डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत|teachers-job-pavitra-portal|

 पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत


पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पदभरतीबाबत शासनाकडून निर्देश प्राप्त आहेत, त्यानुसार शिक्षक पदभरतीबाबतची कार्यवाही करावयाची आहे. (प्रत संलग्न)

१. बिंदूनामावलीतील त्रुटींबाबत सर्वच जिल्हा परिषदांकडून शहानिशा करणेबाबत मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार १० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी यांनी बिंदुनामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नसल्याबाबत शहानिशा करून तसे प्रमाणित करून १० टक्के रिक्त पदभरतीबाबत कार्यवाही करावयाची आहे. 

२. भरतीप्रक्रियेमधील अपात्र, गैरहजर व रूजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित पात्र उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरणे हा भरतीप्रक्रियेचाच एक भाग आहे. यानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र, गैरहजर व रूजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येणार आहेत, त्यामुळे या पदांची देखील माहिती तयार ठेवावी, जेणेकरून सदर रिक्त पदे नव्याने येणा-या जाहिरातीच्या वेळी विचारात घेता येतील.

३. शासन निर्णय दि.१०/११/२०२२ मधील तरतुदींनुसार पोर्टलवर जाहिराती घेण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्यातील जाहिराती घेवून पदभरतीची कार्यवाही येणार असल्याने आपल्या अधिनस्थ शैक्षणिक संस्थांना याबाबत अद्ययावत बिंदुनामावलीनुसार रिक्त पदे तसेच गट व विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर पोर्टलवर जाहिरात देण्याबाबत कळविण्यात सर्व शैक्षणिक संस्थांना कळविण्यात यावे.
४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ राज्यात दिनांक २६/०२/२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व पत्राद्वारे वेळोवेळी निर्देश दिलेले निर्देश व सूचना विचारात घेवून नवीन येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गाकरीता आरक्षण विचारात घेवून पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील जाहिरातीची कार्यवाही करावयाची असल्याने, सदरची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी व पवित्र पोर्टलवर जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर तात्काळ त्यानुसार यापुर्वी जाहिरातींसाठी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

शिक्षकांची ६०० पदे संपुष्टात ... वाचा




शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?

 छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?


 गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात चर्चेत असलेला कमीपट संख्येच्या शाळेचा विषय आता वास्तविक कारवाई स्वरूपात मार्गी लागताना दिसत आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५९० शाळांमध्ये आता प्रत्येकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक  किंवा डीएड बीएडधारक तरुणाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील ६०० पदे कायमचीच संपुष्टात येणार आहेत.



'आरटीई' नुसार कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये दोन ते तीन शिक्षक कार्यरत होते. पटसंख्या जास्त असतानाही त्या शाळांना पुरेशा प्रमाणात शिक्षक मिळत नाहीत, अशी दुसरी बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाने 'समूह शाळा' हा पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, 'गाव तेथे शाळा' ही संकल्पना मोडीत निघेल व त्या गावातील विद्यार्थी शाळा शिकणार नाहीत म्हणून त्याला सर्वच स्तरातून विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो पॅटर्न गुंडाळून ठेवावा लागला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने त्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. आता सेवानिवृत्त शिक्षकाबरोबरच डीएड-बीएड झालेल्या सुशिक्षित तरुणालाही यात कंत्राटी शिक्षक म्हणून संधी देण्यात येणार आहे.

नेमकी अशी होणार कार्यवाही ...

२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर प्रत्येकी एक डीएड- बीएडधारक कंत्राटी तरुण-तरुणी किंवा सेवानिवृत्त शिक्षक घेण्यासंदर्भात शासन निर्णय झाला. परंतु, सध्या कार्यरत शिक्षकांपैकी कोणत्या शिक्षकाला तेथून दुसऱ्या शाळेत पाठवायचे, एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास निवड कोणाची कशा पद्धतीने करायची ? नियुक्तीचे अधिकार नेमके कोणाला ? यासंदर्भात संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना येतील. त्यानुसार काही दिवसांत कार्यवाही केली जाणार आहे.


या निर्णयाबाबत आपले मत पोस्टखाली काॕंमेट मध्ये व्यक्त करा...




राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन लागू |unified-pension-maharashtra|

 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी केंद्राप्रमाणेच आता  नवी पेन्शन योजना राज्य सरकारी  कर्मचाऱ्यांना  जाहीर केली आहे. ,या योजनेला युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) असे नाव देण्यात आले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करणे हा या नवीन योजनेचा उद्देश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.



unified pension scheme या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्याच वेळी, ज्या लोकांनी 25 वर्षे सेवा केली आहे त्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल.


unified pension scheme या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून दिली जाईल. सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये यूपीएसच्या मंजुरीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यात या नव्या पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यूपीएसची रचना करण्यात आली आहे.

एकात्मिक निवृत्ती वेतन योजनेचे विवरण

डॉ. सोमनाथ समितीची स्थापना विद्यमान पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आली होती. जागतिक पेन्शन प्रणालीच्या विस्तृत विचार-विमर्शानंतर आणि विश्लेषणानंतर समितीने एकात्मिक पेन्शन योजनेची शिफारस केली.

यूपीएस जुन्या पेन्शन योजनेत कपात करत आहेत, केंद्रीय मंत्री म्हणाले, 'विरोधक जुन्या पेन्शन योजनेवरच राजकारण करत आहेत. जगभरातील देशांमधील योजना पाहिल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर या समितीने एकात्मिक पेन्शन योजना सुचवली. एकात्मिक पेन्शन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नवीन योजना 1 एप्रिलपासून लागू

नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केली जाईल. या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. 25 वर्षे सेवा केलेल्या लोकांना पूर्ण पेन्शन मिळेल. एवढेच नाही तर पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल.