कोरोनामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीतही शिक्षकांनी शिक्षण विद्यार्थ्यांचा दारी पोहोचवण्याचे महान कार्य केले.ही यशोगाथा पुढे सुरू रहावी यासाठी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष "शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धी वर्ष" म्हणून साजरे होणार.
या अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचे तपशील.....
शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मिशन झिरो ड्रॉप ( mission zero Drop) आऊटची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून केली आहे.
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून माहिती
शिक्षणाचा हक्क लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षण पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी 'मिशन झिरो ड्रॉप आउट' नावाची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील शाळांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 'मिशन झिरो ड्रॉप आउट' मोहिमेची घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून केली आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी राज्य सरकारने हे अभियान सुरू केले आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, महामारीमुळे शिक्षणातील असमानता वाढली असेल, परंतु प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख करून त्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील शाळा गळतीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणे हा या विशेष मोहिमेचा उद्देश आहे. या अभियानांतर्गत साथीच्या रोगामुळे शिक्षण सोडलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत आणता येईल. माध्यमे आणि समाजाने या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
आदर्श शाळा योजनेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना हे नाव देण्याबातत निर्णय झालेला आहे .
शासन निर्णय पहा...
अपघातग्रस्त विद्यार्थी व पालकांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.
खाली शासन आदेश पहा...
सन २०२२ मध्ये करावयाच्या जिल्हा परिषद शिक्षकाच्या ऑनलाईनद्वारे बदल्या करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार याबाबतची कार्यवाही फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरु आहे.
या बदल्या करतांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन वेळोवेळी संदर्भाधीन पत्राद्वारे सुचना दिलेल्या आहेत. बदल्या करतांना येणाऱ्या अडचणीवर तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी तसेच समन्वय करण्यासाठी नोडल अधिकान्याची नियुक्ती करण्याची तरतुद आहे. मा.न्यायालयाने बदली करण्याचे आदेश दिलेल्या प्रकरणी कशी कार्यवाही करावी तसेच अवघड क्षेत्र घोषित करणे याबाबत खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
१.समन्वयकाची नियुक्ती करणे :
सन २०२२ मधील बदल्या करण्याच्या संपूर्ण कार्यवाहीत सहभागी असलेल्या कोणत्याही जिल्हा परिषद / सॉफ्टवेअर कंपनी / कोणतीही संस्था यांना येणाऱ्या अडचणींना योग्य ते मार्गदर्शन तात्काळ करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नोडल / समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे असे स्पष्ट करण्यात आले.
(अ) राज्य समन्वयक (१) श्री. सचिन ओंबासे भाप्रसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा (२) श्री. विजय गोडा भाप्रसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा.
(ब) विभागीय समन्वयक संबंधित महसूल विभागाचे उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय. (क) जिल्हा समन्वयक संबंधीत जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) २. मा.न्यायालयाने बदली करण्याचे आदेश दिलेले शिक्षक :
(अ) "बदलीस पात्र शिक्षक" व "बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक" असेल किंवा नसेल मात्र, ज्या शिक्षकाची मा. न्यायालयाने विवक्षितपणे 'अ' शाळेवरुन 'ब' शाळेत बदली करण्याचे आदेश दिले असल्यास, अशा शिक्षकाची ऑफलाईनद्वारे संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी बदली करावी.
(ब) मा.न्यायालयाचे बदलीचा विचार करण्याचे आदेश दिले असतील व तो बदलीस पात्र शिक्षक ( एका जिल्ह्यात १० वर्षे व त्यापैकी एका शाळेत ०५ वर्ष सेवा) व बदली अधिकार पात्र शिक्षक (एका जिल्ह्यात १० वर्षे य त्यापैकी घोषित अवघड क्षेत्रात एका शाळेत किमान ०३ वर्ष सेवा) हे बदलीसाठीच्या निकषांची पूर्तता करीत असल्यामुळे या शिक्षकांचाच नियमानुसार ऑनलाईनद्वारे होणान्या सिस्टीममध्ये समावेश होत असल्यामुळे अशा शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईनद्वारे कराव्यातअसे आदेशात म्हटलेले आहे.
(क) वरील (य) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे, बदली पात्र शिक्षक व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक नसेल अशा शिक्षकांचा सध्या विकसीत केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या सिस्टीममध्ये समावेश होऊ शकणार नाही. याकरिता सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्यासाठी २-३ आठवड्यांचा आणखी कालावधी लागेल असे सॉफ्टवेअर कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
सन २०२२ या वर्षातील बदल्या करण्यास आधीच विलय झालेला असुन मुलांच्या शाळाही सुरु झालेल्या आहेत. त्यामुळे आणखी विलंब करता येणार नाही. त्यामुळे बदलीस पात्र शिक्षक व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक नाही मात्र, मा. न्यायालयाने बदलीचा विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी प्रकरणे असल्यास, अशा शिक्षकांच्या बदल्या संबधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शेवटच्या टण्यात ऑफलाईनद्वारे कराव्यात असे स्पष्ट केले आहे .
३. अवघड क्षेत्र घोषित करणे
आतापर्यंत दिनांक २७.२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार घोषीत केलेल्या अवघड क्षेत्रानुसार बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत / असाव्यात. कोरोना-१९ च्या महामारीमुळे मागील २०२१ या वर्षी बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. दिनांक ०७.०४.२०२१ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अवघड क्षेत्र घोषित करण्यात आले नसावे. तसेच याच शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दर ०३ वर्षांनी अवघड क्षेत्राचे पुनर्विलोकन करणे आवश्यक असल्यामुळे दिनांक ०७.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सुधारित अवघड क्षेत्र घोषित करुन यापूर्वीची अवघड क्षेत्राची यादी व सुधारित यादी अपलोड करावी. जेणेकरुन या वर्षीच्या बदल्या करतांना. पुर्वी अवघड क्षेत्रात ०३ वर्षे काम केलेल्या बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची बदली करतांना पूर्वीची यादी सहज उपलब्ध होईल. मात्र, सध्या सुगम क्षेत्रात असलेली शाळा, दिनांक ७.४.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अवघड क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यास अशा शाळेतील शिक्षकाची सेवा ही अवघड क्षेत्र घोषित केल्यापासून किंवा त्या शाळेत नियुक्ती स्विकारल्याच्या दिनांकापासून यापैकी जे नंतरचे असेल तेव्हापासून अवघड क्षेत्रातील सेवा असल्याचे गणण्यात येईल. त्यामुळे असा शिक्षक अवघड क्षेत्र घोषित केल्याबरोबर बदली अधिकार पात्र शिक्षक होणार नाही, याची नोंद घ्यावी असे सुचित केलेले आहे.
४. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांची कार्यवाही सुरु असून त्याअंतर्गत शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या कार्यवाहीची (टप्पा-१) मुदत आज दिनांक २०.६.२०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. तथापि, सदर प्रणालीमध्ये आणखी बऱ्याच शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करावयाची असल्याची बाब मे विन्सीस आयटी कंपनीने निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे सदर कार्यवाहीस दिनांक २७.६.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानुसार संगणक प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत.
आदेश पहा...
.jpeg)