डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

संचमान्यतेचे निकष

संचमान्यतेचे निकष पहा....

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्यानुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे बाबत......



महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०१५ च्या वित्तीय स्थितीविषयक श्वेतपत्रिकेनुसार राज्यात १ ते १० आणि ० ते २० मुले असलेल्या सर्व शाळांची संख्या आणि त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुलांची दुसरीकडे सोय करण्याची शक्यता यासाठी शाळांची इष्टतम आवश्यकता तपासणे आवश्यक आहे.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इत्यादी शाळांची संरचना विहित करणे तसेच प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी चे वर्ग सुरु करणे इत्यादी बाबींचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील आदेशान्वये घेण्यात आला होता. तसेच राज्यातील माध्यमिक शाळांना नवीन तुकडया मंजूर करणे, सुरु ठेवणे व टिकविणे बाबतचे निकष संदर्भाधीन क्र. (२) येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आले होते.


संपूर्ण आदेश पहा(संचमान्यतेचे निकष)👇....


संचमान्यतेचा शासन निर्णय डाऊनलोड करा....



केंद्रप्रमुख भरती संदर्भात

 केंद्रप्रमुख (पदभरती) करतांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या दि. ०१.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र प्रमुखांच्या पदभरतीचे प्रमाण ५०% पदोन्नतीने व ५०% मर्यादीत स्पर्धा परिक्षेप्रमाणे करण्यात यावी असे आदेशात सुचना देण्यात आलेल्या आहेत . 

 ग्रामविकास विभागातील दि. १०.०६.२०१४ ची अधिसुचना अद्याप रदद वा अधिक्रमित केली नसल्यामुळे केंद्र प्रमुख पदभरती करतांना विषय निहाय विभागणी ही सदर अधिसुचनेमध्ये विहित केल्याप्रमाणे करण्यात यावी असे आदेशात म्हटलेले आहे . 


 दि. १० जून २०१४ मध्ये ज्यांनी, जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येतील असे नमुद आहे त्यामुळे विशिष्ट विषयात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणुन सेवेचा उल्लेख अधिसूचनेत नाही त्यामुळे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणुन कोणत्याही विषयात तीन वर्षे अखंड सेवा केल्यानंतर सध्या जो पदवीचा विषय आहे त्या विषयात संबंधित प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांस केंद्र प्रमुख म्हणुन पदोन्नती दयावी असे सुचित केलेले आहे.


आदेश पहा 👇



१२ वी निकाल पहाण्यासाठी 12th result

 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत

मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र


(इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील



पुढीलप्रमाणे आहे.


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर गुरूवार दिनांक २५/०५/२०२३ रोजी दुपारी २.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.


१. mahresult.nic.in


२. https://hsc.mahresults.org.in


३. http://hscresult.mkcl.org


४. https://hindi.news18.com/news/career/ board-results-maharashtra-board


https://www.indiatoday.in/education-today/ maharashtra-board-class- 12th result 2023


http://mh12.abpmajha.com


परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

 शैक्षणिक क्षेत्रात रहा अपडेट सबस्क्राईब करा ... डिजिटल महाराष्ट्र चॕनल  

www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विदयार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.


तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

संपूर्ण राज्यात असणार एकच गणवेश

 

"एक राज्य, एक गणवेश"... ही संकल्पना राबवली जाणार आहेत. ह्या संकल्पनेची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. या संकल्पनेनुसार राज्यभरातील सरकारी शाळांना एकच गणवेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

मुरूमखेडावाडी शाळेचा ही गेल्या ४ वर्षापासून हाच गणवेश आहे.


आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट गणवेश विद्यार्थ्यांना परिधान करावे लागणार आहे. राज्यसरकार याच शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अमंबजावणी करणार आहे.




राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मोफत शालेय गणवेशासाठी निधीची तरतूद केली होती. त्यानुसारच एक राज्य, एक गणवेश ही संकल्पना राज्य सरकारकडून राबवली जाणार आहे. त्यामुळे ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसणार आहेत. या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.पंरतू काही शाळांनी गणवेशांची आॕर्डर आधीच दिली असल्याने आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवस शाळांनी ठरवलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालायंचा आणि त्यानंतर पुढील तीन दिवस राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करतील.



महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार 

कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने  स्वीकारले आहे. 

त्या धोरणास गती मिळत आहे. त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले.



जर्मनीच्या दौऱ्यावर असलेले केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांवर सोमवारी (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) तीन बैठकांमध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल.

त्यासाठी बाडेन-वूटॅमबर्गच्या सरकारने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन-वूटॅमबर्ग जर्मनीतील सर्वांत संपन्न, औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. 


कौशल्य विकासासाठी जर्मनीचे सहकार्य मिळणार 

 तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वांत प्रगत बाडेन-वूटॅमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजांच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल.