महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
*सुधारित वेतनश्रेणी राजपत्र*👆
अधिसूचना
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन, १९७७.
संपुर्ण राजपत्रक पहा...
*🔰🔰🔰🔰🔰शिक्षक परिषदची मागणी 🔰🔰🔰🔰🔰*
_🔰👉राज्यातील शिक्षकांना सन 2016 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्चित करत असताना एकूण वेतनाच्या 22 % वाढ मिळणे अपेक्षित होती.
सन 2003 मध्ये सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना सन 2015 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होताना त्यांची वेतन श्रेणी 2800 रुपये ग्रेडपे वरून 42 रुपये ग्रेडपे वर करण्यात आलेली आहे.
म्हणजेच त्या शिक्षकांना किंवा त्यापूर्वीच्या शिक्षकांना एकूण वेतनात 22 टक्के वाढीचा लाभ मिळालेला आहे. 20डिसेंबर 2021मध्ये हिवाळी अधिवेशनात या महत्त्वपूर्ण विषयासंदर्भात शिक्षक परिषदेचे माननीय आमदार महोदयांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माननीय आमदार श्रीमती .वर्षाताई गायकवाड सो. यांनी 2004 मध्ये सेवेत आलेल्या शिक्षकांना सन 2016 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ नष्ट झालेला आहे हे मान्य केले आहे._
*🔰माननीय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ रेट पिटीशन आदेशान्वये 30 जून 2023 पर्यंत वेतन त्रुटी समिती स्थापन करून सदर प्रकरण निकाली काढावे असे म्हटले आहे माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानाही शासन स्तरावरून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही केलेली नाही.*
_🔰👉सन २००३ आणि सन २००४ या वर्षातील नियुक्त शिक्षकांमध्ये नैसर्गिक रित्या एका वेतन वाढीचा फरक असणे अपेक्षित आहे.परंतु या वेतन त्रुटीमुळे दोन वेतन वाढीचा फरक आढळून आलेला आहे.तो नैसर्गिक व अन्यायकारक आहे. तेव्हा आपल्या स्तरावरून शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी समिती स्थापन करण्याचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा. याबाबतची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष श्री.राजेशजी सुर्वे सर यांनी माननीय नामदार श्री.दिपकजी केसरकर साहेब शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई,माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव साहेब ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन मुंबई, माननीय उपसचिव साहेब शालेय शिक्षण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई तसेच माननीय शिक्षण आयुक्त साहेब शिक्षण आयुक्त पुणे,महाराष्ट्र शासन पुणे, माननीय शिक्षण संचालक साहेब प्राथमिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे._
*शिक्षकांच्या हितासाठी..!*
*सदैव तत्पर.................!*
*शिक्षक परिषद.......... !!!*
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
📣📣
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
प्रति,
मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड,
शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदया,
सहाव्या वेतन आयोगामध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ५२००-२०२०० (ग्रेड पे २८००) वेतनश्रेणी मिळाल्यानंतर चटोपाध्याय समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १२ वर्षानंतर मूळ वेतनात वाढ होऊन ग्रेड पे ४२०० रु. होत असे. अशी वेतनश्रेणी मिळत असून मूळ वेतनात ग्रेड पेमध्ये १४००/- रुपयांची वाढ होते. ही वाढ वार्षिक वेतनवाढीच्या सुमारे साडेतीनपट होती. मात्र १ जानेवारी, २००४ नंतर सेवेत आलेल्या म्हणजेच दिनांक १ जानेवारी, २०१६ नंतर १२ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग लागू करताना Pay Matrix ही संकल्पना आणल्यामुळे चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ नष्ट झाला असून या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ मिळत नाही. याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दि. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी मी विचारलेल्या तारांकीत प्रश्न क्र.६५ ला उत्तर देताना आपणही हा आर्थिक अन्याय होत असलेबाबत मान्य केलेले आहे.
शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ नष्ट झाला आहे. पर्यायाने १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना कालबद्ध वेतनश्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता नियुक्तीच्यावेळी जी वेतनश्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवानिवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. याबाबत शासन स्तरावर लवकरात लवकर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
तरी सदर शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी खंड २ ची प्रसिद्धी करताना चटोपाध्याय वेतनश्रेणींची पूर्ववत रचना करून, दोन वेतनवाढीची तूट दूर या शिक्षकांना न्याय दयावा, ही विनंती. धन्यवाद!
आधीच जुन्या पेन्शनला हे शिक्षक मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे जी सेवेत एकदाच तीही एकाच पदावर एकाच वेतनश्रेणीत १२ वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवडश्रेणी २४ वर्षानंतर मिळत असली तरी ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त २०% शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयतही झालेले आहेत. तरी सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनश्रेणी मध्ये बदल करून ती सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळून दोन वेतनवाढीची तूट भरून काढेल अशी रचना करण्यास विनंती आहे.