बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग- चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील -
१. सदर समिती (smc)किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून).
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील. अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी - एक.
(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.
क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक. -
४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये :
अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.
१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.
२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा
तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)
३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे. ४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.
५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.
७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील
यासाठी दक्षता घेणे. ८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण
करणे.
९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे. १०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे
संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे. ११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.
१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.
१३) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन
देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१५) निरुपयोगी साहित्य रु.१,०००/- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.
१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.inउपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१००६ १७१४२०२३००१ असा आहे.
२ टिप्पण्या:
शाळा व्यवस्थापन समिती निवडणूक हा सर्व निवडणूक यांचा पाया असल्याने इथेही दोन अपत्य अट असावी.पाचसहा अपत्य वाले हटत नाही व दोन अपत्य वाले वंचित राहतात.काही शाळांत शाळेची स्थापना झाल्यापासून महिला अध्यक्ष नाही तर कुठे सर्व महिला च आहेत..इथेही सर्व जातींना इतर निवडणूक प्रमाणे प्रत्येक जातीस अध्यक्षपदासाठी आलटून पालटून संधी द्यावी म्हणजे एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल.शहरी ग्रामीण सर्व शाळा नियमित सुरू असतील तेव्हा अध्यक्ष व सदस्य यांचे लेकरं शाळेत सध्या शिकत आहेत किंवा दोन वर्ष शिकतील,अशा मान्यवर पालकांपैकी समितीत निवड असावी.अपंग पालक, विधवा पालक शाळेत नातू असलेले माजी सैनिक पाल्य असलेले आजी सैनिक यांना ही समितीत स्थान मिळावे.शालेय निधीतून पटावरील सर्व लेकरांना निदान गणवेष घेण्याचा निर्णय समितीस घेता यावा.सातारा तांडा ची पहिली महिला प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून आमच्या सारखे अपंग आई वडील असलेले अपंग विद्यार्थी एकल पालक अनाथ अशा सहा मुलांना दोन व नियमित येणारेच मुलं राहतात अशा त्रेसष्ठ मुलांना एक असे एकोणसत्तर मुलांना बेटी बचाव बेटी पढाओ बेटेने किधर जाओ.. म्हणून पती व दोन्ही लेकरांच्या इच्छेने आम्ही वीस हजार रुपये स्वखर्चाने मोफत गणवेष वाटले . निर्जीव वस्तू दुरुस्तीइ वर निर्णय असतात बैठकीत तसेच निरागस लेकरं विचारात घ्यावे.लता कोलते पाथ्रीकर औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकमेव पायी जाताना गाडीने उडवले म्हणून दोन्ही पायांनी कायमचे अपंग अवलंबून व बेरोजगार पती ची पालक होते,दि.11/11/2020पासून अपंग बेरोजगार पती ची पेन्शन न घेणारी विधवा शिक्षिका पत्नी सिंगल पॅरेंट सिंगल एम्प्लाय आहे.एका पगारावर घर तरी विधवा भरतात आयकर.. लेकरं दहावी बारावी ला शिकत आहेत.परीक्षेपुरतीतरी विधवांना रजा असावी.कोरोनाकाळात अपंग कर्मचारी गरोदर महिला तसे विधवांना घरून कामाची मुभा असावी.मरण फक्त कोरोनाने नाही.कोरोनाकाळात मयत अपंग बेरोजगार पती,माजी सैनिक वडील, अल्पभूधारक सासरे असे गरजवंतांना आयुष्यभर कुठून च आर्थिक लाभ नाही मिळाले.. निदान मयत नंतर पन्नास हजार रुपये लाभ मिळावे.सरकारी मृत्यू प्रमाणपत्र पुरावा पुरे.सुरक्षा बीमा योजना चे दोन लाख रुपये लाभासाठी आयुष्यभर चकरा मारल्या तोलाभ आता तरी मिळावा.एकमेव विमा होता पतीचा.. अपघातात जिवंत साठी चा एकमेव विमा आहे हा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा..प्रभार गुणवत्ता नुसार येतो..विधवांची स्वतंत्र पदोन्नती यादी असावी.. बालसंगोपन रजा यात अपंग बेरोजगार पती चा समावेश करावा.माझ्या99अर्जित रजा तीन जिल्हा बॉण्ड्री वरील शाळेत गेल्या वशासकीय नियमित पूर्णवेळ बीएड चे उपस्थितीपत्र शासकीय जिपशाळांनी प्रशिक्षण रजा सारखे मोजून 285दिवसांची बिनपगारी रजा लागली तो पगार व सहाव्या वेतन आयोगाने गेली ती नियमित वेतनवाढ मिळाली.. एम ए संस्कृत बीएड पर्यंत सगळे ए ग्रेड आहेत, दोन्ही लेकरं जन्म घाटीतले व कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया स्वतःवर सेल्फ प्रमोटर केस सरकारी दवाखान्यात म्हणून एक जादा वेतनवाढ आयुष्यात एकदा असावी.अबार्शन रजा ही नाही घेतलेली..आता लेकरांना फीस मध्ये सवलत असावी.एकल पालक असलेल्यांना निदान गणवेष व परीक्षांचे फॉर्म भरताना सवलत असावी.विधवांनाही नेट सेट पीएचडी साठी फॉर्म भरताना फीस माफ असावी..शिकतात त्यांना शिकू द्या.
बीएड वेळी खाजगी अर्धवेळ शिफ्ट मध्ये बीएड एम एड करणारे कुणी शक्तिमान नव्हते सात ते बारा शाळा बाराते पाच टोकाचे शासकीय बीएड एम एड ला भिन्न तालुके येथून पाच ते आठ लगेच उपस्थित रहायला..अर्धी शाळा करूनच निघावे लागे.. नियमित पूर्णवेळ बीएड तर माझी पूर्ण बिनपगारी रजा लागली अर्धवेळ वाल्यांचं..कुणाचेच एक रूपया ही नुकसान नको..फक्त आधीच शासकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथून ए ग्रेड वर डीएड वर मराठा म्हणून शिक्षणसेवक झाले सालदारांना साडेतीन हजार रुपये पगार मिळायचा आम्हाला अडीच हजार रुपये..तीन वर्षात एकही रजा न घेता मोठ्या प्रयत्नाने नोकरी टिकवली.दोन्ही सिझेरियन घाटीत ले मुलीला दूध पाजून जगवता यावे यासाठी केंद्रीय सीईटी ने सात वर्षे सेवा नोंद करून मेरिट गुणांवर शासकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथून नियमित पूर्णवेळ बीएड 5/7/2007ते15/04/2008ला केले.तेथील उपस्थितीपत्र एकेक तासासह दिले.ए ग्रेड वर पास आहे.पण खाजगी अर्धवेळ शिफ्ट सर्वांना पाच महिन्यांत पदवी व सहा महिने पेक्षा जास्त काळ शाळेत हजर म्हणून नियमित वेतनवाढ मिळाली..असो.. फक्त लेकरू जगवत नोकरी टिकवत धडपड करणार्या महिलेचा मेरिट मुळे मोठा तोटा झाला..हेच खाजगीत बीएड एम एड असतेतर लास्ट राउंडमध्ये जाऊन पाच महिन्यांत मलाही पदवी मिळाली असती..पण ती रजा अध्ययन रजा जीआर नुसार प्रशिक्षण रजा मोजून कुणाचाच तोटा नाही..असे कुणीच नाही भेटले आजवर.. माझी रजा शाळेस गावास फायदेशीर होती.माझी पाचवी सेमीची विद्यार्थिनी नवोदय ला लागली होती संस्कृत ला फुलंब्री हायस्कूल जिपचा एक विद्यार्थी 100/100गुणधारक होता.गावाने संस्कृत सुरु साठी प्रस्तावही दिला होता..नंतरही शिरोडी खुर्द चा विद्यार्थी नवोदय ला गेला.शिरोडी बुद्रुक चा पूर्ण आठवीचा वर्ग शिष्यवृत्ती पात्र होता.मेहनत पूर्ण स्टाफची असते.आताही शाळेची स्थापना झाल्यापासून सातारा तांडा चे लेकरं मागील तीन वर्षांपासून सलग शिष्यवृत्ती पात्र होताहेत. आठवीपासून संस्कृत ऐच्छिक विषय होता म्हणून हिंदी नव्हते माझे.. दहावी ला संस्कृतला 100/100गुण होते.नोकरी डीएड बीएड वर लागते तिथे मराठी हिंदी इंग्रजी होतेच,तरी भाषा सूट फॉरमॅट मध्ये दहावी बारावी डीएड बीएड एम एड पीएचडी ला मराठी हिंदी होते का असा फॉरमॅट असावा व उत्तीर्ण वर्ष नोंद करावी.. दहावी बारावी ला मराठी हिंदी होते का..हे असल्याने चार तालुके सात शाळा झाल्या आजवर ऐच्छिकभाषांची सक्तीची सूट यादीत नाव नाही आले माझे..व पदोन्नती त बीएड उत्तीर्ण दिनांक पहावी गुणपत्रक नुसार.. फुलंब्री आधी एलसीडी इतर तालुक्यांत झाल्याने वीस पेक्षा जास्त जण सिनियरिटीत पुढे जाताहेत म्हणजे आम्ही पुन्हा टोकालाच..हे टाळावे.आठ वर्षांचा अभ्यास दोन वर्षांत असे उपक्रम भारतात ही राबवावे.आपले भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरां सारखे गुणवंत आहेत सभोवती..शिक्षणास गुणांस जातीची अट नको.गुण शहरी ग्रामीण परिस्थिती उपलब्ध साधने, बौद्धिक क्षमता अनुवंशिकता मेहनत तयारी इ.वर एमपीएससी इत गुण अवलंबून असतात जातीवर नाही.सर्वत्र एक जानेवारी अशी एकच मानीव दिनांक वयासाठी मोजावी.शैक्षणिक वर्ष वेगळे आर्थिक वेगळे, शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन साठी वेगळे, वेतनवाढ वेगळे,पटासाठी वेगळे नवोदय शिष्यवृत्ती पहिली वय प्रवेश जीआर नेव्ही मिल्ट्री पोलिस भरती एसपीआय सर्वत्र वेगवेगळ्या दिनांक असतात..हयात प्रमाणपत्र पर्यंत एकच तारीख हवी. विधवांना अपंग पतीची वाहने फोर व्हीलर इ.टू इन वन वाहने सहज नावे व्हावी व अपंग विधवा दोघे संवर्ग एक मध्येच येतात म्हणून कुटुंब आर्थिक स्थिती समजून घेऊन रोड टॅक्स घरखरेदी सवलत आयकर सूट प्रवास सूट मतदान जनगणना ड्युटीसुट कोरोना काळात घरून कामाची मुभा मालमत्ता कर पाणीपट्टी अकृषक कर सूट असावी. जमेल ते स्वीकारावे.
टिप्पणी पोस्ट करा