शिक्षण विभागाचे संबंधित एक मोठी बातमी राज्यात येत्या 1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी दिली जाणार आहे .
त्यामुळे आता शिक्षण विभागातील अडवणूक आणि लाल फितीतील कामकाजाला मोठा चाप बसणार आहे.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तसे आदेश काढले असून काढलेल्या आदेशानुसार विद्यार्थी आणि पालकांचे संबंधित 35 तर शिक्षकांची संबंधित 50 हून अधिक सेवा या विशिष्ट कालमर्यादेत पुरवण्याची हमी देण्यात आलेल्या आहेत,
लोकसेवा हमी संदर्भात शिक्षण आयुक्तालयातर्फे जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या अधिनियमान्वये नागरीकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत देणे अधिक सुकर झाले आहे. हा अधिनियम राज्यात लागू झाल्यानंतर प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून, त्या व्यतिरिक्त नागरिकांच्या गरजेनुसार तसेच प्रशासकीय शिस्त येण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अभिप्रेत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शिक्षण विभागातील सेवा येत्या १ मेपासून अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या दिवसापासून सर्व सेवा प्रत्यक्ष संबंधितांना दिल्या जातील. यासाठी कार्यालयाच्या स्तरावर कार्यवाही करावी असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबईचे शिक्षण निरिक्षक, महापालिका व नगरपालिकांमध्ये कार्यरत प्रशासनाधिकारी यांना यासंदर्भातील प्रत पाठविलेली आहे. सेवेसाठी निर्धारित कालावधी, संबंधितांची जबाबदारीसह सविस्तर तपशील जारी केलेला आहे.
अशी असेल सेवेची हमी
विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड प्रमाणपत्र देणे, विद्यार्थ्यांना द्वितीय गुणपत्रक देणे, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देणे, अशा विविध कामांसाठी सात दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रति स्वाक्षरी देण्याकरिता एक दिवसाची कार्यमर्यादा असेल. योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्ताव विभागीय मंडळास सादर करण्यास विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांचा अवधी असेल. योग्यता प्रमाणपत्र देणे/निर्णय देण्याबाबत २० दिवसांत निपटारा करावा लागेल. समकक्षता प्रस्ताव विभागीय मंडळाकडे सादर करण्यासाठी विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांची काळ मर्यादा असेल. समकक्षता प्रस्ताव विभागीय मंडळाकडून राज्य मंडळाकडे सादर करण्यास २० दिवस, प्रस्तावाबाबत राज्य मंडळ स्तरावरून निर्णय देण्याबाबत ३० दिवसांचा अवधी निर्धारित केलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे जात/जन्मतारीख/नाव/तत्सम यामध्ये बदल मान्यता आदेश देण्यासाठी सात दिवस. राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान वितरणासाठी पंधरा दिवस. दहावी बारावी परीक्षेच्या गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आदींमध्ये नाव/जात/जन्म तारीख/जन्म ठिकाण/वर्णलेखनातील दुरुस्ती/तत्सम दुरुस्तीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास प्रस्ताव सादर करणे १५ दिवस. अशा स्वरूपाच्या प्रस्तावांवर मंडळाकडून कार्यवाही करून निर्णय देण्यासाठी १५ दिवस. पाचवी ते आठवी शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे ३० दिवसाची काळ मर्यादा निश्चित केली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रमाणपत्र आणि दाखले मिळवून आता सुरू होणार आहे तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी संबंधित कामांसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे आताच्या घडीचे सगळ्यात मोठी बातमी राज्यात येत्या 1 मेपासून शिक्षण विभागातल्या सेवांचे हमी दिले जाणार आहे.
त्यामुळे शिक्षण विभागातील अडवणूकीला मोठा चाप बसणार आहे.
0 Comments:
टिप्पणी पोस्ट करा
याबाबत आपली काॕमेंट करा.