डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करा|nps-old-pension|



सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करा ,  मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी..💥


मित्रांनो,

आज 30 जुलै 2024 रोजी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या राज्य कार्यकारणी शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेऊन जुन्या पेन्शन च्या मुद्द्यावर चर्चा केली..  

 कर्मचाऱ्यांची मागणी ही सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही आहे.. आपल्या प्रस्तावित सुधारित पेन्शन योजने / GPS मुळे राज्यभरात कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष व नाराजी आहे..


सोबतच जुन्या पेन्शन साठी लढणारी राज्यातील सर्वात मोठी संघटना आमची असून आम्ही त्याचे आजचे पीडित आहोत, त्यामुळे सरकारने आमच्यासोबत चर्चा करावी, परंतु सरकार दुसऱ्याच लोकांना सोबत घेऊन चर्चा करते, त्यामुळे नव्या पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे.. संघटना लवकरच 5 लाख कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत भव्य असे जुनी पेन्शन अधिवेशन घेणार आहे, त्यात आपण जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय जाहीर करावा.. 



 मुख्यमंत्री महोदयांनी बोलतांना सांगितले की..


➡️ *आम्ही जुन्या पेन्शन प्रमाणे  सुधारित पेन्शन योजनेत /GPS मध्ये पेन्शन देऊ. NPS मध्ये पेन्शन/परताव्या च्या बाबत जी अनिश्चितता होती ती भरून काढण्याचे काम आम्ही सुधारित पेन्शन योजनेत करणार आहोत..*

 *लवकरच सचिवांसोबत बैठक लावण्याचे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केली.*.. 


त्यानुसार लवकरच त्याबाबत बैठक लागेल..


            तथापि कर्मचाऱ्यांना केवळ आणि केवळ 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजनाच लागू व्हावी हीच आपली स्पष्ट भूमिका कालही होती , आजही आहे, व उद्याही राहील..

त्यामुळे येणारा काळ संघर्षाचा आहे..


आजच्या भेटी प्रसंगी शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले , राज्य कोषाध्यक्ष मिलिंद सोळंकी , राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे हे उपस्थित होते..


आजची बैठक आयोजित करण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मृदा व जलसंधारण मंत्री श्री संजय राठोड यांनी मोलाचे सहकार्य केले.. 

सोबतच बैठकीत आरोग्य संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे हे ही उपस्थित होते, बैठकीसाठी त्यांचेही अनमोल सहकार्य लाभले..


राज्याध्यक्ष /राज्यसचिव 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना




२,७०० रुपये लाच स्वीकारताना मुख्याध्यापकाला अटक...

गेवराईत वेतनश्रेणीसाठी शिक्षकाकडून घेतले २,७०० रुपये लाच स्वीकारताना  मुख्याध्यापकाला अटक


वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यासाठी शिक्षकाकडून २७०० रुपयांची लाच घेताना मुख्याध्यापकास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २९) रंगेहाथ पकडले. 



गेवराई पंचायत समितीत घडलेल्या घटनेप्रकरणी गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गेवराई पंचायत समितीत लाचप्रकरणी कारवाईची आठवड्यातील ही दुसरी घटना आहे. भारत शेषेराव येडे (वय ५७, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मन्यारवाडी, ता. गेवराई) असे लाचखोर मुख्याध्यापकाचे नाव आहे.

तक्रारदार शिक्षकाला चटोपाध्याय/ वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ अटी व शर्तीनुसार मान्य झाले होते. संबंधित मुख्याध्यापक व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ श्रेणी देय आहे किंवा कसे, असे पत्र काढले. त्यावरून तक्रारदार यांचे वरिष्ठ श्रेणीचे देयक तयार करून ते देयक गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून व जिल्हा परिषदेतून मंजूर करून घेण्यासाठी २७ हजार रुपयांची रक्कम ठरली. प्राथमिक स्वरूपात या देयकाच्या १० टक्के रकमेची मुख्याध्यापकाने लाच म्हणून मागणी केली.

याबाबत शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला व २७०० रुपये घेताना भारत येडे यांना रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.




विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान

विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान दिनांक ०१.०८.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४




परिपत्रक :-


भाग एक-


शालेय शिक्षण विभागाचे प्रमुख ध्येय हे राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थी / विद्यार्थिनीस गुणवत्तापूर्ण दर्जाचे शिक्षण देणे हे आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणा करिता विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या ध्येय, धोरणांची व विविध योजनांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरांवर प्रभावी अंमलबजावणी, पडताळणी तसेच वेळोवेळी या अभियानांच्या फलनिष्पत्तीचा विचार करून सुधारणा करणे आवश्यक असते. 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६.०७.२०२४ रोजी बैठक पार पडलो. या बैठकीमध्ये योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व विद्यार्थी विकासाच्या अनुषंगाने माहे ऑगस्ट-२०२४ मध्ये "विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान" राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते काय, तसेच अंमलबजावणीमध्ये येणा-या अडथळयांचा विचार करुन, आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल करण्यास्तव सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांनो "विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान" अंतर्गत दिनांक ०१.०८.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या कालावधीदरम्यान परिशिष्ट-अ मध्ये जोडल्याप्रमाणे शाळांचे निरीक्षण करावयाचे आहे व अहवाल सादर करावयाचे आहेत.


अभियानाची कार्यदिशा :- १. अभियानादरम्यान पहिल्या २० दिवसात प्रत्यक्ष शाळाभेटी करणे, तद्नंतरच्या ०६ दिवसात आवश्यकतेनुसार सुधारणा / उपायोजना करणे, तदनंतरच्या ०४ दिवसामध्ये अनुपालनाची खात्री करणे.


२. आठवडयातील प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार हे दोन दिवस कार्यलयीन कामकाज करणे. उर्वरित तीन/चार दिवस शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकारी यांनी शाळा भेटी करणे. अ.क्र.१ मध्ये नमूद प्रमाणे कार्यवाही करणे.


३. सरल पोर्टलवर केंद्रप्रमुख/गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी/प्राचार्य/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रत्येक शाळांना भेटी/निरीक्षण अहवाल लॉगीन मधून दररोज अद्यावत करणे.

वरील मोहिमेसाठी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना उपसंचालक यांनी जास्तीत जास्त शाळा तपासल्या जातील अशा प्रकारचे उद्दीष्ट ठरवून द्यावे. संबंधितांनी वरील मुद्दयांवर प्रभावी निरीक्षण करुन बिनचूक माहिती संकलित करावी. त्यांचे लगतचे पर्यवेक्षीय अधिकारी यांनी स्वतःचे उद्दीष्टांव्यतिरिक्त त्यांचे अधिनस्त कर्मचा-यांनी केलेल्या निरीक्षण शाळांची आवश्यकतेनुसार पडताळणी करावी. यामध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना योग्य प्रकारे पोहचत आहे काय याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे.

भाग दोन :-


पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन तसेच विविध मा. लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून आपल्या विभागातील शासकीय कार्यालयांकडे निवेदने/अर्ज प्राप्त होत असतात. अशा अर्जावर / निवेदनांवर वेळेत कार्यवाही होण्यास्तव विभागाने २५० पेक्षा जास्त सेवा "लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत घोषित केलेल्या आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त ब-याच सेवा विभागामार्फत सर्वच स्तरावर देण्यात येतात. या सर्व सेवा लाभार्थ्यांना विहीत वेळेत मिळाव्यात असे अपेक्षीत आहे.


या करीता दिनांक ०१.०८.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या दरम्यान कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात यावा. यासाठी सर्वसाधारण आवक नोंदवही तसेच संबंधित कार्यासनाच्या कार्यविवरण पंजी (वर्कशीट) नोंदीचा संदर्भ घेण्यात यावा, त्यावर निर्णय घेण्याची कार्यवाही करून याबाबतच्या नोंदी परिशिष्ट-च मध्ये ठेवण्यात याव्यात. वेळोवेळी नजीकच्या संनियंत्रण अधिकारी यांनी सदर नोंदी काळजी


पूर्वक तपासाव्यात व तसे साक्षांकन करावे.


वरील दोन मोहिमा विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने सर्व संबंधितांनी गांभीर्यपूर्वक या अभियानात सक्रीय सहभाग घेउन यशस्वीरीत्या सोबत जोडलेल्या दोन्ही परिशिष्टामधील माहिती उपसंचालक व संचालक यांनी नियमित संकलित करावी. 

याबाबत सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात मा. मंत्री महोदय (शालेय शिक्षण), मा. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) व आयुक्त (शालेय शिक्षण) क्षेत्रीय स्तरावर विभागनिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत. वरील दोन्ही बाबींची फलनिष्पत्ती तपासणार आहेत, याची नोंद घ्यावी. असे आदेशात म्हटलेले आहे.


आदेश पहा....