कुणबी मराठाबाबत शासन निर्णय :
मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या स्वीकृत केलेल्या पहिल्या अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
अ) ज्यांच्या नोंदी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस आढळून आल्या अशा व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी यांनी सुरू करावी.
ब) मोडी, उर्दू भाषेतील दस्तावेजाचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजीटाइज व प्रमाणित करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
क) मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे ग्राह्य धरण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या महाराष्ट्र अनूसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ मध्ये सुधारणा करावी.
ड) मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.
इ) मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त), मा. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) आणि मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करून या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी मा. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) यांच्या नेमणुकीस मान्यता देण्यात यावी. सदर सल्लागार मंडळ मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबींसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देईल.
ई) मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याबाबत कळविण्यात येईल..
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०३११८५६५९४७०७ असा आहे.
.jpeg)