पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत|teachers-job-pavitra-portal|
शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?
छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?
गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात चर्चेत असलेला कमीपट संख्येच्या शाळेचा विषय आता वास्तविक कारवाई स्वरूपात मार्गी लागताना दिसत आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५९० शाळांमध्ये आता प्रत्येकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएडधारक तरुणाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील ६०० पदे कायमचीच संपुष्टात येणार आहेत.
'आरटीई' नुसार कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये दोन ते तीन शिक्षक कार्यरत होते. पटसंख्या जास्त असतानाही त्या शाळांना पुरेशा प्रमाणात शिक्षक मिळत नाहीत, अशी दुसरी बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाने 'समूह शाळा' हा पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, 'गाव तेथे शाळा' ही संकल्पना मोडीत निघेल व त्या गावातील विद्यार्थी शाळा शिकणार नाहीत म्हणून त्याला सर्वच स्तरातून विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो पॅटर्न गुंडाळून ठेवावा लागला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने त्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. आता सेवानिवृत्त शिक्षकाबरोबरच डीएड-बीएड झालेल्या सुशिक्षित तरुणालाही यात कंत्राटी शिक्षक म्हणून संधी देण्यात येणार आहे.
नेमकी अशी होणार कार्यवाही ...
२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर प्रत्येकी एक डीएड- बीएडधारक कंत्राटी तरुण-तरुणी किंवा सेवानिवृत्त शिक्षक घेण्यासंदर्भात शासन निर्णय झाला. परंतु, सध्या कार्यरत शिक्षकांपैकी कोणत्या शिक्षकाला तेथून दुसऱ्या शाळेत पाठवायचे, एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास निवड कोणाची कशा पद्धतीने करायची ? नियुक्तीचे अधिकार नेमके कोणाला ? यासंदर्भात संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना येतील. त्यानुसार काही दिवसांत कार्यवाही केली जाणार आहे.
या निर्णयाबाबत आपले मत पोस्टखाली काॕंमेट मध्ये व्यक्त करा...
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन लागू |unified-pension-maharashtra|
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी केंद्राप्रमाणेच आता नवी पेन्शन योजना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाहीर केली आहे. ,या योजनेला युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) असे नाव देण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करणे हा या नवीन योजनेचा उद्देश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
unified pension scheme या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्याच वेळी, ज्या लोकांनी 25 वर्षे सेवा केली आहे त्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल.
unified pension scheme या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून दिली जाईल. सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये यूपीएसच्या मंजुरीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यात या नव्या पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यूपीएसची रचना करण्यात आली आहे.
एकात्मिक निवृत्ती वेतन योजनेचे विवरण
डॉ. सोमनाथ समितीची स्थापना विद्यमान पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आली होती. जागतिक पेन्शन प्रणालीच्या विस्तृत विचार-विमर्शानंतर आणि विश्लेषणानंतर समितीने एकात्मिक पेन्शन योजनेची शिफारस केली.
यूपीएस जुन्या पेन्शन योजनेत कपात करत आहेत, केंद्रीय मंत्री म्हणाले, 'विरोधक जुन्या पेन्शन योजनेवरच राजकारण करत आहेत. जगभरातील देशांमधील योजना पाहिल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर या समितीने एकात्मिक पेन्शन योजना सुचवली. एकात्मिक पेन्शन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
नवीन योजना 1 एप्रिलपासून लागू
नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केली जाईल. या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. 25 वर्षे सेवा केलेल्या लोकांना पूर्ण पेन्शन मिळेल. एवढेच नाही तर पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल.