर्वी आपल्या पाल्याचा शाळेतील प्रवेश निश्चित करावा
