डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

राज्यात 1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी...

शिक्षण  विभागाचे संबंधित एक मोठी बातमी राज्यात येत्या  1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी दिली जाणार आहे .



त्यामुळे आता  शिक्षण विभागातील अडवणूक आणि लाल फितीतील कामकाजाला मोठा चाप बसणार आहे.




 राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तसे आदेश काढले असून काढलेल्या आदेशानुसार विद्यार्थी आणि पालकांचे संबंधित 35 तर शिक्षकांची संबंधित 50 हून अधिक सेवा या विशिष्ट कालमर्यादेत पुरवण्याची हमी देण्यात आलेल्या आहेत,

लोकसेवा हमी संदर्भात शिक्षण आयुक्‍तालयातर्फे जारी केलेल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे, की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम २०१५ या अधिनियमान्‍वये नागरीकांना दिल्‍या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत देणे अधिक सुकर झाले आहे. हा अधिनियम राज्‍यात लागू झाल्‍यानंतर प्रत्‍येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्‍या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त नागरिकांच्या गरजेनुसार तसेच प्रशासकीय शिस्‍त येण्याच्‍या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अभिप्रेत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून शिक्षण विभागातील सेवा येत्‍या १ मेपासून अधिसूचित करण्याचे प्रस्‍तावित आहे. त्‍यामुळे या दिवसापासून सर्व सेवा प्रत्‍यक्ष संबंधितांना दिल्‍या जातील. यासाठी कार्यालयाच्‍या स्‍तरावर कार्यवाही करावी असे शिक्षण आयुक्‍त सूरज मांढरे यांनी स्‍पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्‍मुंबईचे शिक्षण निरिक्षक, महापालिका व नगरपालिकांमध्ये कार्यरत प्रशासनाधिकारी यांना यासंदर्भातील प्रत पाठविलेली आहे. सेवेसाठी निर्धारित कालावधी, संबंधितांची जबाबदारीसह सविस्‍तर तपशील जारी केलेला आहे.

अशी असेल सेवेची हमी

विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड प्रमाणपत्र देणे, विद्यार्थ्यांना द्वितीय गुणपत्रक देणे, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्‍याचा दाखला देणे, अशा विविध कामांसाठी सात दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. शाळा सोडल्‍याच्‍या दाखल्यावर प्रति स्‍वाक्षरी देण्याकरिता एक दिवसाची कार्यमर्यादा असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र प्रस्‍ताव विभागीय मंडळास सादर करण्यास विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांचा अवधी असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र देणे/निर्णय देण्याबाबत २० दिवसांत निपटारा करावा लागेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडे सादर करण्यासाठी विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांची काळ मर्यादा असेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडून राज्‍य मंडळाकडे सादर करण्यास २० दिवस, प्रस्‍तावाबाबत राज्‍य मंडळ स्तरावरून निर्णय देण्याबाबत ३० दिवसांचा अवधी निर्धारित केलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे जात/जन्‍मतारीख/नाव/तत्‍सम यामध्ये बदल मान्‍यता आदेश देण्यासाठी सात दिवस. राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान वितरणासाठी पंधरा दिवस. दहावी बारावी परीक्षेच्‍या गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आदींमध्ये नाव/जात/जन्‍म तारीख/जन्‍म ठिकाण/वर्णलेखनातील दुरुस्‍ती/तत्‍सम दुरुस्‍तीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास प्रस्‍ताव सादर करणे १५ दिवस. अशा स्वरूपाच्या प्रस्‍तावांवर मंडळाकडून कार्यवाही करून निर्णय देण्यासाठी १५ दिवस. पाचवी ते आठवी शिष्यवृत्ती योजनेच्‍या लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्‍थळावर अद्ययावत करणे ३० दिवसाची काळ मर्यादा निश्‍चित केली आहे.


 विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रमाणपत्र आणि दाखले मिळवून आता सुरू होणार आहे तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी संबंधित कामांसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे आताच्या घडीचे सगळ्यात मोठी बातमी राज्यात येत्या 1 मेपासून शिक्षण विभागातल्या सेवांचे हमी दिले जाणार आहे.


त्यामुळे शिक्षण विभागातील अडवणूकीला मोठा चाप बसणार आहे.  

शिक्षक बदलीबाबत कोर्टाचा निर्णय

 📣

  *जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी ब्रेकिंग न्युज* 

 

🛑 अवघड शाळेबाबतीत ॲड. सुविध कुलकर्णी* 
    *यांच्या प्रयत्नांना यश* 🛑


*ज्या शिक्षकांनी अवघड क्षेत्रांमध्ये तीन वर्ष यशस्वी सेवा केलेली आहे अशा सर्व शिक्षकांना बदली मागण्याचा अधिकार असून दिनांक 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्य शासनाने ठरविलेल्या धोरणाप्रमाणे शिक्षकांना बदल्या मिळविण्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्यामार्फत दाखल केलेली रमेश बनकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ही याचिका निकाली काढली आहे.*

अवघड क्षेत्रातील सुंदर अशी मुरुमखेडावाडी शाळा...

सदर याचिकेची अंतिम सुनावणी आज रोजी न्यायमूर्ती आर व्ही घुगे व  एस जी दिघे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी अँड सुविध कुलकर्णी यांनी शिक्षकांची बाजू मांडत उत्तम युक्तिवाद केला. दोन्ही उभय पक्षांचा युक्तिवाद लक्षात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना अवघड क्षेत्रा मध्ये तीन वर्षापेक्षा  जास्त काळ कामकाज पूर्ण केले आहे, अशा सर्व शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. 

सविस्तर वृत्त असे की राज्य शासनाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी दोन क्षेत्र शिक्षकांच्या सेवांसाठी सूचित केली होती. सदरील शासन निर्णयाच्या धोरणानुसार जे शिक्षक तीन वर्ष यशस्वी रित्या  अवघड क्षेत्रांमध्ये सेवा पूर्ण करतील,  अश्या शिक्षकांनाच सर्वसाधारण क्षेत्रात बदली मागण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यानुसार अनेक शिक्षकांनी अवघड क्षेत्रामध्ये सेवा केली, असे असताना दिनांक 07 एप्रिल 2021 रोजी राज्य शासनाने नवीन धोरण परत बदलीच्या संदर्भात निर्माण केले. त्यानुसार अवघड क्षेत्रात सेवा करणाऱ्या शिक्षकांचा कसलाही विचारविनिमय करण्यात आलेला नव्हता. 

दरम्यान 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत अवघड क्षेत्रात कामकाज व सेवा केलेल्या शिक्षकांना सेवा करून देखील बदली मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला नाही, म्हणून रमेश बनकर व इतर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्या मार्फत धाव घेतली.  न्यायालयाने जिल्हा परिषद  राज्य शासनाला नोटीस बजावली. 

त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद नांदेड यांनी दिनांक 11 एप्रिल 2022 रोजी सदरील धोरणाच्या संदर्भाने स्पष्टीकरण प्रकाशित करून सर्व शिक्षकांना बदली चा अधिकार मिळेल असेच धोरण राबविण्यात येत असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले. दरम्यान न्यायालयात जिल्हा परिषद मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या शपथ पत्रानुसार किनवट व माहूर हे दोन तालुके अवघड क्षेत्रांमध्ये मोडत असून 59 शाळा ह्या अवघड क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याचे न्यायालयात प्रतिपादन केले. यावेळी सुविध कुलकर्णी  यांनी शिक्षकांची बाजू योग्य रित्या न्यायालयात मांडत शिक्षकांच्या अडचणी न्यायालयासमोर मांडल्या.

दरम्यान सदर याचिकेच्या  प्रभावामुळे अतिरिक्त 15 शाळांचा समावेश अवघड क्षेत्रा मध्ये जिल्हा परिषद नांदेड यांना करावा लागला. यामुळे शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळाला असून या शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे अवघड क्षेत्रामध्ये तीन वर्षापेक्षा जास्त सेवा केली आह. त्यांना आता बदली चा अधिकार प्राप्त झाला असून यामुळे त्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदल्या मागण्यांच्या संदर्भात निवेदन देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून *ॲड. सुविध कुलकर्णी* यांच्या अथक प्रयत्नामुळेच हे यश मिळाले असल्या चे मत शिक्षक वर्गातून व्यक्त केले जात आहे.

पारनेर तालुक्यात पानोली येथील शाळेतील काय आहे Futuristic Classroom ही संकल्पना ?

 डिजिटलने घडली अशी क्रांती ..... Zp शाळेंची वाढली कीर्ती .....

देशातील सर्वांत अत्याधुनिक पद्धतीने तयार झालेली पानोली गावात तयार झालेली  जिल्हा परिषदेची सर्वात्तम शाळा पहा....

https://youtu.be/rjWsjxPkqLE

👆👆👆👆👆👆👆👆👆

=====================   

👉 *जिल्हा परिषद शाळेत लोकसहभागातून साकारलेला देशातील सर्वात अत्याधुनिक क्लासरूम*

====================

👉 *महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मा.हसन मुश्रीफ साहेब व शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्या प्रेरणेने*

--------------------------------------

👉 *पारनेर तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार मा.निलेशजी लंके साहेब यांच्या पुढाकाराने व मार्गदर्शनाखाली*

--------------------------------------

👉 *पानोली ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून*

-------------------------------------------

👉 *तंत्रस्नेही शिक्षक संदीप गुंड यांच्या संकल्पनेतुन*

-------------------------------------------

👉 *काय आहे Futuristic Classroom ही संकल्पना ?*

=====================

    

*संदीप गुंड*- *9273480678*