भारताला सुवर्ण पदक मिळवून देणारा महाराष्ट्राचा भुमीपुत्र

 

प्रथमेश जवकर याने सुवर्ण पदक घेत भारताचे नाव नेमबाजी मध्ये जगभर केले आहे.

 

शांघाय 2023 ह्युंदाई तिरंदाजी विश्वचषक स्टेज 2 स्पर्धेत जागतिक क्रमवारीतील 1 माईक स्लोएसरचा एका गुणाने पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले.

प्रथमेश समाधान जवकर  यांचा जन्म सोमवार, ८ सप्टेंबर २००३ बुलढाणा , महाराष्ट्र, भारत येथे झाला.   बुलढाणा येथील प्रबोधन विद्यालयात त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले.  

त्याने वयाच्या बाराव्या वर्षी तिरंदाजीचे प्रशिक्षण सुरू केले आणि पुढे तो एक प्रतिष्ठित तिरंदाज बनला.

प्रशिक्षण -

त्याने प्रशिक्षक चंद्रकांत इलग यांच्याकडे प्रशिक्षण घेतले आणि अनेक स्थानिक आणि राज्यस्तरीय तिरंदाजी स्पर्धांमध्ये भाग घेतला.

कंपाउंड इव्हेंटमध्ये अनेक पदके जिंकून त्याने आपले कौशल्य दाखवले.  राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये पदके जिंकल्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवड झाली.

2019 मध्ये बांग्लादेशमध्ये झालेल्या तिसऱ्या ISSF आंतरराष्ट्रीय एकता तिरंदाजी स्पर्धेत तो सहावा, 2022 मध्ये थायलंडमध्ये झालेल्या फुकेत 2022 एशिया कप लेग 1 मध्ये चौथा आणि 2023 मध्ये तुर्कीमध्ये झालेल्या अंतल्या 2023 ह्युंदाई तिरंदाजी विश्वचषक स्टेज 1 मध्ये सातव्या स्थानावर आला.  शांघाय 2023 ह्युंदाई तिरंदाजी विश्वचषक स्टेज 2 स्पर्धेत 149-148 ने नेदरलँड्सचा नंबर 1 माईक श्लोएसर वर्ल्ड चॅम्पियन बनला.

त्याची गोल्ड मेडलची कामगिरी आपण खालील व्हिडीओत पाहू शकता.... डिजिटल महाराष्ट्र  चॕनलला सबस्क्राईब करा...

Read More

संचमान्यतेचे निकष

संचमान्यतेचे निकष पहा....

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्यानुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे बाबत......

महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०१५ च्या वित्तीय स्थितीविषयक श्वेतपत्रिकेनुसार राज्यात १ ते १० आणि ० ते २० मुले असलेल्या सर्व शाळांची संख्या आणि त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांची दुसरीकडे सोय करण्याची शक्यता यासाठी शाळांची इष्टतम आवश्यकता तपासणे आवश्यक आहे.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इत्यादी शाळांची संरचना विहित करणे तसेच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी चे वर्ग सुरु करणे इत्यादी बाबींचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील आदेशान्वये घेण्यात आला होता. तसेच राज्यातील माध्यमिक शाळांना नवीन तुकडया मंजूर करणे, सुरु ठेवणे व टिकविणे बाबतचे निकष संदर्भाधीन क्र. (२) येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आले होते.

संपूर्ण आदेश पहा(संचमान्यतेचे निकष)👇....

संचमान्यतेचा शासन निर्णय डाऊनलोड करा....

Read More

केंद्रप्रमुख भरती संदर्भात

 केंद्रप्रमुख (पदभरती) करतांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या दि. ०१.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र प्रमुखांच्या पदभरतीचे प्रमाण ५०% पदोन्नतीने व ५०% मर्यादीत स्पर्धा परिक्षेप्रमाणे करण्यात यावी असे आदेशात सुचना देण्यात आलेल्या आहेत . 

 ग्रामविकास विभागातील दि. १०.०६.२०१४ ची अधिसुचना अद्याप रदद वा अधिक्रमित केली नसल्यामुळे केंद्र प्रमुख पदभरती करतांना विषय निहाय विभागणी ही सदर अधिसुचनेमध्ये विहित केल्याप्रमाणे करण्यात यावी असे आदेशात म्हटलेले आहे . 

 दि. १० जून २०१४ मध्ये ज्यांनी, जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येतील असे नमुद आहे त्यामुळे विशिष्ट विषयात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणुन सेवेचा उल्लेख अधिसूचनेत नाही त्यामुळे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणुन कोणत्याही विषयात तीन वर्षे अखंड सेवा केल्यानंतर सध्या जो पदवीचा विषय आहे त्या विषयात संबंधित प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांस केंद्र प्रमुख म्हणुन पदोन्नती दयावी असे सुचित केलेले आहे.

आदेश पहा 👇

Read More

१२ वी निकाल पहाण्यासाठी 12th result

 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत

मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र

(इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील

पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर गुरूवार दिनांक २५/०५/२०२३ रोजी दुपारी २.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. mahresult.nic.in

२. https://hsc.mahresults.org.in

३. http://hscresult.mkcl.org

४. https://hindi.news18.com/news/career/ board-results-maharashtra-board

५ https://www.indiatoday.in/education-today/ maharashtra-board-class- 12th result 2023

६ http://mh12.abpmajha.com

परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

 शैक्षणिक क्षेत्रात रहा अपडेट सबस्क्राईब करा ... डिजिटल महाराष्ट्र चॕनल  

www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विदयार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

Read More

संपूर्ण राज्यात असणार एकच गणवेश

 

"एक राज्य, एक गणवेश"... ही संकल्पना राबवली जाणार आहेत. ह्या संकल्पनेची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. या संकल्पनेनुसार राज्यभरातील सरकारी शाळांना एकच गणवेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

मुरूमखेडावाडी शाळेचा ही गेल्या ४ वर्षापासून हाच गणवेश आहे.

आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट गणवेश विद्यार्थ्यांना परिधान करावे लागणार आहे. राज्यसरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अमंबजावणी करणार आहे.

राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मोफत शालेय गणवेशासाठी निधीची तरतूद केली होती. त्यानुसारच एक राज्य, एक गणवेश ही संकल्पना राज्य सरकारकडून राबवली जाणार आहे. त्यामुळे ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसणार आहेत. या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.पंरतू काही शाळांनी गणवेशांची आॕर्डर आधीच दिली असल्याने आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवस शाळांनी ठरवलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालायंचा आणि त्यानंतर पुढील तीन दिवस राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करतील.

Read More

महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार 

कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने  स्वीकारले आहे. 

त्या धोरणास गती मिळत आहे. त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले.

जर्मनीच्या दौऱ्यावर असलेले केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर सोमवारी (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) तीन बैठकांमध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल.

त्यासाठी बाडेन-वूटॅमबर्गच्या सरकारने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन-वूटॅमबर्ग जर्मनीतील सर्वांत संपन्न, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. 

कौशल्य विकासासाठी जर्मनीचे सहकार्य मिळणार 

 तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वांत प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल.

Read More

शाळेत हजर न राहता ही मुलांना परीक्षा देता येणार

 

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना १७ नंबरचा अर्ज करून थेट परीक्षा देता येते. याच धर्तीवर आता तिसरी, पाचवी व आठवी, दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत एकही दिवस न जाता परीक्षा देता येणार आहे. 

काही अडचणींमुळे शाळेत जाता न येणाऱ्या मुलांसाठी मुक्त व दूरस्थ शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हा मुद्दा प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी आता होणार आहे.

शाळेत प्रवेश घेतलेल्यांपैकी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी इयत्ता पाचवीनंतर आणि विशेषत: आठवीनंतर शाळा सोडतात, हे एका सर्वेतून स्पष्ट झाले आहे. 'एनएसएसओ'ने २०१७-१८ मध्ये केलेल्या ७५व्या फेरीतील घरगुती सर्वेक्षणानुसार सहा ते १७ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या तीन कोटी २२ लाखांपर्यंत होती.

या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि २०३० पर्यंत शालापूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शंभर टक्के शाळा नोंदणी गुणोत्तराचे उद्दिष्ट ठेवून शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण घटविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. देशातील सर्व मुलांना शालापूर्व ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या व्यावसायिक शिक्षणासह गुणवत्तापूर्ण सर्वांगिण शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व तशी संधी देण्यासाठी सर्वसमावेशक देशव्यापी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्राधान्याने दोन उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

Read More