शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करणेबाबत #smc, school management committee,

 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग- चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील -

१. सदर समिती (smc)किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून).

२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.

ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.

क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.

३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील. अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी - एक.

(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)

ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.

क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक. -

४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.

५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये :

अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.

१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.

२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा

तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)

३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे. ४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.

५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.

७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील

यासाठी दक्षता घेणे. ८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण

करणे.

९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे. १०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे

संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे. ११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.

१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.

१३) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन

देण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.

१५) निरुपयोगी साहित्य रु.१,०००/- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे. 

१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.

१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.inउपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१००६ १७१४२०२३००१ असा आहे.

Read More