एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत|uniform-school-zp|

 केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येत आहे.

समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार एक समान आणि एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि.०८ जून, २०२३, दि.१८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दि.१० जून, २०२४ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये केंद्रीकृत पध्दतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना आलेल्या अडचणी, उद्भवलेल्या तक्रारी त्यानुषंगाने मा. लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना इत्यादींनी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रीकरण पध्दतीने देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.

१. मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.

२. 'एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळया रंगाची हाफ पैंट/पँट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळया रंगाचा पिनो-फ्राँक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळया रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी.

३. विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे.

Read More

शिक्षक पदभरती करण्यासाठी नव्याने येणान्या जाहिरातींसाठी एसईबीसी/इमाव या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभबाबत |pavitra-portal-teacher-job|

 पवित्र पोर्टलमार्फत खाजगी संस्थांसाठी मार्गदर्शक सूचना तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पदभरती करण्यासाठी नव्याने येणान्या जाहिरातींसाठी एसईबीसी/इमाव या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभ तसेच १० टक्के रिक्त पदांकरीता कार्यवाही करणेबाबत..

बिंदुनामावलीतील त्रुटींबाबत सर्वच जिल्हा परिषदांकडून शहानिशा करणेबाबत मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार १० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. याअनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून बिंदुनामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच यामध्ये कोणत्याही त्रूटी नसल्याबाबत शहानिशा करुन १० टक्के रिक्त पदभरतीबाबत प्रमाणपत्र घेऊन दूसऱ्या टप्प्यातील भरतीमध्ये रिक्त १० टक्के पदभरतीचा समावेश करण्यात यावा.

२. भरतीप्रक्रियेमधील अपात्र, गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरणे हा भरतीप्रक्रियेचा एक भाग आहे. यानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात याव्यात. तसेच शासन निर्णय दि.१०.११.२०२२ अन्वये शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीनंतर पदभरतीसाठी आवश्यकतेनुसार तीन महिन्यातून एकदा व्यवस्थापनाकडून पोर्टलवर जाहीराती घेण्यात येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. यानुसार आपण प्रस्तावित केल्यानुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांना जाहिरात देण्याची सुविधा देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

३. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ राज्यात दि. २६.०२.२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व पत्रांद्वारे वेळोवळी दिलेले निर्देश व सूचना विचारात घेऊन, नवीन येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गाकरीता विहीत आरक्षण विचारात घेऊन पवित्र पोर्टलवर जाहिराती देणेबाबत सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात.

४. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी, २०२२ अनुसार चालू शिक्षक भरतीमध्ये उमेदवारांनी त्यांच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये खुला व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असा प्रवर्ग नमूद केलेले उमेदवारांना सद्यस्थितीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता असलेले आरक्षण व कुणबी नोंदीच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गात येणारे आरक्षण प्राप्त होत आहे. यास्तव सदर उमेदवारांना यापुढील येणाऱ्या जाहीरातीमध्ये प्राप्त होणारे आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्याची संधी देण्यात यावी. तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी २०२२ च्या आधारे यापूर्वी स्वप्रमाणपत्रामध्ये शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेबाबतची माहिती उमेदवारांनी नोंद न केल्याने केवळ तांत्रिक चूकीमूळे उमेदवारांना त्यांनी अर्हता प्राप्त करुनही अशा उमेदवारांना विचारात घेण्यात आले नाही. यास्तव दि.१२.०२.२०२३ पूर्वी विहीत अर्हता प्राप्त असणाऱ्या सर्व उमेदवारांना यापुढील जाहीरातीमध्ये भाग घेण्याची संधी देण्याकरीता स्वप्रमाणपत्रामध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात यावी. असे आदेशात नमुद करण्यात आलेले आहे. 

संपूर्ण आदेश पहा....

Read More

पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PRS) 2024" आयोजित करण्यासंदर्भात|prs--parakh-udise+|

 शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग (DoSE&L) द्वारे आगामी "पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PRS) 2024" आयोजित करण्यासंदर्भात 27.11.2024 रोजी राज्य शिक्षण सचिव/राज्य प्रकल्प संचालकांसोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

2. बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे, UDISE+ 2023-24 डेटा PRS साठी शाळांच्या निवडीसाठी नमुना फ्रेम म्हणून वापरला गेला आहे, कारण UDISE+ 2024-25 डेटा अद्याप अनेक राज्यांनी भरलेला नाही. तेव्हापासून शिक्षणाच्या माध्यमात (Mol), शून्य किंवा 5 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आणि PRS नमुने घेतलेल्या शाळांमध्ये शाळा विलीन किंवा बंद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हे देखील लक्षात आले की, या समस्या काही राज्यांशी संबंधित आहेत जे दीर्घकाळ बॅकएंड डेटा देत होते आणि अलीकडेच UDISE + मध्ये स्थलांतरित झाले होते. हे देखील तुमच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, DoSE&I. प्रत्येक मासिक बैठकीत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, देखरेखीसाठी UDISE मध्ये अचूक डेटा एंट्री आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि राज्याच्या शिक्षण सचिवांसमोर सादरीकरणाची मालिका केली. पुढे, राज्यनिहाय सादरीकरण देखील Do3E&L द्वारे तयार केले गेले आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी सामायिक केले गेले ज्यात शून्य नोंदणी शाळा, लहान आकाराच्या शाळा यासारख्या राज्य विशिष्ट समस्यांवर प्रकाश टाकला. माध्यम, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, बोर्ड परीक्षेतील विद्यार्थ्यांची कामगिरी इ.

3. तुम्हाला माहिती आहे की, 2024-25 डेटा एंट्रीसाठी UDISE+ पोर्टल सप्टेंबर, 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या विनंतीसह 1.4.2024 रोजी उघडण्यात आले होते. आत्तापर्यंत, अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या डेटा एंट्रीची प्रगती खूप आहे. निराशाजनक D.O ची प्रत सम क्रमांकाचे पत्र दिनांक 28 मार्च 2024 संदर्भासाठी जोडले आहे. कारण, सॅम्पलिंग फ्रेमची रचना UDISE+ 2023-24 डेटा वापरून केली गेली होती आणि जर राज्याने 2024-25 डेटा वेळेत पूर्ण केला असता, तर मोल इत्यादी बदलाची ही समस्या काही प्रमाणात टाळता आली असती.

4. वरील प्रकाशात, UDISE+ 2024 25 डेटा भरताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्यासाठी आणि 15 डिसेंबर 2024 पूर्वी ते पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना जारी करण्यासाठी मी तुमचे वैयक्तिक लक्ष आणि हस्तक्षेपाची अपेक्षा करतो जेणेकरून आम्ही नवीनतम डेटा वापरू शकू. PAB 2025-26 साठी डेटा. तुम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देऊ शकत असाल तर मला मनापासून कौतुक वाटेल.

 अधिकृत पत्र पहा....

Read More