डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

पाकमधून घेतलेले शिक्षण भारतात ग्राह्य नाही

 विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन  यांनी भारतातील नवीन तंत्रशिक्षणाबाबत पाकिस्तानमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना इशारा दिला आहे.




भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी  पाकिस्तानातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ नये, असे म्हटले आहे. UGC च्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ना नोकरी मिळणार आहे, ना त्यांना भारतात पुढील उच्चशिक्षण घेता येणार आहे.

पाकिस्तानातून स्थलांतरित होऊन भारतात आलेल्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत, असे यूजीसीने म्हटले आहे. तेथून आलेले स्थलांतरित आणि त्यांची मुले ज्यांना भारत सरकारने नागरिकत्व दिले आहे. गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर ते भारतात रोजगार मिळवू शकतील. दरवर्षी जम्मू-काश्मीरमधील अनेक विद्यार्थी पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. आतापर्यंत शेकडो काश्मिरींनी तेथे प्रवेश घेतला आहे.

यापूर्वीही तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सदस्य सचिवांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली होती. पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी एनओसी घेणे आवश्यक असल्याचे या माहितीत म्हटले आहे. यूजीसीने या वर्षी मार्चमध्ये चिनी महाविद्यालयांसाठीही असाच सल्ला जारी केला होता, ज्यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना चीनमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये असे म्हटले होते की, यूजीसी आणि एआयसीटीई दोन्ही ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केलेल्या पदवी अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आलेली नाही.

अ‍ॅडव्हायझरी का जारी करण्यात आली ?

AICTE स्पष्ट करते की, अपरिचित संस्थांमधून घेतलेल्या पदव्या भारतीय संस्थांकडून घेतलेल्या पदवीच्या समतुल्य नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना नोकरी मिळणे कठीण होतं. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ही सूचना जारी केली आहे.

हे नंबर ध्यानात ठेवा... तुमची ही फसवणूक होऊ शकते

 गेल्या काही वर्षांत बँकिंग व्यवस्थेत मोठे बदल झाले आहेत.



 सध्याच्या काळात लोक शाखेत जाण्याऐवजी घरी बसून नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादींचा वापर करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे.


ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 

फसवणुक करणारे गुन्हेगार वेगवेगळ्या मार्गाने लोकांना आपल्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबाबत आपल्या 44 कोटी ग्राहकांना सतर्क करण्यासाठी बँकेने अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट केले आहे.


बँकेने सायबर गुन्हेगारांच्या 91-8294710946 आणि +91-7362951973 या दोन क्रमांकांवरून सावध राहण्यास सांगितले आहे. 

काही दिवसांपासून गुन्हेगार या दोन नंबरवरून कॉल करतात आणि लोकांना केवायसी अपडेट करण्यास सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अशा कॉलच्या फंदात पडू नये आणि कोणत्याही प्रकारच्या फिशिंग लिंकवर क्लिक करून आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये, असे बँकेने सांगितले आहे.


शिक्षक आॕनलाईन बदली अपडेट

  बदली अपडेट्स


महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होत आहे. 



ऑनलाइन माहिती भरताना राज्यातील दीड हजार शिक्षकांनी आपले बंद असलेले मोबाईल नंबर दिले आहेत. 

     या दीड हजार शिक्षकांनी आपले चालू असलेले मोबाईल नंबर देण्यासाठी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

चालू असलेले  मोबाईल नंबर मिळाले की बदली प्रक्रिया सुरू करायला कोणतीही अडचण येणार नाही मोबाईल नंबर अपडेट झाले की कोणत्याही क्षणी बदली प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

 तसेच राज्यातील केंद्रप्रमुखांना एकापेक्षा अधिक केंद्रांची जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. केंद्रप्रमुखांच्या काही जागा ह्या राज्य सरकार व स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरायचे असल्याने त्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागा तात्पुरत्या अभावित स्वरूपात भरण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे पाठवण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत ग्रामविकास विभागाकडे जाईल. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाशी सतत संपर्कात आहोत.*

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय

 मुंबई - शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक कामासाठी या निधीचा विनियोग करता येणार आहे.



या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा उपविभाग वगळून विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनामधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट किंवा वाय-फाय सुविधा निर्माण करता येणार आहेत.

दरम्यान, किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित क्रीडा योजना वगळून कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता दिली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने सर्वसाधारण अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.

राज्यात 1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी...

शिक्षण  विभागाचे संबंधित एक मोठी बातमी राज्यात येत्या  1 मे पासून शिक्षण सेवांची हमी दिली जाणार आहे .



त्यामुळे आता  शिक्षण विभागातील अडवणूक आणि लाल फितीतील कामकाजाला मोठा चाप बसणार आहे.




 राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तसे आदेश काढले असून काढलेल्या आदेशानुसार विद्यार्थी आणि पालकांचे संबंधित 35 तर शिक्षकांची संबंधित 50 हून अधिक सेवा या विशिष्ट कालमर्यादेत पुरवण्याची हमी देण्यात आलेल्या आहेत,

लोकसेवा हमी संदर्भात शिक्षण आयुक्‍तालयातर्फे जारी केलेल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे, की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम २०१५ या अधिनियमान्‍वये नागरीकांना दिल्‍या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत देणे अधिक सुकर झाले आहे. हा अधिनियम राज्‍यात लागू झाल्‍यानंतर प्रत्‍येक मंत्रालयीन विभागाने काही सेवा या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्‍या आहेत. परंतु केवळ तेवढ्याच सेवा देणे अपेक्षित नसून, त्‍या व्‍यतिरिक्‍त नागरिकांच्या गरजेनुसार तसेच प्रशासकीय शिस्‍त येण्याच्‍या दृष्टीने अधिकाधिक सेवा अधिसूचित करणे अभिप्रेत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून शिक्षण विभागातील सेवा येत्‍या १ मेपासून अधिसूचित करण्याचे प्रस्‍तावित आहे. त्‍यामुळे या दिवसापासून सर्व सेवा प्रत्‍यक्ष संबंधितांना दिल्‍या जातील. यासाठी कार्यालयाच्‍या स्‍तरावर कार्यवाही करावी असे शिक्षण आयुक्‍त सूरज मांढरे यांनी स्‍पष्ट केले आहे. शिक्षण विभागातील सर्व संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्‍मुंबईचे शिक्षण निरिक्षक, महापालिका व नगरपालिकांमध्ये कार्यरत प्रशासनाधिकारी यांना यासंदर्भातील प्रत पाठविलेली आहे. सेवेसाठी निर्धारित कालावधी, संबंधितांची जबाबदारीसह सविस्‍तर तपशील जारी केलेला आहे.

अशी असेल सेवेची हमी

विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड प्रमाणपत्र देणे, विद्यार्थ्यांना द्वितीय गुणपत्रक देणे, विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्‍याचा दाखला देणे, अशा विविध कामांसाठी सात दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. शाळा सोडल्‍याच्‍या दाखल्यावर प्रति स्‍वाक्षरी देण्याकरिता एक दिवसाची कार्यमर्यादा असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र प्रस्‍ताव विभागीय मंडळास सादर करण्यास विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांचा अवधी असेल. योग्‍यता प्रमाणपत्र देणे/निर्णय देण्याबाबत २० दिवसांत निपटारा करावा लागेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडे सादर करण्यासाठी विद्यार्थी प्रवेशानंतर ३० दिवसांची काळ मर्यादा असेल. समकक्षता प्रस्‍ताव विभागीय मंडळाकडून राज्‍य मंडळाकडे सादर करण्यास २० दिवस, प्रस्‍तावाबाबत राज्‍य मंडळ स्तरावरून निर्णय देण्याबाबत ३० दिवसांचा अवधी निर्धारित केलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे जात/जन्‍मतारीख/नाव/तत्‍सम यामध्ये बदल मान्‍यता आदेश देण्यासाठी सात दिवस. राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान वितरणासाठी पंधरा दिवस. दहावी बारावी परीक्षेच्‍या गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आदींमध्ये नाव/जात/जन्‍म तारीख/जन्‍म ठिकाण/वर्णलेखनातील दुरुस्‍ती/तत्‍सम दुरुस्‍तीबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास प्रस्‍ताव सादर करणे १५ दिवस. अशा स्वरूपाच्या प्रस्‍तावांवर मंडळाकडून कार्यवाही करून निर्णय देण्यासाठी १५ दिवस. पाचवी ते आठवी शिष्यवृत्ती योजनेच्‍या लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्‍थळावर अद्ययावत करणे ३० दिवसाची काळ मर्यादा निश्‍चित केली आहे.


 विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रमाणपत्र आणि दाखले मिळवून आता सुरू होणार आहे तर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी संबंधित कामांसाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे आताच्या घडीचे सगळ्यात मोठी बातमी राज्यात येत्या 1 मेपासून शिक्षण विभागातल्या सेवांचे हमी दिले जाणार आहे.


त्यामुळे शिक्षण विभागातील अडवणूकीला मोठा चाप बसणार आहे.