*ताजी बातमी...*
सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटची प्रगती, वापरकर्ता चाचणीचे निकाल आणि बदली प्रक्रिया सुरू करण्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदलीसाठी राज्यस्तरीय समितीची पुणे येथे बैठक झाली. या समितीमध्ये आयुष प्रसाद (पुणे), डॉ. सचिन ओंबासे (वर्धा) आणि विनय गौडा जी सी (सातारा) या जिल्हा परिषदेच्या तीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
1. समितीला असे आढळून आले की सॉफ्टवेअर रोल आउटच्या तीन टप्प्यांपैकी - दोन टप्पे पूर्णपणे विकसित आणि चाचणी केलेले आहेत. करार आणि उद्योग मानकांनुसार ते थर्ड पार्टी सिक्युरिटी ऑडिटसाठी पाठवले जावे.
2. तिसरा आणि अंतिम टप्पा देखील प्रोग्राम केला गेला आहे. वापरकर्त्याची चाचणी आता घेतली जात आहे. काही बारकावे जसे की न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण असल्यास काय करावे यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला.
3. डेटा गुणवत्तेच्या पुनरावलोकनात असे दिसून आले आहे की सुमारे 17,000 शिक्षकांनी चुकीचा डेटा सबमिट केला आहे जसे की डुप्लिकेट फोन नंबर, आधार क्रमांकामध्ये जुळत नाही, सेवा डेटा भरताना चुका इ. प्रत्येक जिल्ह्याला सूचित केले गेले आहे.
4. काही जिल्ह्यांसाठी अद्ययावत आणि मंजूर रोस्टर उपलब्ध नाहीत. आंतरजिल्हा बदलीसाठी वर्गवारीचे रोस्टर आवश्यक आहेत. विभागीय आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांना लवकरात लवकर तयारी आणि मंजुरी देण्यासाठी सूचित केले जाईल.
5. सॉफ्टवेअरचे क्लाउड इंटिग्रेशन पूर्ण झाले आहे. 25,000 समवर्ती हिट्ससाठी फक्त लोड बॅलन्सरची रचना केली जात आहे. जलद सेवांसाठी 1 GBPS समर्पित लाइन प्रदान केली जाईल.
6. सुरळीत आणि पारदर्शक हस्तांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी, सॉफ्टवेअरमध्ये मॅन्युअल हस्तक्षेपाद्वारे, अखंडतेची उच्च पातळी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभर प्रतिगुप्तचर क्रियाकलाप केले जातील.
नियोजित वेळेनुसार हे सॉफ्टवेअर १ जून रोजी लाँच करता आले असते. परंतु 27 मे रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनेमुळे राज्यातील इतर सर्व बदल्यांसह ही प्रक्रिया होणार आहे.
समितीने विन्सिसच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सच्या टीमशीही संवाद साधला. डेव्हलपर्सची टीम आठवड्याच्या शेवटी सुट्टी किंवा विश्रांतीशिवाय दररोज रात्री उशिरापर्यंत काम करत आहे. विशेष सूट कलमांच्या संख्येमुळे सॉफ्टवेअर अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. सॉफ्टवेअर शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया स्वयंचलित करते - त्यामुळे केवळ डेटा गोळा करावा लागत नाही तर डेटाच्या आधारे शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय देखील घ्यावा लागतो. विक्रमी वेळेत सॉफ्टवेअर विकसित करण्याच्या त्यांच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे टीमने कौतुक केले. Vinsys चे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी श्री निलेश देविदास हे देखील उपस्थित होते.
शिक्षक हस्तांतरण सॉफ्टवेअर अद्वितीय आहे कारण ते शिक्षकांना, प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपाशिवाय, नियमांच्या संचाच्या आधारे बदली मिळविण्यासाठी आणि मिळविण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. 20,000 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकांचे प्रतिनिधीत्व असल्याचा दावा करणार्‍या 757 संघटनांच्या नेत्यांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर हे नियम सरकारी निर्णय म्हणून ठरविण्यात आले आहेत. 34 जिल्हा परिषदांमधील 102 तज्ज्ञांनी हे सॉफ्टवेअर नेमके शासन निर्णयानुसार आहे की नाही याची पडताळणी केली आहे. एकदा लाँच झाल्यानंतर, सॉफ्टवेअर प्रशासकीय बदल्यांमुळे किंवा बदलीसाठी विनंती करण्यास पात्र असलेल्या शिक्षकांची आपोआप ओळख होते. शिक्षकांचा डेटा प्रत्येक इतर शिक्षकांना पूर्णपणे दृश्यमान आहे. सोशल ऑडिटची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक शिक्षकाने केलेले प्रत्येक क्लिक लॉग केले जाते आणि संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी शिक्षकांना उपलब्ध करून दिले जाते. डेटामध्ये थर्ड पार्टी फेरफार करण्यास वाव नाही. शिक्षकांच्या पदस्थापनेचा निर्णय मॅन्युअली नाही तर सॉफ्टवेअरद्वारे नियमानुसार काटेकोरपणे घेतला जातो.
शिक्षक मतदारसंघातून यापुढे यांनी लढावे....निवडणूक आयोगास मागणी
ई-गव्हर्नन्समध्ये हे प्रथमच आहे की जटिल निर्णय घेणे स्वयंचलित केले गेले आणि सॉफ्टवेअर सिस्टमला दिले गेले. सहसा, ऑटोमेशन डेटा प्रमाणीकरणापर्यंत मर्यादित असते. विस्तृत ई-गव्हर्नन्स डेटाचे संकलन आणि संचयनासाठी आहे; आणि प्रत्यक्षात सॉफ्टवेअरद्वारे निर्णय घेण्याऐवजी अधिकार्‍यांकडून निर्णय घेणे सुलभ करणे. परंतु या प्रकरणात, अधिकार्‍यांची भूमिका सबमिट केलेल्या डेटावरील विवाद आणि हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. हा प्रकल्प डिजिटल पद्धतीने प्रशासनाला नवी दिशा देईल.
.jpeg)