फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत आजचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय, फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी बाबत स्पष्टीकरण - 27 डिसेंबर 2024..
आजच्या शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे:-
1) *NPS/DCPS खाते नसणाऱ्या मयत कर्मचाऱ्यांनाही फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी लागू..*
याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आलेला होता, त्याला यश प्राप्त झाले आहे.. त्यामुळे खाते नसलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी चा मार्ग मोकळा झाला आहे..
2) 31 मार्च 2024 शासन निर्णयानुसार ज्यांनी विकल्प दिले नव्हते आणि त्यांचा मृत्यू झाला अश्या कर्मचाऱ्यांना BY DEFAULT जुनी पेन्शन योजने अंतर्गत फॅमिली पेन्शन मिळणार..
3) ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात फॅमिली पेन्शन साठी पात्र व्यक्ती नसतील ( पत्नी, लहान मुले) कुटुंब नसलेले कर्मचारी अश्या कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशन केलेल्या अन्य फॅमिली मेम्बर/व्यक्तीस उपदान (ग्रॅच्युटी) मिळेल..
4) राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी मिळणार नाही..
खरं तर जुन्या पेन्शन धारकांना ही राजीनामा दिल्यावर ग्रॅच्युटी मिळत नाही, त्यासाठी 20 वर्ष सेवेनंतर VRS घेणे / सक्तीची सेवानिवृत्ती होणे आवश्यक आहे,
NPS मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती हा विषय सध्या तरी नाही, त्यामुळे त्यांना (राजीनामा दिलेल्या NPS धारकांना) ग्रॅच्युटी मिळू शकत नाही.. भविष्यात GPS/UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती लागू असल्यास अश्या प्रसंगी कदाचित ग्रॅच्युटि मिळू शकते, पण त्याबाबत GPS/UPS चे डिटेल शासन निर्णय आल्यावरच भाष्य करता येईल..
5) मयत कर्मचाऱ्यांचे फॅमिली पेन्शन प्रस्ताव सादर करतांना 31 मार्च 2023 GR मधील नमुना 2 व 3 प्रमाणित करून सादर करावा..
6) ज्यांचे मृत्यू 31 मार्च 2023 पूर्वी झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत फॅमिली पेन्शन प्रस्तावासोबत सानुग्रह अनुदान लाभ घेतला असल्या / नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, तर ज्यांचे मृत्यु 31 मार्च 2023 नंतर झाले आहेत, त्यांच्या बाबत सदर प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही, कारण 31 मार्च 2023 नंतर सदर 10 लाख सानुग्रह अनुदान योजना/ gr बंद / रद्द करण्यात आलेली आहे..
7) वरिष्ठ कार्यालयाने महालेखागार कार्यालयाकडे संबंधित मयत कर्मचाऱ्याचा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी प्रस्ताव पाठवतांना त्यापूर्वी कार्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याची कर्मचारी हिस्सा रक्कम व त्यावरील व्याज कुटुंबास अदा करणे व शासन हिस्सा व त्यावरील व्याज शासन खात्यात वर्ग करणे आवश्यक आहे, व त्या रक्कमा अदा केल्याचे प्रमाणपत्र (लेखा शीर्ष सह सविस्तर ) पेन्शन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
.jpeg)