डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन लागू |unified-pension-maharashtra|

 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी केंद्राप्रमाणेच आता  नवी पेन्शन योजना राज्य सरकारी  कर्मचाऱ्यांना  जाहीर केली आहे. ,या योजनेला युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) असे नाव देण्यात आले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करणे हा या नवीन योजनेचा उद्देश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.



unified pension scheme या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्याच वेळी, ज्या लोकांनी 25 वर्षे सेवा केली आहे त्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल.


unified pension scheme या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून दिली जाईल. सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये यूपीएसच्या मंजुरीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यात या नव्या पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यूपीएसची रचना करण्यात आली आहे.

एकात्मिक निवृत्ती वेतन योजनेचे विवरण

डॉ. सोमनाथ समितीची स्थापना विद्यमान पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आली होती. जागतिक पेन्शन प्रणालीच्या विस्तृत विचार-विमर्शानंतर आणि विश्लेषणानंतर समितीने एकात्मिक पेन्शन योजनेची शिफारस केली.

यूपीएस जुन्या पेन्शन योजनेत कपात करत आहेत, केंद्रीय मंत्री म्हणाले, 'विरोधक जुन्या पेन्शन योजनेवरच राजकारण करत आहेत. जगभरातील देशांमधील योजना पाहिल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर या समितीने एकात्मिक पेन्शन योजना सुचवली. एकात्मिक पेन्शन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नवीन योजना 1 एप्रिलपासून लागू

नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केली जाईल. या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. 25 वर्षे सेवा केलेल्या लोकांना पूर्ण पेन्शन मिळेल. एवढेच नाही तर पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल.