खास २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र करिता मी प्रकाशसिंग राजपूत (समूहनिर्माता) घेऊन आलो आहे. सोपी मराठी भाषणे....
भाषण क्रमांक १
भाषण क्रमांक १
त्यात अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कधी व कशाच्या निकषावर करण्यात आले? अशी विचारणा खुद्द शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीच आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने सर्वेक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, मराठवाड्यातील पहिली ते तिसरीच्या ३ लाख ७२ हजार ९७७ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी १ लाख १४ हजार ७०१ विद्यार्थ्यांना मराठीसह इतर भाषेची छोटी, मध्यम व मोठी वाक्ये वाचता आलेली नाहीत. मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून असे सर्वेक्षण करण्यात आलेच नसल्याचे खुद्द अधिकारी व मुख्याध्यापक यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की केले तर कशाच्या निकषावर केले? दूसरे म्हणजे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व मराठवाड्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला याची माहिती कशी नाही? विभागातील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांनादेखील सर्वेक्षण कधी केले हे माहीत नसल्यामुळे सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
conclusion :
डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनातर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे राज्य अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (स्लॅस) करण्यात आले होते. शासनाच्या स्लॅस सर्वेक्षण व विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सादर
केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे कोणाचा अहवाल खरा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, विभागीय कार्यालयाने कशाच्या उद्देशाने सर्वेक्षण केले ? फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षण केले, एप्रिलमध्ये उन्हाळ्याच्या सुख्या लागल्या त्यानंतर १५ जून २०२४ मध्ये नवीन शैक्षणिक सत्राला सुरवात झाली. त्यानंतर ही मुले पुढील वर्गात गेली, त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा काय फायदा झाला? विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक संपादणूक जाणून घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयाने पुन्हा सर्वेक्षण का केले नाही? फेब्रुवारी महिन्यात केलेले सर्वेक्षण नऊ महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबरमध्ये प्रसार माध्यमांना देण्यामागचा उद्देश काय ? सर्वेक्षणात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव या जिल्ह्याची आकडेवारी दिली; पण नऊ महिने झाले तरी बीड आणि लातूरची आकडेवारी का उपलब्ध नाही? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालावर सर्वेक्षण कधी व कोणामार्फत केले? याचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच, त्याला विभागीय आयुक्तांचे कव्हरींग लेटरसुद्धा नाही, त्यामुळे या सर्वेक्षणाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
सन २०२४-२५ मध्ये मे. पदमचंद मिलापचंद जैन यांचेकडून स्काऊट व गाईड या विषयास अनुरूप गणवेशाच्या कापडाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. या कार्यालयाचे संदर्भ क्र. १ नुसार स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी चर्चा करून स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच या कार्यालयाचे दिनांक १३/१२/२०२४ रोजीच्या संदर्भीय क्र. ४ अन्वये स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
उपरोक्त बाब विचारात घेता, मा. मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण यांचे निर्देशानुसार दिनांक २६ जानेवारी, २०२५ पर्यंत सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईड गणवेशाची शिलाई पूर्ण करून गणवेशाचे वितरण करण्यात यावे. याकरिता आपल्या स्तरावरून सुयोग्य नियोजन करून येत्या ३ आठवड्यामध्ये सदरची कार्यवाही पूर्ण करावी. असे आदेशात म्हटलेले आहे.
आदेश पहा...
1) *NPS/DCPS खाते नसणाऱ्या मयत कर्मचाऱ्यांनाही फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी लागू..*
याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आलेला होता, त्याला यश प्राप्त झाले आहे.. त्यामुळे खाते नसलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी चा मार्ग मोकळा झाला आहे..
2) 31 मार्च 2024 शासन निर्णयानुसार ज्यांनी विकल्प दिले नव्हते आणि त्यांचा मृत्यू झाला अश्या कर्मचाऱ्यांना BY DEFAULT जुनी पेन्शन योजने अंतर्गत फॅमिली पेन्शन मिळणार..
3) ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात फॅमिली पेन्शन साठी पात्र व्यक्ती नसतील ( पत्नी, लहान मुले) कुटुंब नसलेले कर्मचारी अश्या कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशन केलेल्या अन्य फॅमिली मेम्बर/व्यक्तीस उपदान (ग्रॅच्युटी) मिळेल..
4) राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी मिळणार नाही..
खरं तर जुन्या पेन्शन धारकांना ही राजीनामा दिल्यावर ग्रॅच्युटी मिळत नाही, त्यासाठी 20 वर्ष सेवेनंतर VRS घेणे / सक्तीची सेवानिवृत्ती होणे आवश्यक आहे,
NPS मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती हा विषय सध्या तरी नाही, त्यामुळे त्यांना (राजीनामा दिलेल्या NPS धारकांना) ग्रॅच्युटी मिळू शकत नाही.. भविष्यात GPS/UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती लागू असल्यास अश्या प्रसंगी कदाचित ग्रॅच्युटि मिळू शकते, पण त्याबाबत GPS/UPS चे डिटेल शासन निर्णय आल्यावरच भाष्य करता येईल..
5) मयत कर्मचाऱ्यांचे फॅमिली पेन्शन प्रस्ताव सादर करतांना 31 मार्च 2023 GR मधील नमुना 2 व 3 प्रमाणित करून सादर करावा..
6) ज्यांचे मृत्यू 31 मार्च 2023 पूर्वी झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत फॅमिली पेन्शन प्रस्तावासोबत सानुग्रह अनुदान लाभ घेतला असल्या / नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, तर ज्यांचे मृत्यु 31 मार्च 2023 नंतर झाले आहेत, त्यांच्या बाबत सदर प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही, कारण 31 मार्च 2023 नंतर सदर 10 लाख सानुग्रह अनुदान योजना/ gr बंद / रद्द करण्यात आलेली आहे..
7) वरिष्ठ कार्यालयाने महालेखागार कार्यालयाकडे संबंधित मयत कर्मचाऱ्याचा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी प्रस्ताव पाठवतांना त्यापूर्वी कार्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याची कर्मचारी हिस्सा रक्कम व त्यावरील व्याज कुटुंबास अदा करणे व शासन हिस्सा व त्यावरील व्याज शासन खात्यात वर्ग करणे आवश्यक आहे, व त्या रक्कमा अदा केल्याचे प्रमाणपत्र (लेखा शीर्ष सह सविस्तर ) पेन्शन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
क्रमांक | नाव | मंत्रिपद | खाते कुठले? | |||
1 | देवेंद्र फडणवीस | मुख्यमंत्री | गृह, ऊर्जा | |||
2 | एकनाथ शिंदे | उपमुख्यमंत्री | नगरविकास | |||
3 | अजित पवार | उपमुख्यमंत्री | अर्थ | |||
4 | चंद्रशेखर बावनकुळे | कॅबिनेट मंत्री | महसूल | |||
5 | राधाकृष्ण विखे पाटील | कॅबिनेट मंत्री | जलसंधारण | |||
6 | हसन मुश्रीफ | कॅबिनेट मंत्री | वैद्यकीय शिक्षण | |||
7 | चंद्रकांतदादा पाटील | कॅबिनेट मंत्री | उच्च आणि तंत्रशिक्षण | |||
8 | गिरीश महाजन | कॅबिनेट मंत्री | आपत्ती व्यवस्थापन | |||
9 | गुलाबराव पाटील | कॅबिनेट मंत्री | जलसंधारण | |||
10 | गणेश नाईक | कॅबिनेट मंत्री | वने | |||
11 | दादा भुसे | कॅबिनेट मंत्री | शालेय शिक्षण | |||
12 | संजय राठोड | कॅबिनेट मंत्री | पाणीपुरवठा | |||
13 | धनंजय मुंडे | कॅबिनेट मंत्री | अन्न आणि नागरीपुरवठा | |||
14 | मंगलप्रभात लोढा | कॅबिनेट मंत्री | कौशल्यविकास | |||
15 | उदय सामंत | कॅबिनेट मंत्री | उद्योगमंत्री | |||
16 | जयकुमार रावल | कॅबिनेट मंत्री | एपीएमसी | |||
17 | पंकजा मुंडे | कॅबिनेट मंत्री | पर्यावरण | |||
18 | अतुल सावे | कॅबिनेट मंत्री | ओबीसी | |||
19 | अशोक उईके | कॅबिनेट मंत्री | आदिवासी विकास | |||
20 | शंभुराज देसाई | कॅबिनेट मंत्री | पर्यटन | |||
21 | आशिष शेलार | कॅबिनेट मंत्री | माहितीआणि तंत्रज्ञान | |||
22 | दत्तात्रय भरणे | कॅबिनेट मंत्री | क्रीडा | |||
23 | आदिती तटकरे | कॅबिनेट मंत्री | महिला आणि बालकल्याण | |||
24 | शिवेंद्रसिंह राजे भोसले | कॅबिनेट मंत्री | सार्वजनिक विकास | |||
25 | माणिकराव कोकाटे | कॅबिनेट मंत्री | कृषिमंत्री | |||
26 | जयकुमार गोरे | कॅबिनेट मंत्री | ग्रामीण विकास | |||
27 | नरहरी झिरवळ | कॅबिनेट मंत्री | एफडीए | |||
28 | संजय सावकारे | कॅबिनेट मंत्री | वस्त्रोद्योग | |||
29 | संजय शिरसाट | कॅबिनेट मंत्री | सामाजिक न्याय | |||
30 | प्रताप सरनाईक | कॅबिनेट मंत्री | वाहतूक | |||
31 | भरत गोगावले | कॅबिनेट मंत्री | रोजगार | |||
32 | मकरंद पाटील | कॅबिनेट मंत्री | ||||
33 | नितेश राणे | कॅबिनेट मंत्री | मस्त्योद्योग | |||
34 | आकाश फुंडकर | कॅबिनेट मंत्री | कामगार मंत्री | |||
35 | बाबासाहेब पाटील | कॅबिनेट मंत्री | सहकार | |||
36 | प्रकाश आबिटकर | कॅबिनेट मंत्री | कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य | |||
37 | माधुरी मिसाळ | राज्यमंत्री | ||||
38 | आशिष जयस्वाल | राज्यमंत्री | अर्थ, कृषि | |||
39 | पंकज भोयर | राज्यमंत्री | म्हाडा | |||
40 | मेघना बोर्डीकर | राज्यमंत्री | ||||
41 | इंद्रनील नाईक | राज्यमंत्री | ||||
42 | योगेश कदम | राज्यमंत्री | ||||
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.
समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.
१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
२. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळया रंगाची हाफ पैंट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो-फ्राँक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.
३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे.
2. बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे, UDISE+ 2023-24 डेटा PRS साठी शाळांच्या निवडीसाठी नमुना फ्रेम म्हणून वापरला गेला आहे, कारण UDISE+ 2024-25 डेटा अद्याप अनेक राज्यांनी भरलेला नाही. तेव्हापासून शिक्षणाच्या माध्यमात (Mol), शून्य किंवा 5 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आणि PRS नमुने घेतलेल्या शाळांमध्ये शाळा विलीन किंवा बंद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हे देखील लक्षात आले की, या समस्या काही राज्यांशी संबंधित आहेत जे दीर्घकाळ बॅकएंड डेटा देत होते आणि अलीकडेच UDISE + मध्ये स्थलांतरित झाले होते. हे देखील तुमच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, DoSE&I. प्रत्येक मासिक बैठकीत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, देखरेखीसाठी UDISE मध्ये अचूक डेटा एंट्री आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि राज्याच्या शिक्षण सचिवांसमोर सादरीकरणाची मालिका केली. पुढे, राज्यनिहाय सादरीकरण देखील Do3E&L द्वारे तयार केले गेले आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी सामायिक केले गेले ज्यात शून्य नोंदणी शाळा, लहान आकाराच्या शाळा यासारख्या राज्य विशिष्ट समस्यांवर प्रकाश टाकला. माध्यम, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, बोर्ड परीक्षेतील विद्यार्थ्यांची कामगिरी इ.
3. तुम्हाला माहिती आहे की, 2024-25 डेटा एंट्रीसाठी UDISE+ पोर्टल सप्टेंबर, 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या विनंतीसह 1.4.2024 रोजी उघडण्यात आले होते. आत्तापर्यंत, अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या डेटा एंट्रीची प्रगती खूप आहे. निराशाजनक D.O ची प्रत सम क्रमांकाचे पत्र दिनांक 28 मार्च 2024 संदर्भासाठी जोडले आहे. कारण, सॅम्पलिंग फ्रेमची रचना UDISE+ 2023-24 डेटा वापरून केली गेली होती आणि जर राज्याने 2024-25 डेटा वेळेत पूर्ण केला असता, तर मोल इत्यादी बदलाची ही समस्या काही प्रमाणात टाळता आली असती.
4. वरील प्रकाशात, UDISE+ 2024 25 डेटा भरताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्यासाठी आणि 15 डिसेंबर 2024 पूर्वी ते पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना जारी करण्यासाठी मी तुमचे वैयक्तिक लक्ष आणि हस्तक्षेपाची अपेक्षा करतो जेणेकरून आम्ही नवीनतम डेटा वापरू शकू. PAB 2025-26 साठी डेटा. तुम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देऊ शकत असाल तर मला मनापासून कौतुक वाटेल.
![]() |
![]() |
सुरेश संग्रामेसरांना भावपुर्ण श्रध्दांजली |
या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. तर मुख्याध्यापकाच्या मृत्यूनं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद केली असून मोबाईलचा स्फोट नेमका कसा झाला याचा शोध सुरु करण्यात आला आहे.
भंडारा जिल्ह्याच्या साकोली तालुक्यातील सानगडी नजीक असलेल्या सिरेगावटोला येथे ही धक्कादायक घटना घडली. सुरेश संग्रामे (वय ५५) असं मृतक मुख्याध्यापकाचं नाव आहे. सुरेश संग्रामे हे जिल्हा परिषद शाळेत मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत होते. तर नत्थु गायकवाड (५६) असं गंभीर जखमी असलेल्या मागे बसलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. जखमी नत्थु गायकवाड यांच्यावर सध्या भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मृत सुरेश संग्रामे आणि गंभीर जखमी नत्थु गायकवाड हे नातेवाईक असून दोघेही भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील
सिरेगावटोला येथील रहिवासी आहेत. दोघेही मोटारसायकलवरुन नातेवाईकाच्या एका कार्यक्रमासाठी अर्जुनी मोरगावकडं जात असताना ही घटना घडली.
खिश्यात मोबाइलाचा स्फोट झाल्यानंतर सुरेश संग्रामे यांच्या कपड्याला आग लागली होती. भाजल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. तर त्यांच्या मागे बसलेले नत्थु गायकवाड हे गाडीवरुन पडल्याने ते गंभीर जखमी झालेत. त्यांना भंडारा येथील लक्ष हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. मोबाईलची बॅटरी जास्त गरम झाल्यामुळे स्फोट झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पोलीस आता पुढील तपास करत आहेत.
दरम्यान, तज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार अनेक कारणांनी मोबाईलचा स्फोट होऊ शकतो. मात्र यातील प्रमुख कारण म्हणजे मोबाईलची बॅटरी आहे. मोबाईल अनेक तास चार्जिंगला ठेवल्याने बॅटरीचा स्फोट होऊ शकतो. तर मोबाईल जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहिल्यास बॅटरी जास्त गरम होऊन स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे अतिप्रमाणात चार्जिंग न करण्याचा सल्ला अनेक जण देतात.
conclusion - सदरील मृत शिक्षक हे जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक होते. सतत प्रशासकीय कामात मोबाईलचा जेवढा वापर होत आहे . ते पाहता एकूणच ही बाब ही या स्फोटाला कारणीभूत ठरु शकते. प्रथमतः मोबाईल कसे काम करतो याबद्दल थोडक्यात सांगतो.
मोबाईलचे १) Cpu(प्रोसेसर) 2) Storage 3) Mother Board 4) Battery हे प्रमुख भाग आहे. मोबाईल प्रोसेस ram व rom या दोन मेमरीतून करतो. Cpu हा मोबाईलचा मेंदू जो संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडतांना सतत motherboard वरील विविध chip ला माहिती देवाणघेवाण करतो यासाठी बॕटरीकडून ऊर्जा प्राप्त होत. पूर्ण प्रक्रिया होते. सतत येणाऱ्या पीडीएफ ,अॕप व त्याचा डाटा मेमरी फुल करत जातात तेव्हा याच प्रक्रिया पार पाडतांना cpu वरील प्रोसेसर तापून मोबाईलचा motherboard सह बॕटरीला ही गरम करणे सुरु करतो. या शिवाय कमी नेटवर्क क्षेत्रात इंटरनेट मुळे ही मोबाईल तापतो एकूणच निर्माण झालेली ही उष्णता लिथियम बॕटरीला एका अत्यंत धोकादायक बनवतो व बॕटरीमध्ये लिथियम कोटींग असलेल्या घडी असलेल्या सेल मधील सेपरेटर कागद उष्णतेने खराब होऊन बॕटरीत अंतर्गत शाॕटसर्किट करत बॕटरीला स्फोटक स्वरूप प्रदान करतात.
यासाठी आपल्या फोन प्रोसेसवर लक्ष ठेवा, अनावश्यक डाटा कमी करा स्क्रीन लाईट ही कमी ठेवा, बॕकग्राऊंड अॕप बंद करत चला. व पीडीएफ फाईल्स व व्हाटसअप डाटा वेळेत डिलीट करत चला. व फोनची वेळेच्या वेळी अॕण्ड्राॕईड अपडेट करत चला.
प्रकाशसिंग राजपूत
जि.प.प्रा.शा. मुरूमखेडावाडी
तंत्रस्नेही शिक्षक
छ.संभाजीनगर
बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक यांनी मुद्दा क्र. ४.४.७ अन्वये पती-पत्नी एक युनिटचा लाभ घेण्याची मागणी केली असेल, तर त्यांनी दिलेल्या ३० प्राधान्यक्रम शाळांमध्ये दोघांची रिक्त जागांवर बदली होणे आवश्यक आहे. यापैकी एका शिक्षकाची बदली करता येणार नाही. त्यामुळे एक युनिटचा लाभ मिळत नाही. सबब, बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांच्या बदल्या (टप्पा क्र. ४) या टप्प्यावर संबंधित शिक्षक यांनी मुद्दा क्र. ४.४.७ अन्वये एक युनिटचा लाभ देण्याची मागणी केली असल्यास सदर पती-पत्नी शिक्षक या दोघांचीही त्यांनी दिलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन बदली करण्याची कार्यवाही प्रचलित नियमानुसार करण्यात यावी.असे आदेशात म्हटलेले आहे.
संपूर्ण आदेश पहा...
पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र
ही योजना लागू झाल्यावर त्याचा मोठा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे. देशातील १.८ कोटी विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना काय?
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना सहजपणे आंतरराष्ट्रीय जर्नलच्या प्रकाशकांचे संशोधन उपलब्ध होणार आहे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लेख आणि जर्नल उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या सर्व जर्नल डिजिटल प्रक्रियाच्या माध्यमातून विद्यापीठ अनुदान आयोग देशभरातील विद्यापीठे आणि स्वायत्त संस्थांना देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकाशक १३ हजारापेक्षा अधिक ई जर्नल्स ६ हजार ३०० पेक्षा अधिक शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहचवली जाते.
१. मतदान केंद्राची व्यवस्था
मतदान केंद्रावर वेळेवर पोहोचून सर्व आवश्यक सामानाची तपासणी करणे.
ईव्हीएम/व्हीव्हीपॅट यंत्रे, मतदार यादी आणि इतर साहित्य योग्य पद्धतीने तयार करणे.
मतदारांसाठी प्रवेश, बसण्याची व्यवस्था, आणि गोपनीयता सुनिश्चित करणे.
२. मतदान प्रक्रियेचे संचालन
ठरलेल्या वेळेत मतदान सुरू करणे आणि नियोजित वेळेत संपवणे.
मतदानाच्या गोपनीयतेची हमी देणे.
फक्त पात्र मतदारांनीच मतदान करावे, याची खात्री करणे.
३. मतदारांची ओळख निश्चित करणे
मतदार यादीतील नाव आणि ओळखपत्र तपासणे.
मतदारांच्या नावावर योग्य चिन्ह (टिक) करणे आणि त्यांना मतदानासाठी परवानगी देणे.
डुप्लिकेट किंवा फसव्या मतदानास प्रतिबंध करणे.
![]() |
केंद्राध्यक्ष संकलन प्रपत्र डाऊनलोड करा... |
४. मदत आणि समस्या सोडवणे
मतदारांना प्रक्रिया समजावून सांगणे, तसेच ज्यांना अडचण आहे त्यांना सहाय्य करणे.
मतदान केंद्रावर शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे.
५. उमेदवारांचे प्रतिनिधी (एजंट्स) यांच्याशी समन्वय
मतदान एजंट्सना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करणे.
सर्व उमेदवारांना समान वागणूक देणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास टाळणे.
६. दस्तऐवज आणि अहवाल तयार करणे
मतदान प्रक्रियेचा सविस्तर नोंद ठेवणे.
मतदान पूर्ण झाल्यावर यंत्रे, अहवाल, आणि इतर साहित्य सुरक्षितपणे सील करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुपूर्द करणे.
७. तांत्रिक आणि इतर समस्या हाताळणे
मतदान यंत्रातील बिघाड असल्यास, ती तत्काळ दुरुस्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास वरिष्ठांना कळवणे.
conclusion :
मतदान केंद्राध्यक्ष हा संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचा प्रमुख असतो. त्याच्या कार्यक्षमता, पारदर्शकता, आणि जबाबदारीमुळे निवडणुकीतील निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होते.
२/- शासनाच्या संदर्भ क्रमांक १ मधील पत्रान्वये दिलेल्या सूचना अत्यंत स्पष्ट आहेत. याबाबतीत असे कळविण्यात येते की, दिनांक १८/११/२०२४ व दिनांक १९/११/२०२४ रोजी शाळा सुरु राहतील. तसेच उक्त दिवशी कोणतीही सार्वत्रिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
३/- केवळ ज्या शाळेतील सर्व शिक्षकांची नियुक्ती निवडणूक कामासाठी झाल्यामुळे एकही शिक्षक शाळेत उपलब्ध असणार नाही अशा शाळांबाबत स्थानिक स्तरावर मुख्याध्यापतक यांनी त्यांचे अधिकारात सुट्टी जाहीर करावी व अशा शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळा नियमितपणे सुरु राहतील,
४/- केवळ उपरोक्त परिस्थितीतील विशिष्ट शाळांना स्थानिक पातळीवर मुख्याध्यापक यांनी सुट्टी जाहीर करावी. तसेच ही सरसकट व सार्वजनिक सुट्टी नाही याची नोंद घ्यावी, तसेच कोणत्याही शाळा अनावश्यकरित्या बंद राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
मुळ आदेश पहा...
उपरोक्त संदर्भानुसार राज्यात संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT-२) चे आयोजन दि. २२ ते २५ जुलै २०२४ या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित शाळामध्ये करण्यात आलेले होते. प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम), तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांचे संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT-२) घेण्यात आलेली आहे. सदर संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT -२) शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. तसेच सदर मूल्यमापनाचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यापूर्वी यु-ट्युबद्वारे देण्यात आलेल्या आहेत. विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉट संकलित मूल्यमापन
चाचणी-१ (PAT -२) गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर संकलित
मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT -२) शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे. सदर चाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन चाचणी -१ (PAT -२) ये गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शिकावी लिंक खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.
१. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT-२) चाटबॉट मार्गदर्शिका लिंक - https://bit.ly/PATUserManual
तसेच राज्यातील शिक्षकांना संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT -२) चे गुण PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नोंदविणेकरिता जिल्ह्यांना दि. ११ नोव्हेंबर २०२४ ते २६ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंतचा कालावधी देण्यात येत आहे. करिता गुणनोंद लिंक खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.
२. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT-२) गुणांची नोंद करणेसाठी लिंक - https://bit.ly/PAΤ-ΜΗ
उपरोक्त कामकाजासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी प्राथ/माध्य., शिक्षण निरीक्षक व प्रशासन अधिकारी, म.न.पा./न.पा. यांनी आपल्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याकडे PAT (महाराष्ट्र) जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी यापूर्वी निश्चित केलेली असेल. त्यानुसार सदर जिल्हा समन्वयक यांनी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT-२) चे गुण कसे भरावेत याबाबत आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करावे. तसेच ज्या शाळांमध्ये संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (PAT - २) घेण्यात आलेली आहे अशा इयत्ता तिसरी ते नववीच्या शाळामधील विषयनिहाय विद्यार्थ्यांचे गुण चाटबॉटवर नोंदविणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. चाटबॉटच्या बाबतीत तांत्रिक अडचण येणाऱ्या शिक्षकांनी सोबत दिलेल्या गुगल लिंकवर (https://forms.gle/9ssWv4bu5QPCq6XHA) प्रतिसाद नोंदवावा.
तरी आपल्या अधिनस्थ शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना याबाबतची आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून सूचित करण्यात यावे. असे आदेशात म्हटलेले आहे.
मुळ आदेश पहा...
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठीचे सुधारित धोरण दिनांक १८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार तसेच यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या धोरणानुसार शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रीया ऑनलाईन पोर्टल द्वारे राबविण्यात येते.
२. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्र.२१६/२०२४ वरील दि.२५.१०.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने बदल्यांसाठीचे ऑनलाईन पोर्टल हे संपूर्ण बदली प्रक्रीयेदरम्यान संपूर्ण राज्यासाठी विहीत वेळापत्रकानुसार कार्यान्वित (functional) असावे, असे निदेश दिलेले आहेत.
३. तद्नुषंगाने आपणांस असे कळविण्यात येते की, यापुढे दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रीयेसाठी सर्वसाधारणपणे संचमान्यतेची प्रक्रीया पूर्ण होऊन शाळांमधील शिक्षकांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर, संबंधित जिल्हा परिषदेने ऑनलाईन बदली प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहितीची पूर्वतयारी करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तसेच जिल्हा परिषदेने अवघड क्षेत्र घोषित अथवा घोषित क्षेत्र प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करावी.
४. तद्नंतर खालील वेळापत्रकानुसार जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावीः-
५. बदली प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट शिक्षकांचे वैयक्तिक प्रोफाईल तयार करणे/अद्ययावत करणे, पडताळणी करणे व त्यामध्ये दुरुस्ती करणे याबाबतची कार्यवाही दि.२८ फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम करण्यात यावी. बदली प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रोफाईलमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करता येणार नाही.
६. सदर वेळापत्रक सर्व शिक्षकांच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. उपरोक्त वेळापत्रकानुसार पोर्टल व्यवस्थितरित्या सुरु ठेवणेबाबतची जबाबदारी मे. विन्सीस आयटी प्रा.लि. पुणे यांची राहील.
७. तथापि, एखाद्या वर्षी काही अपरिहार्य कारणास्तव बदली प्रक्रीया राबविणे शक्य नसल्यास व तसे शासनाने स्वतंत्रपणे कळविल्यास त्या विशिष्ट वर्षासाठी सदरचे वेळापत्रक लागू राहणार नाही. तसेच एखाद्या शिक्षकाने चुकीची माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.
पुर्ण आदेश पहा....