23 आणि 24 फेब्रुवारी रोजी सरकारी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय संपात मुंबईतील तब्बल 17 लाख सरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
नवीन पेन्शन योजना, रिक्त पदे तातडीने भरणे यासह अन्य मागण्यांविरोधात सरकारी कर्मचारी संप करत असल्याचे समोर आले आहे.
कामगारांच्या मागण्यांबाबत सरकारने उदासीन राहिल्यास बेमुदत संपाचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने सोमवार, २१ फेब्रुवारी रोजी दिला.
शिक्षक लोकशाही आघाडीचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी सांगितले की, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहेत.
यापूर्वी 7, 8 आणि 9 ऑगस्ट 2018 रोजी तीन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर या आंदोलनानंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र, इतर विविध मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
त्यामुळे राज्य सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या काही बैठका झाल्या. परंतु नवीन पेन्शन धोरण रद्द करायचे की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
केंद्र सरकारने, यथास्थिती, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली आहे. याबाबत सरकारने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केला. त्यामुळे त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतर प्रलंबित मागण्या
बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रकाशित व्हावा
केंद्र सरकारनुसार सर्व भत्ते द्या आणि सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरा
बिनशर्त अनुकंपा नियुक्तीसाठी योजना तयार करा
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा