जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी उपोषण|old-pension-nps-maharashtra|

जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी उपोषण

दिवस १ ला

जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी मागील १० वर्षापासून सातत्याने एक एक पायरी चढत असताना आता आमरण उपोषण आज दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२४* पासून *सेवाग्राम वर्धा* येथून *महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेने* सुरू केलेले आहे. 

कोणत्याही लढ्याचे *ब्रह्मास्त्र* म्हणजे *आमरण उपोषण* आणि हे करत असताना *मागील १० वर्षापासून कुठल्याही दबावाला, कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना आणि संघटनेचे नेतृत्व* कश्या पद्धतीने काम करत आहेत हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलेले असेलच.

राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले यांचे नेतृत्वात आंदोलन प्रमुख नदीम पटेल, शैलेश राऊत,मिलिंद सोळंकी,प्रवीण बहादे, संजय सोनार, प्रशांत विघे, राजीव गावंडे, भारत पारखे, प्रमोद खोडे, विक्रम राजपूत,मोहन सोनटक्के, अरविंद सुरोशे, अभिजीत पाटील, श्याम बांगरे* हे आपले पेन्शन शिलेदार आमरण उपोषण साठी आजपासून बसलेले असून उद्या यामध्ये आणखी शिलेदारांची संख्या वाढणार आहे.

आज उपोषणाला अगदी पहिल्याच दिवशी *शिक्षक आमदार श्री सुधाकर अडबाले आणि पदवीधर आमदार श्री अभिजीत वंजारी* यांनी भेट देवून संघटनेच्या मागणीला पाठिंबा दिला असून *उपोषण सोडण्याची सुध्दा विनंती केली.* परंतु ती न स्वीकारता *आपण आपल्या मागणीवर ठाम आहोत*.

या आमरण उपोषणाची इत्यंभूत तयारी अगदी काही दिवसांच्या अवधीमध्ये *संघटनेचे लढवय्ये शिलेदार सुशील गायकवाड, हेमंत पारधी,प्रफुल कांबळे, प्रमोद खोडे, मनोज पालीवाल, आशिष बोटरे आणि वर्धा टीम ने केलेली आहे.*

मित्रांनो आतापर्यंत आपण प्रत्येक आंदोलनात सहभागी झालेले आहात. या आंदोलनात कसे, कधी व केव्हा सहभागी व्हायचे ते आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही, तसं सांगण्याची गरज वाटत नाही.

*तुम्ही लवकरच या यज्ञात सहभागी व्हाल याची खात्री आहे .*

*आमरण उपोषण* हे सर्वात कठीण आंदोलन असून जशीच्या तशी *जुनी पेन्शनचा नारा आपण सर्वांच्या साक्षीने बुलंद करत आहोत...*

*लढेंगे...*

*जितेंगे..*

*एकच मिशन जुनी पेन्शन*

*आशुतोष चौधरी*

( 7775938591 )

*राज्य कार्याध्यक्ष*

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू https://www.digitalschoolgroupmaharashtra.com/2024/10/old-pension-nps.html

Read More

जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू |old-pension-nps|

 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत...

प्रस्तावना:-

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्ती वेतन योजना) लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांना देखील जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती,

शासन निर्णय:-

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्तीवेतन योजना) किंवा वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) या दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. २. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी पर्याय देतील त्यांचे प्रकरणी खालील अटींच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्याची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी.

१) सदर शासन निर्णय दि.०१.११.२००५ पूर्वी निवड यादीमध्ये नाव अंतर्भूत होऊन दि.०१.११.२००५ नंतर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. २) दि.०१.११.२००५ पूर्वी ज्यांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असेल फक्त अशाच पदांसाठी सदर शासन निर्णय लागू राहील.

३) ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र शासनाची सेवा जोडून दिली असेल, त्यांच्या प्रकरणी केंद्र शासनाची सेवेसंदर्भातील जाहिरात दि.०१.०१.२००४ पूर्वी प्रसिध्द झाली असेल व त्यांना केंद्राची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.

४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१९.११.२००३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनेनुसार करण्यात आलेली नियुक्ती अशा पदांना लागू राहील.

५) ज्या पदांची जाहिरात दि.०१.११.२००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली आहे, तथापि, न्यायालयीन प्रकरणामुळे सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन नव्याने जाहिरात देण्यात आली असेल तर नव्याने जाहिरात दिलेली तारीख विचारात घेण्यात यावी. (यामध्ये न्यायालयाने जरी जुन्या जाहिरातीतील उमेदवारांचा समावेश केला असेल तरी ती नवीन जाहिरातीमधील नियुक्ती समजण्यात यावी.)

) ज्या पदांचे मागणीपत्र पाठविलेले असेल तर तो दिनांक विचारात न घेता त्या ६ मागणीच्या आधारे प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीचा दिनांक विचारात घेण्यात यावा.

७) न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे सेवेत नियमित पदावर समावेशन दि.०१.११.२००५ नंतर करण्यात आले असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.

८) कृषि सेवक/ग्राम सेवक इ. मानधनावरील पदांच्या सेवा समाधानकाररित्या पूर्ण न करता अन्य पदावर नियुक्ती झाली असल्यास सदर मानधनावरील सेवा जोडून देण्याची आवश्यकता राहत नाही. पर्यायाने या योजनेमध्ये त्यांचा समावेश होणार नाही."

३. संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

४. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.

५.

जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा

पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.

६. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

७ दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय देतील त्यांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्था-४

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.६१४/२०२४/व्यय -१५, दि.२७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११९०४२३२७२० असा आहे.

शासन निर्णय पहा....

Read More

राज्यस्तरीय व्हिडीओ स्पर्धा निकाल|scert-video-competition-result|

 

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल....

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023-  राज्यस्तरीय   निकाल पहाण्यासाठी....

https://scertmaha.ac.in/vcomp2023/resultstate.aspx

Read More

जिल्हास्तरीय निकाल|scert-video-competition-result|

 

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल....

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023- जिल्हास्तर  निकाल पहाण्यासाठी....

https://scertmaha.ac.in/vcomp2023/DistrictListD.aspx

Read More

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल |scert-video-competition-result|

 राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल 

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित    राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल|scert-video-competition-result|

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023- तालुका व जिल्हास्तर निकाल राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल|scert-video-competition-result| 

तालुका स्तरावरील निकाल

जिल्हा स्तरावरील निकाल

राज्य स्तरावरील निकाल 

*राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धेत मला ...*

*३ री ते ५ वी गटातून*

🥇 *तालुकास्तरावर प्रथम*

🥉 *जिल्हास्तरावर ३ रा*

*हे मिळालेले यश विद्यार्थी प्रति केलेल्या कार्यामुळे शतशःप्रतिशत असून अशीच ऊर्जा मिळत मी त्यांच्यासाठी सर्वात्तम करण्यास प्रेरित राहील 🙏🏻💐😊🎉*

  *प्रकाशसिंग राजपूत*

     सहशिक्षक 

जि.प.प्रा.शा.मुरूमखेडावाडी

Read More

तालुकास्तरीय निकाल|scert-video-competition-result|

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल....

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023- तालुकास्तर  निकाल पहाण्यासाठी....

 https://scertmaha.ac.in/vcomp2023/DistrictListB.aspx

Read More

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत.|student-safty-gr|

 राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत.

शासन आदेश दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४

प्रस्तावना :-   

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून संदर्भीय क्र. ४ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात शाळांमधील विद्यार्थी विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

संदर्भीय क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात याव्यात.

अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

i) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त

संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे (H.D.) बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न

करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

ii) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.

iii) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-

i) सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक व अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी.

ii) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.

iii) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

iv) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणुकीवेळी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या निकषांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते त्याच निकषांचे पालन करून सदर नेमणुका करण्यात याव्यात. नियुक्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी करण्यात यावी.   

क) तक्रार पेटी :- 

i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

ii) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.

इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-

i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.

ii) शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे.

फ) जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-

i) उपरोक्त अ, ब, क, ड व इ येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.

शालेय शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अ, ब, क, ड व इ येथील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे व वेळोवेळी क्षेत्रीय आढावा तसेच स्थळभेटी करून या उपाययोजनांची प्रत्यक्षात खात्री करावी. अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कारवाई करावी व उपाययोजनांची पूर्तता करून घ्यावी. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीस सादर करावा.

ग) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-

ii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.

iii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

सुरक्षेसंबंधी अनुचित घटना घडल्यानंतर विशेषतः मुलींमध्ये स्वअपराधित्वाची भावना निर्माण होते. परिणामी त्या मानसिक दबावात येतात. त्यांना धीर देऊन त्यांचे मनोबल व स्वास्थ्य वाढविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१८५५२१०५२१ असा आहे

Read More