डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

केंद्रप्रमुख परीक्षा उपयुक्त माहिती

केंद्रप्रमुख भरती थोडक्यात महत्त्वाचे 


 महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीवर नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे.

अंदाजे खात्रीशीर माहितीनुसार परीक्षा 25 जून 2023 किंवा 2 जुलै 2023 रोजी होऊ शकते.*

परीक्षा योजना :

५.१ परीक्षेचे टप्पे एक लेखी परीक्षा

५.२ परीक्षेचे स्वरूप- वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

५.३ प्रश्नपत्रिका एक

५.४ एकूण गुण २००

५.५ लेखी परीक्षे योजना व सविस्तर अभ्यासक्रम :

परीक्षेचे माध्यम मराठी व इंग्रजी असेल परीक्षेचे माध्यम गुणवत्तेसाठी विचारात घेतले जाणार नाही. सदर परीक्षा एकूण 200 गुणांची राहील. यासाठी दोन तासाचा कालावधी राहील.

सौजन्य DDC learning 





यशवंत पंचायत राज अभियान सन २०२२-२३ राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना विभाग व राज्यस्तरावर पुरस्कार प्रदान

 ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. 

राज्यामधील विकासाच्या प्रमुख योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. पंचायत राज संस्थांना त्यांनी केलेल्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे व त्यांच्यामध्ये उत्कृष्ट कामांची स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात पंचायत राज संस्थांचे व्यवस्थापन व विकास कार्यात अत्युत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभागस्तर व राज्यस्तरावर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

या विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी "स्मार्ट ग्राम व्हिलेज" ही योजना नव्याने राबविण्यात येत असल्याने, “यशवंत पंचायत राज अभियान" या योजनेमध्ये ग्रामपंचायती समाविष्ट न करण्याचा निर्णय शासनाने सन २०१६-१७ आर्थिक वर्षापासून घेतलेला आहे. 

राज्य सरकारी कर्मचारी यांचा एक दिवसाचा पगार कपात होणार...

पंचायत राज प्रशासन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या कामाचे मूल्यमापन विचारात घेऊन विभागस्तर व राज्यस्तर अशा दोन स्तरावर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही अभिनव पुरस्कार योजना यावर्षी देखील राबविण्यात आली. सदर अभियानांतर्गत राज्यातील अत्युत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा व तीन पंचायत समित्या पुरस्कारासाठी राज्यस्तरावर निवड करण्यात आलेली  आहे. तसेच विभागस्तरावर तीन पंचायत समित्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. सदर निवड राज्यस्तर तसेच विभाग स्तर खालील प्रमाणे आहे.

राज्यस्तर अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती



विभाग स्तरावरील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती






नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम लागू होणार;

शिक्षक संघटनांची स्थगितीची मागणी


 भारत सरकार तसेच  राज्य सरकार केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर आधारित 87 स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये लवकरच  पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यंदा फक्त विद्यापीठ संकुलात आणि स्वायत्त महाविद्यालयातच राबवले जाणार आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात पुढील वर्षीपासून ते टप्प्याटप्याने राबविण्याचा निर्णय काल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या कुलगुरू यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.



ज्यामध्ये पदव्युत्तर कार्यक्रमांची ऑफर देणाऱ्या सुमारे 450 संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आहेत.

2024-25 सत्रापासून सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी एक सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

पदवीधर शिक्षक केंद्रप्रमुख झाल्यास पगारवाढ नाही...

 मात्र घाईघाईने अंमलबजावणी केल्याने गोंधळ होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करत शिक्षक संघटनांनी स्थगितीची मागणी केली आहे.

जून मधील एक दिवसाचा पगार कपात करणे बाबत...

 राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.सेवमहाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामाहे जून २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आदेश....

राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. 

अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.

 राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे जून २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.







पदवीधर शिक्षक केंद्रप्रमुख झाल्यास पगारवाढ नाही

  पदवीधर शिक्षक केंद्र प्रमुख होत असतील तर पगारात कोणतीही वाढ होणार नाही.


 वेतनवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट सांगणारे पत्र

फक्त कामाचे स्वरूप बदलणार.

जे शिक्षक / मुख्याध्यापक वरिष्ठ किंवा निवडश्रेणी वेतन घेत असून ज्यांची केंद्र प्रमुख या पदावर नियुक्ती झाली आहे. त्यांची केंद्र प्रमुख पदावरील वेतन निश्चिती होणार नाही, त्यांना शिक्षक/ मुख्याध्यापक पदावर अनुज्ञेय असलेले वेतन अनुज्ञेय राहील, तसे न केल्यास शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त व ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्यातून केंद्र प्रमुख म्हणून पदोन्नती घेतलेल्यांच्या वेतनात तफावत निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव पदवीधर वेतनश्रेणी घेत असलेल्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षकातून पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती मिळालेल्या, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांची वेतन निश्चिती करताना वेतनवाढ देता येणार नाही.


 पत्र पहा.....