आरटीई प्रवेश यंदा अनेक जागा रिक्त

 खाजगी इंग्रजी शाळेच्या आरटीई अंतर्गत  शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांचे मोफत प्रवेश केले जातात. 

यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा ९ हजार ८६ शाळांतील १ लाख १ हजार ९०६ जागांसाठी २ लाख ८२ हजार ७८३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला. 

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या सोडतीत ९० हजार ६८५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जवळपास ५४ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाल्याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली. 

आरटीई अंतर्गत सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया आतापर्यंत मंदगतीने सुरू आहे.

जागा रिक्त राहील्या असे का झाले?

 आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे पालकांकडे उपलब्ध नसल्याने किंवा ती उपलब्ध होण्यास वेळ लागत असल्याने अनेक पालकांना प्रवेश निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत. 

प्रवेशासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपत येऊनही प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ३५ हजार विद्यार्थ्यांचा अद्याप प्रवेश निश्चित नाही.

मुदतवाढ परत मिळणार ?

आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून प्रवेशांसाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार, की प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

Read More

१ मे वर्धापन दिन साजरा करण्याबाबत

 १ मे महाराष्ट्र दिन राज्यात सर्वत्र आनंदाने साजरा करण्याबाबतचे महत्वाचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.

Read More

बारावीचा निकाल 10 जून तर दहावीचा निकाल 20 जूनपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता

 राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी दहावी, बारावीच्या पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विनाअनुदानित शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीसाठी स्वीकारलेच नाहीत. काहींनी तर हे गठ्ठे बोर्डाकडे परत पाठवून दिले. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या पेपर तपासणीवर परिणाम होऊन निकाल वेळेत जाहीर होईल का, असा प्रश्न बोर्डासमोर उभा राहिला होता, मात्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अचूक नियोजनामुळे पेपर तपासणीचे काम विनाअडथळा सुरू आहे.

तपासलेल्या उत्तरपत्रिका राज्य शिक्षण मंडळात जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आता या उत्तरपत्रिकांच्या पहिल्या पानाचे बारकोडनुसार काऊंटर स्पॅनिंग करून एकूण गुण गोळा करण्यात येत आहे. त्यानंतर निकाल तयार केला जाणार आहे, असेही बोर्डाच्या  वतीने सांगण्यात आले.

मुंबई विभागात  उत्तरपत्रिकांची तपासणी स्थिती

मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळांतर्गत बारावीच्या एकूण 18 लाख 92 हजार 929 उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी आहेत.

 या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी एकूण 1651 मॉडरेट्स असून यापैकी 1157 मॉडरेटर्सनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा केल्या आहेत, तर दहावीच्या 33 लाख 20 हजार 207 एकूण उत्तरपत्रिका असून 2605 मॉडरेट्सवर तपासणीची जबाबदारी आहे. त्यापैकी 2067 जणांनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका जमा केल्या आहेत

Read More

शिक्षक बदल्या आता मोबाईल अॕपने

 शिक्षकांच्या बदल्या मोबाईल ॲपद्वारे...

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठीचे मोबाईल ॲप पूर्णपणे विकसित झाले आहे. 

या ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या बदल्यांमध्ये काही त्रुटी राहू नयेत आणि या त्रुटीच्या आधारे बदलीनंतर उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या आव्हान याचिका टाळण्यासाठी या मसुद्याची फेरतपासणी केली जाणार आहे.कारण सन २०१८ ला पहिल्यांदा आॕनलाईन बदली प्रक्रिया राबविल्या गेली तेव्हा  कित्येक शिक्षक ? न्यायालयात गेले होते. बदल्या रद्द होईपर्यत वेळ तेव्हा आलेली  होती.

म्हणूनच राज्य सरकारने या फेरतपासणीसाठी ३४ जिल्हा परिषदांमधील मिळून १०२ जणांची तपासणी समिती स्थापन केलेली आहे. 

या समितीत प्रत्येक जिल्हा परिषदेतून सरासरी तीन सदस्यांचा समावेश केला आहे.

या फेरतपासणी समितीत प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, शिक्षण विस्तार अधिकारी, संगणक प्रोग्रॅमर, वरिष्ठ लेखनिक, डाटा एंट्री आॕपरेटर, सहायक प्रशासकीय अधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी आदी विविध पदांवरील व्यक्तींचा समावेश केला आहे.

 यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेतून कनिष्ठ सहायक जीवन गायकवाड, शिक्षण विस्तार अधिकारी मुकुंद देंडगे आणि सहायक प्रशासकीय अधिकारी शेखर गायकवाड या तिघांना या समितीत घेण्यात आले आहे.

याआधी या मसुद्यात सरकारने तब्बल ३१ दुरुस्त्या करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार या ॲपसाठीच्या मसुद्यात (डेटा) समाविष्ट करण्यात आलेली जिल्हानिहाय शिक्षकांची संख्या, सुगम व दुर्गम शाळांची नावे, सर्व शिक्षकांची प्राथमिक माहिती, आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांकाची पुर्नपडताळणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. शिवाय राज्य सरकारने मोबाईल ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांसाठी एक शिक्षक, एक मोबाईल नंबर अनिवार्य केला आहे.

राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे जुने धोरण रद्द केले आहे. नवीन बदली धोरणानुसार शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी हे खास ॲप विकसित केले आहे. हे ॲप मोबाईल आणि संगणक अशा दोन्ही ठिकाणी वापरता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना घरबसल्या आॅनलाइन बदली आदेश मिळू शकणार आहेत. या मोबाईल ॲपच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद आणि सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.

आगामी शैक्षणिक वर्षासाठीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या या मोबाईल अॅपद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बदल्यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. आयुष प्रसाद यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच सीईंओंचा समावेश असलेल्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला ही शिफारस केली होती. सरकारने ही शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे

Read More

पाकमधून घेतलेले शिक्षण भारतात ग्राह्य नाही

 विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन  यांनी भारतातील नवीन तंत्रशिक्षणाबाबत पाकिस्तानमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना इशारा दिला आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी  पाकिस्तानातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ नये, असे म्हटले आहे. UGC च्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ना नोकरी मिळणार आहे, ना त्यांना भारतात पुढील उच्चशिक्षण घेता येणार आहे.

पाकिस्तानातून स्थलांतरित होऊन भारतात आलेल्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत, असे यूजीसीने म्हटले आहे. तेथून आलेले स्थलांतरित आणि त्यांची मुले ज्यांना भारत सरकारने नागरिकत्व दिले आहे. गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर ते भारतात रोजगार मिळवू शकतील. दरवर्षी जम्मू-काश्मीरमधील अनेक विद्यार्थी पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. आतापर्यंत शेकडो काश्मिरींनी तेथे प्रवेश घेतला आहे.

यापूर्वीही तंत्रशिक्षण परिषदेच्या सदस्य सचिवांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली होती. पाकिस्तानच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी एनओसी घेणे आवश्यक असल्याचे या माहितीत म्हटले आहे. यूजीसीने या वर्षी मार्चमध्ये चिनी महाविद्यालयांसाठीही असाच सल्ला जारी केला होता, ज्यामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना चीनमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये असे म्हटले होते की, यूजीसी आणि एआयसीटीई दोन्ही ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केलेल्या पदवी अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आलेली नाही.

अ‍ॅडव्हायझरी का जारी करण्यात आली ?

AICTE स्पष्ट करते की, अपरिचित संस्थांमधून घेतलेल्या पदव्या भारतीय संस्थांकडून घेतलेल्या पदवीच्या समतुल्य नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना नोकरी मिळणे कठीण होतं. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ही सूचना जारी केली आहे.

Read More