आरटीई प्रवेश यंदा अनेक जागा रिक्त

 खाजगी इंग्रजी शाळेच्या आरटीई अंतर्गत  शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांचे मोफत प्रवेश केले जातात. 

यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा ९ हजार ८६ शाळांतील १ लाख १ हजार ९०६ जागांसाठी २ लाख ८२ हजार ७८३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला. 

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या सोडतीत ९० हजार ६८५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जवळपास ५४ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाल्याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली. 

आरटीई अंतर्गत सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया आतापर्यंत मंदगतीने सुरू आहे.

जागा रिक्त राहील्या असे का झाले?

 आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे पालकांकडे उपलब्ध नसल्याने किंवा ती उपलब्ध होण्यास वेळ लागत असल्याने अनेक पालकांना प्रवेश निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत. 

प्रवेशासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपत येऊनही प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ३५ हजार विद्यार्थ्यांचा अद्याप प्रवेश निश्चित नाही.

मुदतवाढ परत मिळणार ?

आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून प्रवेशांसाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार, की प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

१ मे वर्धापन दिन साजरा करण्याबाबत

 १ मे महाराष्ट्र दिन राज्यात सर्वत्र आनंदाने साजरा करण्याबाबतचे महत्वाचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.

बारावीचा निकाल 10 जून तर दहावीचा निकाल 20 जूनपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता

 राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी दहावी, बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विनाअनुदानित शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीसाठी स्वीकारलेच नाहीत. काहींनी तर हे गठ्ठे बोर्डाकडे परत पाठवून दिले. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या पेपर तपासणीवर परिणाम होऊन निकाल वेळेत जाहीर होईल का, असा प्रश्न बोर्डासमोर उभा राहिला होता, मात्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अचूक नियोजनामुळे पेपर तपासणीचे काम विनाअडथळा सुरू आहे.

तपासलेल्या उत्तरपत्रिका राज्य शिक्षण मंडळात जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आता या उत्तरपत्रिकांच्या पहिल्या पानाचे बारकोडनुसार काऊंटर स्पॅनिंग करून एकूण गुण गोळा करण्यात येत आहे. त्यानंतर निकाल तयार केला जाणार आहे, असेही बोर्डाच्या  वतीने सांगण्यात आले.

मुंबई विभागात  उत्तरपत्रिकांची तपासणी स्थिती

मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळांतर्गत बारावीच्या एकूण 18 लाख 92 हजार 929 उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी आहेत.

 या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी एकूण 1651 मॉडरेट्स असून यापैकी 1157 मॉडरेटर्सनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा केल्या आहेत, तर दहावीच्या 33 लाख 20 हजार 207 एकूण उत्तरपत्रिका असून 2605 मॉडरेट्सवर तपासणीची जबाबदारी आहे. त्यापैकी 2067 जणांनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका जमा केल्या आहेत

शिक्षक बदल्या आता मोबाईल अॕपने

 शिक्षकांच्या बदल्या मोबाईल ॲपद्वारे...

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठीचे मोबाईल ॲप पूर्णपणे विकसित झाले आहे. 

या ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या बदल्यांमध्ये काही त्रुटी राहू नयेत आणि या त्रुटीच्या आधारे बदलीनंतर उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आव्हान याचिका टाळण्यासाठी या मसुद्याची फेरतपासणी केली जाणार आहे.कारण सन २०१८ ला पहिल्यांदा आॕनलाईन बदली प्रक्रिया राबविल्या गेली तेव्हा  कित्येक शिक्षक ? न्यायालयात गेले होते. बदल्या रद्द होईपर्यत वेळ तेव्हा आलेली  होती.

म्हणूनच राज्य सरकारने या फेरतपासणीसाठी ३४ जिल्हा परिषदांमधील मिळून १०२ जणांची तपासणी समिती स्थापन केलेली आहे. 

या समितीत प्रत्येक जिल्हा परिषदेतून सरासरी तीन सदस्यांचा समावेश केला आहे.

या फेरतपासणी समितीत प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, शिक्षण विस्तार अधिकारी, संगणक प्रोग्रॅमर, वरिष्ठ लेखनिक, डाटा एंट्री आॕपरेटर, सहायक प्रशासकीय अधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी आदी विविध पदांवरील व्यक्तींचा समावेश केला आहे.

 यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेतून कनिष्ठ सहायक जीवन गायकवाड, शिक्षण विस्तार अधिकारी मुकुंद देंडगे आणि सहायक प्रशासकीय अधिकारी शेखर गायकवाड या तिघांना या समितीत घेण्यात आले आहे.

याआधी या मसुद्यात सरकारने तब्बल ३१ दुरुस्त्या करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार या ॲपसाठीच्या मसुद्यात (डेटा) समाविष्ट करण्यात आलेली जिल्हानिहाय शिक्षकांची संख्या, सुगम व दुर्गम शाळांची नावे, सर्व शिक्षकांची प्राथमिक माहिती, आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांकाची पुर्नपडताळणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. शिवाय राज्य सरकारने मोबाईल ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांसाठी एक शिक्षक, एक मोबाईल नंबर अनिवार्य केला आहे.

राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे जुने धोरण रद्द केले आहे. नवीन बदली धोरणानुसार शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी हे खास ॲप विकसित केले आहे. हे ॲप मोबाईल आणि संगणक अशा दोन्ही ठिकाणी वापरता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना घरबसल्या आॅनलाइन बदली आदेश मिळू शकणार आहेत. या मोबाईल ॲपच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद आणि सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.

आगामी शैक्षणिक वर्षासाठीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या मोबाईल अॅपद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बदल्यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. आयुष प्रसाद यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच सीईंओंचा समावेश असलेल्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला ही शिफारस केली होती. सरकारने ही शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे

पाकमधून घेतलेले शिक्षण भारतात ग्राह्य नाही

 विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन  यांनी भारतातील नवीन तंत्रशिक्षणाबाबत पाकिस्तानमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना इशारा दिला आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी  पाकिस्तानातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ नये, असे म्हटले आहे. UGC च्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ना नोकरी मिळणार आहे, ना त्यांना भारतात पुढील उच्चशिक्षण घेता येणार आहे.

पाकिस्तानातून स्थलांतरित होऊन भारतात आलेल्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत, असे यूजीसीने म्हटले आहे. तेथून आलेले स्थलांतरित आणि त्यांची मुले ज्यांना भारत सरकारने नागरिकत्व दिले आहे. गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर ते भारतात रोजगार मिळवू शकतील. दरवर्षी जम्मू-काश्मीरमधील अनेक विद्यार्थी पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. आतापर्यंत शेकडो काश्मिरींनी तेथे प्रवेश घेतला आहे.

यापूर्वीही तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सदस्य सचिवांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली होती. पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी एनओसी घेणे आवश्यक असल्याचे या माहितीत म्हटले आहे. यूजीसीने या वर्षी मार्चमध्ये चिनी महाविद्यालयांसाठीही असाच सल्ला जारी केला होता, ज्यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना चीनमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये असे म्हटले होते की, यूजीसी आणि एआयसीटीई दोन्ही ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केलेल्या पदवी अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आलेली नाही.

अ‍ॅडव्हायझरी का जारी करण्यात आली ?

AICTE स्पष्ट करते की, अपरिचित संस्थांमधून घेतलेल्या पदव्या भारतीय संस्थांकडून घेतलेल्या पदवीच्या समतुल्य नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना नोकरी मिळणे कठीण होतं. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ही सूचना जारी केली आहे.

हे नंबर ध्यानात ठेवा... तुमची ही फसवणूक होऊ शकते

 गेल्या काही वर्षांत बँकिंग व्यवस्थेत मोठे बदल झाले आहेत.

 सध्याच्या काळात लोक शाखेत जाण्याऐवजी घरी बसून नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादींचा वापर करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 

फसवणुक करणारे गुन्हेगार वेगवेगळ्या मार्गाने लोकांना आपल्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबाबत आपल्या 44 कोटी ग्राहकांना सतर्क करण्यासाठी बँकेने अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट केले आहे.

बँकेने सायबर गुन्हेगारांच्या 91-8294710946 आणि +91-7362951973 या दोन क्रमांकांवरून सावध राहण्यास सांगितले आहे. 

काही दिवसांपासून गुन्हेगार या दोन नंबरवरून कॉल करतात आणि लोकांना केवायसी अपडेट करण्यास सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अशा कॉलच्या फंदात पडू नये आणि कोणत्याही प्रकारच्या फिशिंग लिंकवर क्लिक करून आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये, असे बँकेने सांगितले आहे.

शिक्षक आॕनलाईन बदली अपडेट

  बदली अपडेट्स

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होत आहे. 

ऑनलाइन माहिती भरताना राज्यातील दीड हजार शिक्षकांनी आपले बंद असलेले मोबाईल नंबर दिले आहेत. 

     या दीड हजार शिक्षकांनी आपले चालू असलेले मोबाईल नंबर देण्यासाठी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

चालू असलेले  मोबाईल नंबर मिळाले की बदली प्रक्रिया सुरू करायला कोणतीही अडचण येणार नाही मोबाईल नंबर अपडेट झाले की कोणत्याही क्षणी बदली प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

 तसेच राज्यातील केंद्रप्रमुखांना एकापेक्षा अधिक केंद्रांची जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. केंद्रप्रमुखांच्या काही जागा ह्या राज्य सरकार व स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरायचे असल्याने त्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागा तात्पुरत्या अभावित स्वरूपात भरण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे पाठवण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत ग्रामविकास विभागाकडे जाईल. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाशी सतत संपर्कात आहोत.*

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय

 मुंबई - शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक कामासाठी या निधीचा विनियोग करता येणार आहे.

या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा उपविभाग वगळून विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनामधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट किंवा वाय-फाय सुविधा निर्माण करता येणार आहेत.

दरम्यान, किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित क्रीडा योजना वगळून कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता दिली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने सर्वसाधारण अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.

राज्यात 1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी...

शिक्षण  विभागाचे संबंधित एक मोठी बातमी राज्यात येत्या  1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी दिली जाणार आहे .

त्यामुळे आता  शिक्षण विभागातील अडवणूक आणि लाल फितीतील कामकाजाला मोठा चाप बसणार आहे.

 राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तसे आदेश काढले असून काढलेल्या आदेशानुसार विद्यार्थी आणि पालकांचे संबंधित 35 तर शिक्षकांची संबंधित 50 हून अधिक सेवा या विशिष्ट कालमर्यादेत पुरवण्याची हमी देण्यात आलेल्या आहेत,

लोकसेवा हमी संदर्भात शिक्षण आयुक्‍तालयातर्फे जारी केलेल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे, की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम २०१५ या अधिनियमान्‍वये नागरीकांना दिल्‍या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत देणे अधिक सुकर झाले आहे. हा अधिनियम राज्‍यात लागू झाल्‍यानंतर प्रत्‍येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्‍या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त नागरिकांच्या गरजेनुसार तसेच प्रशासकीय शिस्‍त येण्याच्‍या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अभिप्रेत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून शिक्षण विभागातील सेवा येत्‍या १ मेपासून अधिसूचित करण्याचे प्रस्‍तावित आहे. त्‍यामुळे या दिवसापासून सर्व सेवा प्रत्‍यक्ष संबंधितांना दिल्‍या जातील. यासाठी कार्यालयाच्‍या स्‍तरावर कार्यवाही करावी असे शिक्षण आयुक्‍त सूरज मांढरे यांनी स्‍पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्‍मुंबईचे शिक्षण निरिक्षक, महापालिका व नगरपालिकांमध्ये कार्यरत प्रशासनाधिकारी यांना यासंदर्भातील प्रत पाठविलेली आहे. सेवेसाठी निर्धारित कालावधी, संबंधितांची जबाबदारीसह सविस्‍तर तपशील जारी केलेला आहे.

अशी असेल सेवेची हमी

विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड प्रमाणपत्र देणे, विद्यार्थ्यांना द्वितीय गुणपत्रक देणे, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्‍याचा दाखला देणे, अशा विविध कामांसाठी सात दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. शाळा सोडल्‍याच्‍या दाखल्यावर प्रति स्‍वाक्षरी देण्याकरिता एक दिवसाची कार्यमर्यादा असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र प्रस्‍ताव विभागीय मंडळास सादर करण्यास विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांचा अवधी असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र देणे/निर्णय देण्याबाबत २० दिवसांत निपटारा करावा लागेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडे सादर करण्यासाठी विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांची काळ मर्यादा असेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडून राज्‍य मंडळाकडे सादर करण्यास २० दिवस, प्रस्‍तावाबाबत राज्‍य मंडळ स्तरावरून निर्णय देण्याबाबत ३० दिवसांचा अवधी निर्धारित केलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे जात/जन्‍मतारीख/नाव/तत्‍सम यामध्ये बदल मान्‍यता आदेश देण्यासाठी सात दिवस. राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान वितरणासाठी पंधरा दिवस. दहावी बारावी परीक्षेच्‍या गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आदींमध्ये नाव/जात/जन्‍म तारीख/जन्‍म ठिकाण/वर्णलेखनातील दुरुस्‍ती/तत्‍सम दुरुस्‍तीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास प्रस्‍ताव सादर करणे १५ दिवस. अशा स्वरूपाच्या प्रस्‍तावांवर मंडळाकडून कार्यवाही करून निर्णय देण्यासाठी १५ दिवस. पाचवी ते आठवी शिष्यवृत्ती योजनेच्‍या लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्‍थळावर अद्ययावत करणे ३० दिवसाची काळ मर्यादा निश्‍चित केली आहे.

 विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रमाणपत्र आणि दाखले मिळवून आता सुरू होणार आहे तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी संबंधित कामांसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे आताच्या घडीचे सगळ्यात मोठी बातमी राज्यात येत्या 1 मेपासून शिक्षण विभागातल्या सेवांचे हमी दिले जाणार आहे.

त्यामुळे शिक्षण विभागातील अडवणूकीला मोठा चाप बसणार आहे.  

शिक्षक बदलीबाबत कोर्टाचा निर्णय

 📣

  *जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी ब्रेकिंग न्युज* 

 

🛑 अवघड शाळेबाबतीत ॲड. सुविध कुलकर्णी* 
    *यांच्या प्रयत्नांना यश* 🛑

*ज्या शिक्षकांनी अवघड क्षेत्रांमध्ये तीन वर्ष यशस्वी सेवा केलेली आहे अशा सर्व शिक्षकांना बदली मागण्याचा अधिकार असून दिनांक 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्य शासनाने ठरविलेल्या धोरणाप्रमाणे शिक्षकांना बदल्या मिळविण्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्यामार्फत दाखल केलेली रमेश बनकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ही याचिका निकाली काढली आहे.*

अवघड क्षेत्रातील सुंदर अशी मुरुमखेडावाडी शाळा...

सदर याचिकेची अंतिम सुनावणी आज रोजी न्यायमूर्ती आर व्ही घुगे व  एस जी दिघे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी अँड सुविध कुलकर्णी यांनी शिक्षकांची बाजू मांडत उत्तम युक्तिवाद केला. दोन्ही उभय पक्षांचा युक्तिवाद लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना अवघड क्षेत्रा मध्ये तीन वर्षापेक्षा  जास्त काळ कामकाज पूर्ण केले आहे, अशा सर्व शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. 

सविस्तर वृत्त असे की राज्य शासनाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी दोन क्षेत्र शिक्षकांच्या सेवांसाठी सूचित केली होती. सदरील शासन निर्णयाच्या धोरणानुसार जे शिक्षक तीन वर्ष यशस्वी रित्या  अवघड क्षेत्रांमध्ये सेवा पूर्ण करतील,  अश्या शिक्षकांनाच सर्वसाधारण क्षेत्रात बदली मागण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यानुसार अनेक शिक्षकांनी अवघड क्षेत्रामध्ये सेवा केली, असे असताना दिनांक 07 एप्रिल 2021 रोजी राज्य शासनाने नवीन धोरण परत बदलीच्या संदर्भात निर्माण केले. त्यानुसार अवघड क्षेत्रात सेवा करणाऱ्या शिक्षकांचा कसलाही विचारविनिमय करण्यात आलेला नव्हता. 

दरम्यान 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत अवघड क्षेत्रात कामकाज व सेवा केलेल्या शिक्षकांना सेवा करून देखील बदली मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला नाही, म्हणून रमेश बनकर व इतर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्या मार्फत धाव घेतली.  न्यायालयाने जिल्हा परिषद  राज्य शासनाला नोटीस बजावली. 

त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद नांदेड यांनी दिनांक 11 एप्रिल 2022 रोजी सदरील धोरणाच्या संदर्भाने स्पष्टीकरण प्रकाशित करून सर्व शिक्षकांना बदली चा अधिकार मिळेल असेच धोरण राबविण्यात येत असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले. दरम्यान न्यायालयात जिल्हा परिषद मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या शपथ पत्रानुसार किनवट व माहूर हे दोन तालुके अवघड क्षेत्रांमध्ये मोडत असून 59 शाळा ह्या अवघड क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याचे न्यायालयात प्रतिपादन केले. यावेळी सुविध कुलकर्णी  यांनी शिक्षकांची बाजू योग्य रित्या न्यायालयात मांडत शिक्षकांच्या अडचणी न्यायालयासमोर मांडल्या.

दरम्यान सदर याचिकेच्या  प्रभावामुळे अतिरिक्त 15 शाळांचा समावेश अवघड क्षेत्रा मध्ये जिल्हा परिषद नांदेड यांना करावा लागला. यामुळे शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळाला असून या शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे अवघड क्षेत्रामध्ये तीन वर्षापेक्षा जास्त सेवा केली आह. त्यांना आता बदली चा अधिकार प्राप्त झाला असून यामुळे त्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदल्या मागण्यांच्या संदर्भात निवेदन देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून *ॲड. सुविध कुलकर्णी* यांच्या अथक प्रयत्नामुळेच हे यश मिळाले असल्या चे मत शिक्षक वर्गातून व्यक्त केले जात आहे.