उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठासमोर शिक्षक भरती संबंधी सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
.jpeg)
या याचिकेत शासनाला दि. 28 एप्रिल 2023 पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेले होते. सदर याचिकेसंबंधी राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी दि.27 एप्रिल 2023 रोजी एक परिपत्रक काढलेले आहे.
यात राज्यातील शिक्षक भरती ही ऑगस्ट 2023 पासून सुरू करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. सदर पत्रानुसार 15 मे 2023 पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड सरल प्रणालीमध्ये नोंदवून घेण्याचे व आधार संलग्नित विद्यार्थी संख्याच गृहीत धरून संच मान्यता करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. दिनांक 8 मे पर्यंत एकूण 2,09,96,629 विद्यार्थ्यांपैकी 1,69,55,686 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध ठरविण्यात आलेल आहेत. एकूण 24,60,473 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अवैध आहेत. 15 मेरोजी हे विद्यार्थी संच मान्यतेमधून वगळण्यात येतील व त्यामुळे साधारणतः 24 लाख विद्यार्थी शाळाबाहय् होतील. यामुळे राज्यातील साधारणतः 60 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती ऑगस्टपर्यंत होऊच शकत नाही. यापुर्वी 2015 मध्ये शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा निर्णय घेवून 17 हजार शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आलेले होते. त्यांचे समायोजन अजूनही पूर्णपणे झालेले नाही. वरील निर्णयाविरूदध सर्वांच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. वरील प्रलंबित याचिकांचा निर्णय लागेपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
.jpeg)