डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

देशात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात म्हणाव्या तशा सुविधा नाहीत....नितिन गडकरी

 देशात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात म्हणाव्या तशा सुविधा नाहीत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ही परिस्थीती बिकट आहे. 



कोरोना काळात ही अवस्था प्रकर्षाने जाणवली. त्यामुळे सर्वसामान्यांपर्यंत या सुविधा पाठवणे येत्या काळात गरजेचे आहे. या सोबतच समाजातील सामाजिक, आर्थिक अस्पृश्यता नष्ट होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी केले. 

पुण्यातील डोणजे परिसरात एका हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाप्रसंगी त्यांनी विचार व्यक्त केले  . यावेळी जेष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर, अभिनेते नाना पाटेकर, आमदार भिमराव अण्णा तापकीर आदी मान्यवर उपस्थित होते.


 गडकरी म्हणाले, ग्रामीण भागात शिक्षक आहेत तर शाळेला इमारती नाहीत. इमारत आहे तर विद्यार्थी नाहीत. जर दोन्ही असेल तर शिक्षक नाही.





 आज ही परिस्थीती बदलत आहे. मात्र आरोग्य विषयक समस्या आजही आहेत. कोरोना काळात त्या प्रकर्षाने जाणवल्या. जेव्हा कोरोना काळात आॅक्सीजनची कमतरता होती. तेव्हा गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात आम्ही व्हेन्टीलेर आॅक्सीजन कॉन्सट्रेटर पाठवले.

पण तेथील डॉक्टरांना ते कसे वापरावे हे माहित नव्हते. त्यांना ते कसे वापरावे याचे व्हिडीओ पाठवावे लागले, ही दुर्देवाची बाब आहे. ग्रामीण भागात उभारलेला हा दवाखाना येथील नागरिकांसाठी फायदद्याचा ठरणार आहे. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांची जयंती आहे. या दिवशी हा दवाखाना सुरु होतोय ही चांगली बाब आहे. आज समाजातील जे ख-या अर्थाने शोषित आहे, वंचिंत आहेत, दलित आहे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्या आर्थीक गरजा पूर्ण झाल्या की त्यातून जे गरजु आहे त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.

मी जातीपात मानत नाही. मानवतावाद आणि सामाजिक दायित्व ही भावना आज सर्वात मोठी आहे. गरीब लोकांची सेवा या दवाखान्याच्या माध्यमातून आपण करणार असल्याने आनंद झाला आहे. आज समाजात जे ख-या अर्थाने शोषित आहे, पिडीत आहेत, दलीत आहेत. या सोबत सामाजिक आर्थीक शैक्षणिक दृष्टा मागासलेले आहेत. ज्यांच्याजवळ आजही वैद्यकीय सुविधा पोहचू शकत नाही अशांना चांगल्या सुविधा देणे आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

महामानवाच्या जयंतीच्या दिवशी समाजातील जो जातीवाद, अस्पृश्यता आहे ती समुळ नष्ट व्हावी, सामाजिक आणि आर्थीक समानता ख-या अर्थाने प्रस्थापित झाली पाहिजे. आणि शोषित पिडीत माणसाला सन्मानाने जगता आले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे. जेव्हा शिक्षण विषयक स्वास्थ विषयक आर्थीक विषयक सगळ्या सुविधा त्यांना मिळतील तेव्हाच ते ख-या अर्थाने स्वतंत्र होणार आहे. हे काम दीर्घकालीन असून त्यासाठी खूप काम करावे लागणार आहे.

महावितरणने सर्व वीज जोडण्या सुरू कराव्यात....

 राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सध्या परीक्षा चालू आहेत. त्यातच उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शाळांमध्ये वीज असणे आवश्यक आहे.


 वीज जोडणी तोडलेल्या शाळांच्या बिलापोटी 14 कोटी 18 लाख रुपये महावितरणकडे शालेय शिक्षण विभागाकडून जमा करण्यात आले आहेत. 

त्यामुळे महावितरणने सर्व वीज जोडण्या सुरू कराव्यात असे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.


काय म्हणाल्या शालेय शिक्षण मंत्री- 

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, सध्या अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शाळांमध्ये वीज असणे अत्यंत गरजेचे आहे. शालेय शिक्षण विभागाने वीजजोडणी तोडलेल्या शाळांच्या बिलापोटी 13 कोटी 18 लाख रुपये महावितरणकडे आज भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे महावितरणने आज सर्व वीज जोडण्या सुरू करण्यात. वीज दराबाबत वीज नियामक आयोगाने शाळांसाठी जी वर्गवारी केली आहे. त्याच वर्गवारी मधील वीज जोडण्या आहे किंवा नाही याची तपासणी करून घेण्याबाबत महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकारी यांनी खात्री करून घ्यावी. अन्यथा तसा बदल करून शाळांना वीज देयक द्यावेत.

6682 शाळांची वीज जोडणी तोडली- राज्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण 60 हजार 801 शाळा असून, 56 हजार 235 शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे. तर वीज जोडणी नसलेल्या शाळांची संख्या 4 हजार 566 आहे. 6 हजार 682 शाळांची वीज जोडणी तात्पुरती तोडण्यात आली असून, 14 हजार 148 शाळांची जोडणी कायमस्वरूपी तोडण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

आता शाळा उघडणार एकाच दिवशी....

 शिक्षण विभागानं निर्णय घेतला असून यापुढं दरवर्षी राज्यातील शाळा उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर जून महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी सुरू होणार आहेत.


विदर्भात रखडणारा उन्हाळा लक्षात घेऊन चौथ्या सोमवारी शाळा सुरू होतील. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हा नवा निर्णय राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना लागू होणार आहे.

दुसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी आल्यास, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी शाळा सुरू होतील. शालेय शिक्षण विभागानं हे परिपत्रक जारी केलं आहे. यावर्षीच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीचा घोळही मिटविण्याचा यामध्ये प्रयत्न करण्यात आला आहे.

त्यानुसार २ मेपासून शाळांना उन्हाळ्याची सुट्टी राहणार आहे. जूनचा दुसरा सोमवार म्हणजेच १३ जून शाळा पुन्हा सुरू होणार आहेत.

शाळांनी घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल ३० एप्रिलला जाहीर करायचा आहे. ते शक्य झाले नाही, तर सुट्टीत तो जाहीर करून विद्यार्थी व पालकांपर्यंत शाळांनी तो पोहचवायचा आहे.

उन्हाळी व दिवाळीची सुट्टी कमी करून इतर सणांसाठी सुट्टी घेण्याचा अधिकार संबंधित शाळांना आहे, मात्र त्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत ७६ दिवसांपेक्षा जास्त काळ सुट्टी दिली जाणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सन २०२२ ची उन्हाळी सुट्टी

 संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी २ मे पासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागू होणार असून २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात सोमवार दि.१३ जून रोजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.



सन २०२२ ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय घेण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार याबाबतचे परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे.या निर्णयानुसार सोमवार दि. ०२ मे, २०२२ पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करण्यात येणार आहे. सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. १२ जून, २०२२ पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येऊन सन २०२२-२३ मध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षात दुसरा सोमवार दि. १३ जून, २०२२ रोजी शाळा सुरू करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. २७ जून, २०२२ रोजी सुरू होतील.

इयत्ता पहिली ते नववी व ११ वी चा निकाल दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि तो निकाल विद्यार्थी किंवा पालकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची राहिल.शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव अथवा नाताळ यासारख्या सणांच्याप्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घेता येईल. तथापि, माध्यमिक शाळा संहितेनुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुट्या ७६ दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यापुढे दरवर्षी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जून महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस तसेच विदर्भातील तापमान विचारात घेता जून महिन्यातील चौथ्या सोमवारी त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस जी तारीख असेल त्या तारखेपासून शाळा सुरू होतील, असेही या परिपत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील २५ हजार शाळेंची मान्यता अडचणीत...

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना देण्यात येणारी तब्बल 25 हजार शाळांची मान्यता मार्च 2022 मध्ये संपली आहे. मात्र पुढील प्रक्रियेबाबत संचालक कार्यालय अथवा स्थानिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कोणत्याही सूचना प्राप्त न झाल्याने मुख्याध्यापकांचा गोंधळ उडालेला आहे.

या शाळांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर वेतनेत्तर अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होतीलच शिवाय, या शाळा अनधिकृत ठरतील.



शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शाळांना दर तीन वर्षांनी स्वमान्यता घ्यावी लागते. राज्यात या मान्यतेचा पहिला टप्पा 2013 मध्ये पार पडला होता. यानंतर 2016 आणि 2019 मध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. आता या प्रक्रियेला तीन वर्षे पूर्ण होणार असून 2022 च्या मान्यता प्रक्रियेबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.


 यामुळे या शाळांची मान्यता धोक्यात आली आहे. यामुळे संचालक कार्यालयाने याबाबत तातडीने पत्रक जारी करून स्थानिक पातळीवर निर्देश द्यावेत, आणि अशा शाळांचे प्रस्ताव मार्गी लावून यावर्षी मान्यता कायम कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

2019 मध्ये ज्या शाळांनी मान्यतेसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी बहुतांश शाळांच्या अर्जावर पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत शाळांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही काही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून शाळांना प्रतिसाद प्राप्त होत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापक करत आहेत. यामुळे आता या दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी होत आहे.

आर टी ई कायद्यानुसार शाळांनी स्वमान्यता घेणे बंधनकारक आहे, आणि त्याशिवाय अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. परंतु पहिल्यांदा स्व मान्यता देताना आवश्यक कागदपत्रे तपासून घेतली जातात. त्याला तीन वर्षांची मुदत आहे. त्याचे नूतनीकरण करताना पुन्हा 10 मानके पूर्तता व्यतिरिक्त असंख्य कागदपत्रे मागितली जातात.

प्रस्ताव वेळेवर मंजूर होत नाहीत. अडवणूक केली जाते. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागत आहे. आत्ताच्या स्वमान्यतेची मुदत मार्च 22 अखेर संपली. पुढील स्वमान्यता प्रस्ताव सादर करणेबाबत अद्याप कोणताही आदेश नाही अशी माहिती मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी दिली.

दर तीन वर्षांनी काय पाहिले जाते

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याचबरोबर कोणत्या शैक्षणिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार दहा मानांकने निश्चित करण्यात आली आहेत. यानुसार इमारत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मैदाने, स्वच्छतागृहे, विद्युत पुरवठा, संरक्षक भिंत, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, किचन शेड, वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक कक्ष याची पूर्तता शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे. शाळेला मान्यता देताना या सर्व सुविधा पाहिल्या जातात, मात्र त्या सुविधा कायम आहेत का, याची तपासणी करून ही मान्यता दिली जाते.