स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राज्यामध्ये राबविण्याबाबत

 राज्यात रस्ते अपघातग्रस्त रुग्णांना तत्पर (Golden Hour मध्ये) वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेचे स्वरुप व कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे राहील :-

१) योजनेचे उद्दिष्ट :- अपघातानंतर पहिल्या ७२ तासात रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर

वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे.

२) योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमेतील कोणत्याही रस्त्यांवर अपघातामध्ये गंभीररीत्या जखमी झालेल्या व वैद्यकीय उपचाराची तात्काळ आवश्यकता असलेल्या व्यक्ती (अधिवासाच्या अटीशिवाय या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील, औद्योगिक अपघात, दैनंदिन कामातील किंवा घरी घडलेले अपघात व रेल्वे अपघाताने जखमी होणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच द्विरुक्ती टाळण्यासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यास शासनाच्या / शासन अंगिकृत उपक्रमाच्या अपघात प्रतीपूर्तीच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

३) योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ:- रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या ७२ तासासाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून ७४ उपचार पद्धतींच्या (परिशिष्ट-अ) माध्यमातून देण्यात येतील. योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णास पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देण्यात येईल. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये ३०,०००/- (रू. तीस हजार) पर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या package च्या दरानुसार या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयास विमा कंपनीकडून अदा करण्यात येईल. स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचाराच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणाऱ्या जवळच्या रुग्णालयात १०८ रुग्णवाहिकेने ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित केला जाईल. अशा परीस्थितीत package च्या दराव्यतिरिक्त रुपये १००० पर्यंत रुग्ण वाहिकेचे भाडे विमा कंपनी मार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देण्यात येईल. रुग्णालय जर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त असेल व रुग्ण सदर योजनेचा लाभार्थी असेल व होणारे उपचार योजनेपैकी असून त्याची पूर्व मंजुरी मिळाली असेल तर त्या उपचारासंबंधी या योजनेची रक्कम रुग्णालयास मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयास महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या पॅकेज ची आर्थिक तरतूद रुग्णालयास मिळेल.

४) रस्ते अपघात प्रतिसाद:- अपघात स्थळाच्या जवळ असलेली कुठलीही व्यक्ती १०८ या क्रमांकावर दूरध्वनी करून रुग्णवाहिका घटनास्थळी बोलावेल. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवा (MEMS- Maharashtra Emergency Medical Services) विभागातर्फे घटनास्थळी रुग्णवाहिका पाठविली जाईल. १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास जवळची शासकीय रुग्णवाहिका, ती उपलब्ध नसल्यास खासगी रुग्णवाहिकेने रुग्णास जवळच्या अंगीकृत रुग्णालयामध्ये नेण्याची परवानगी असेल. अपघातग्रस्त रुग्णास रुग्णालयामध्ये निःशुल्क वैद्यकीय सेवा व उपचार दिले जातील. व्यक्ती रुग्णालयात भरती झाल्यापासून पहिल्या ७२ तासांमध्ये दिलेल्या उपचारांच्या खर्चापोटी विमा कंपनी मार्फत रुग्णालयांचे दावे अदा करण्यात येतील.

५) योजनेंतर्गत रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ७२ तासापर्यंत निशुल्क अनुज्ञेय सेवा:- रुग्णालयात

दाखल झाल्यापासून ७२ तासापर्यंत खालील निशुल्क वैद्यकीय सेवा अनुज्ञेय राहतील. १. जखमेतून होणारा रक्त प्रवाह थाबविणे, जखमेस टाके घालणे तसेच ड्रेसिंग करणे असे प्राथमिक

उपचार करणे,

२. अति दक्षता विभाग व वार्डमधील उपचार.

३ अस्थिभंग हेड इंज्युरी, पाठीच्या मणक्याला झालेली दुखापत, जळाल्यामुळे झालेली दुखापत

यावरील उपचार.

४. अस्थिभंग रुग्णासाठी आकस्मिक परीस्थितीत लागणारे इम्प्लांट्स देणे ,

५. रुग्णास साधारण रक्तस्राव झाला असेल तर रक्त (Whole blood) देणे, अतिरक्तस्त्राव झाला असल्यास रक्त घटक पी.सी.व्ही. (Packed cell volume) देणे, अपघातामुळे जळालेला रुग्ण आल्यास आवश्यकते प्रमाणे रक्त घटक प्लाझ्मा (Plasma) देणे, अपघातामुळे अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे आवश्यकतेप्रमाणे ताजे रक्त किंवा रक्त घटक बिम्बिका (Platelets) देणे. 

६. तज्ञांनी सुचविलेल्या ७४ प्रोसिजर्स मधील विविध तपासण्या व औषधोपचार (परिशिष्ट-अ नुसार).

) अंगीकृत रुग्णालये:- Emergency आणि Polytrauma sevices देण्याची सोय असणारी सर्व

शासकीय आणि इच्छुक खाजगी रुग्णालये तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधील Emergency आणि Polytrauma sevices साठी इच्छुक अंगीकृत रुग्णालयांना या योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येईल. १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे किंवा ती उपलब्ध नसल्यास इतर पर्यायाने अपघातग्रस्त रुग्णास अंगीकृत रुग्णालयात स्थलांतरित केले जाईल. अंगीकृत रुग्णालयांची GPS द्वारे mapping केली जाईल. उपलब्ध उपचार सुविधेच्या आधारे रुग्णालयाची Level १ (Super Specialty Care), Level २ (Secondary care) and Level ३ (First referral care) अशी वर्गवारी करण्यात येईल. ही योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून निविदा पद्धतीने निवडण्यात आलेली विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी तसेच विमा कंपनी व इच्छुक रुग्णालये यांमध्ये करार करण्यात येईल.

७) स्वतंत्र संगणक प्रणाली ही योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून विमा कंपनीस

थर्डपार्टी प्रशासक (TPA) नेमण्याची मुभा असेल. रुग्ण नोंदणी, रुग्णालय अंगीकरण, उपचारपूर्व मान्यता दाव्यांचे प्रदान यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येईल. विमा कंपनीकडून अंगीकृत रुग्णालयास उपचारासाठी मान्यता (Preauthorization) ६ (सहा) तासात दिली जाईल. तथापि अपधातग्रस्त रुग्णावर रुग्णालयाने उपचार सुरु करावेत त्यानंतर संगणकीय प्रणालीवर उपचारास मान्यता घ्यावी असे अपेक्षित आहे. अंगीकृत रुग्णालयाने सादर केलेल्या दाव्यांचे प्रदान विमा कंपनीकडून १५ दिवसांमध्ये केले जाईल.

८) विमा कंपनीने सादर करावयाच्या प्रीमिअम बाबत अटी:- विमा कंपनीने प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष असा प्रीमिअम सादर करणे आवश्यक राहील. दाखल होणारा रुग्ण संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील दिनांक २६.०२.२०१९ शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभार्थी असेल, रुग्णावरील उपचार योजनेच्या उपचारापैकी असेल व रुग्णालय योजनेंतर्गत अंगीकृत असेल तर रुग्णालयास या योजने अंतर्गत पॅकेज रक्कम देय नाही, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील उपचारात समावेश, रुग्णालय अंगीकृत असणे, लाभार्थी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील / प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेतील असणे या तिन्ही बाबी विचारात घेऊन खालील तक्त्याप्रमाणे सहा शक्यता असू शकतात. त्यानुसार शक्यता क्रमांक १ ते ५ मधील बाबी विचारात घेऊन विमा कंपनीस प्रीमिअमची रक्कम नमूद करणे आवश्यक राहील.

संपूर्ण जीआर. पहा...

Read More

जिल्हातंर्गत बदली अपडेट

 जिल्हाअंतर्गत बदलीबाबत...

            _जिल्हा अंतर्गत बदल्या संदर्भात शासन निर्णय तयार झाला असून उद्या किंवा समोरच्या आठवड्यात निघण्याची दाट शक्यता आहे...._

 *आंतरजिल्हा बदलीबाबत...*

               _आंतरजिल्हा बदली संदर्भात वेळापत्रक सुद्धा लवकर निर्गमित होऊन बदल्या कार्यान्वित होणार आहेत..._

 माहिती सौजन्य

                       

                *संतोष पिट्टलावाड*

                      राज्यध्यक्ष

      शिक्षक सहकार संघटना महाराष्ट्र राज्य

                  रवी अम्बुले

               विभागीय अध्यक्ष

शिक्षक सहकार संघटना नागपूर विभाग

Read More

१० वी निकाल पहाण्यासाठी ssc result

   माध्यमिक प्रमाणपत्र ssc  ( इ. १0 वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या निकालाबाबत

मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या माध्यमिक  प्रमाणपत्र

(इ. १0 वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील

पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १0 वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर शुक्रवार दिनांक ०२/०६/२०२३ रोजी दुपारी १.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. mahresult.nic.in

२. https://hsc.mahresults.org.in

परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

 शैक्षणिक क्षेत्रात रहा अपडेट सबस्क्राईब करा ... डिजिटल महाराष्ट्र चॕनल  

www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विदयार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

Read More

सर्वसाधारण कर्मचारी बदलीस नव्याने मुदतवाढ...

 ३० जून, २०२३ पर्यंत करण्यास मुदतवाढ 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात.

 

 तथापि, सन २०२३ २४ या चालू आर्थिक वर्षातील दि. ३१ मे, २०२३ पर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्या या दि. ३० जून, २०२३ पर्यंत करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी ....

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१६५०४३४२०७ असा आहे. 

हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे.

आदेश पहा 👇

Read More

सन 2023/24 SMC स्तरावरून गणवेश बाबत मार्गदर्शक सूचना

 मोफत गणवेश वाटप बाबत मार्गदर्शक सूचना...

शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मूली, अनू जाती मुले, अनुजमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.

 समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२३-२४ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) दि. २४ एप्रिल २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी मिळाली आहे.

तरतूद खर्च करण्याचा स्तरः- चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता मंजूर असलेला निधी रु.६००/- याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

 त्यापैकी एक गणवेश संचासाठी रक्कम रु.३००/- या दराने दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देणेबाबत शासन स्तरावरून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

महत्वाच्या सूचना-

१. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रती लाभार्थी रक्कम रु.३००/- याप्रमाणे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रु.३००/- या दराने एक गणवेश संचाचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे तात्काळ

वर्ग करण्यात यावा असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

२. इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निपपात्र लाभार्थी एक गणवेश संघ शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत निधारित करण्यात आलेला गणवेश वितरीत करण्यात पावा, सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षात घेण्यात यावी. ३. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत शासन स्तरावरून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार

कार्यवाही करावी दोन्ही गणवेश वापराबाबत शासनाच्या सूचनांनुसार मुख्याध्यापक यांनी कामकाज करावे असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

४. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरून चैट तालुका स्तरावर PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात यावे व शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश वितरणाची कार्यवाही विहित कार्यपध्दतचा अवलंब करून गणवेश खरेदी करावी व देवकांनी अदायगी करण्याकरिता संबंधित प्रमाणके व उपप्रमाण के तालुका स्तरावर सादर करावे,

१५. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यासाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास

अशा लाभाच्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षत घेण्यात यावी असे नमूदकेले आहे .

महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 

गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्याना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

६. वरील नमूद प्रमाणे प्रस्तावित एक गणवेश वितरणाच्या अनुषंगाने शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार स्पेशिफिकेशन बाबीसंदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावयाचा आहे.

७. प्रस्तावित प्रमाणे एक गणवेश वितरणाबाबत संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस

असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून निर्णय घेण्यात यावा,

१८. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन त्यांच्या शाळेतील गणवेश पात्र लाभार्थ्याच्या वयोगटानुसार व विद्याथ्यांच्या मापानुसार (Sire प्रमाणे) मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करून वितरित कराये ९. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा वेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहाणार आहे.

 १०. प्रस्तावित प्रमाण सध्या प्रती लामाथी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही याची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- तरतूदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.

११. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे असे सुचित करण्यात आलेले आहे.

शासन आदेश पहा....

.

Read More