आनंददायी 🙋शनिवार आठवडा क्रमांक 5
उत्तरसूची
उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना
.
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.
शासन निर्णय
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरुन ५०% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
3. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असा आहे.
शिरूर तालुक्यातील शिक्षणशत्रूंच्या हस्तक्षेपामुळे तक्रारी, चौकशी व निलंबने याबाबत कायमच *साशंकता* …
*- वारे गुरुजी*
शिरूर तालुक्यातील सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणी दोन शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या आणि व्यक्त व्हावे वाटले म्हणून हा शब्द प्रपंच… सध्याचे प्रकरण चौकशी पातळीवर असल्याने त्याबद्दल मी कोणतेही भाष्य करणार नाही, मात्र माझ्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यातील काही विसंगत गोष्टींच्यावर मात्र बोट ठेवण्याची माझी भूमिका आहे.
कारवाई काय होते व वर्तमानपत्रात काय छापून येते याचा मूळ प्रकरणाशी काहीही संबंध नसतो. (कारण दबावामुळे व्यवस्थेची आणि काही नादान लोकांमुळे चौथ्या स्तंभाची अवस्था फारच केविलवाणी झालेली आहे) त्यामुळे त्या संदर्भाने कोणीही आपापली मते बनवू नयेत हे मी आवर्जून सांगेन. तसेच कोणी आरोप केला अथवा कुणावर कारवाई झाली म्हणून सदर व्यक्ती दोषी असतोच असे अजिबात समजू नये व अशा काळात त्या व्यक्तीपासून अंतर ठेवून वागू नये. शिक्षक म्हणून ते आपल्याला अजिबात शोभनीय नाही. फोन करून आधार द्यायचा असल्यास रेगुलर कॉल करावा, *व्हाट्सअप कॉल करू नये.* आणि जवळचे
आपल्या कचखाऊ वागण्याने अन्याय करणाराला बळ मिळते व ज्या प्रवृत्ती समाजातून *संपवून* टाकायला पाहिजे त्या विनाकारण बलिष्ठ होत जातात. आणि अजून एक सांगतो *…ब्रह्मराक्षस हा भित्यापाठीच लागतो… निर्भय मात्र ब्रह्मराक्षसाच्याही पाठीमागे लागू शकतो…* (संकट तुम्हाला अधिकाधिक *निर्भय, व्यापक, अचूक, टोकदार व स्पष्ट* बनवत असते हे मी खात्रीने सांगू शकतो)
संशयाच्या जागा…
1. या प्रक्रियेत शिक्षण विभागाचा कोणताही रोल दिसत नाही. माझ्यावेळीही असेच झाले होते. कोणताही आणि कोणाचाही तक्रार अर्ज प्राप्त नसताना तत्कालीन बीडिओ यांनी शिक्षण विभागाला कोणतीही कल्पना न देता परस्पर शाळेत येऊन चौकशी करून अतिशय विसंगत असा प्राथमिक अहवाल दिला होता. तो प्राप्त अहवाल आजही अहवालकर्त्याला घरी पाठवण्यासाठी पुरेसा आहे.
2. याप्रकरणी प्रशासकीय प्रक्रिया होण्याच्या अगोदर ज्या पद्धतीने एकच बाजू मांडणारी पेपरबाजी सुरू आहे यावरून शंका वाटते की हे ठरवून केलेले षडयंत्र तर नसेल? कारण माझ्या प्रकरणाच्या वेळीही प्रशासनाने काय केले पाहिजे या बाबी अगोदर पेपर मध्ये छापून यायच्या व नंतर त्याच पद्धतीने कारवाई व्हायची… त्यावेळी दोन पत्रकारांनी पॅकेज (पक्षि सुपारी) घेऊन हा अजेंडा राबवलेला होता. मीडिया बद्दल कोणालाच विश्वास राहिला नाही याला अशीच माणसे कारणीभूत आहेत.
3. माझ्या माहितीप्रमाणे ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्यांना तक्रारीनंतर कारवाई करण्याच्या अगोदर कोणतीही नोटीस दिलेली नाही अथवा त्यांचा खुलासा घेतलेला नाही असे कळते. आपली बाजू मांडण्याचा प्रत्येकाला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्याची बाजूच ऐकून न घेता कारवाई करणे म्हणजे त्याचा *नैसर्गिक न्यायाचा हक्क* डावलने असा अर्थ होईल.
4. इतकी सरळ व सोपी बाजू संख्येने *अनंत* असलेल्या शिक्षक संघटनांच्या लक्षात येत असेलच, मात्र तरीही या प्रकरणी त्या गप्प आहेत. याचा अर्थ माझ्या प्रकरणावेळी त्यांना ज्या पद्धतीने धमकावून गप्प बसवण्यात आले होते, तसेच आत्ताही झाले असावे अशी मला शंका आहे. संघटनांकडून वारंवार असे होत असेल तर त्यांच्या अस्तित्वावरच टाच येईल. मुळात *शिक्षकांचे अन्यायापासून संरक्षण व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता* ही दोनच कामे संघटनेने केली पाहिजेत. मात्र प्रत्यक्षात काय चाललंय हे जरा जाणकारांनी पाहिले पाहिजे. शिरूर तालुक्यातील संघटनांनीही जर अन्यायापासून शिक्षकाचे संरक्षण करता येत नसेल, त्याच्यासोबत उभे राहता येत नसेल तर ही मक्तेदारी सोडून द्यावी व आपापली दुकाने बंद करावीत.
5. कैलास गुरुजी पूर्वी खेड मध्ये नोकरीला होता तेव्हा गावातल्या एका तरुणाला सर्पदंश झाल्यावर त्याला पाठीवर घेऊन नदीपार पोहून उपचारासाठी घेऊन गेला होता व त्या तरुणाचा जीव वाचवला होता. ही आठवण खेडमध्ये सर्वजण आवर्जून सांगतात. तर महेश गुरुजी हा अत्यंत पापभीरू व सरळ व्यक्ती आहे याचीही सर्वांना माहिती असताना संघटनांची भूमिका मला अनाकलनीय वाटते. तुम्ही त्यांचे बरोबरच आहे असे म्हणू नका. मात्र योग्य पद्धतीने चौकशी व योग्य पद्धतीने कारवाई व्हावी असा आग्रह धरायला संघटनांना कोणाच्या बापाची भीती वाटते?... सत्य-असत्य कालांतराने समोर येईलच पण जाब विचारण्याची हिंमत हरवून बसू नका. नाहीतर आपले अस्तित्व संपेल एवढीच सूचना वजा विनंती करतो. माझ्या प्रकरणी मला मिळालेल्या *क्लीन चिट* नंतर आपण वारे गुरुजीची बाजू घ्यायला पाहिजे होती असे संघटनांच्या मनात येऊन गेले असेल अशी मी आशा बाळगतो. मला त्यावेळी महाराष्ट्रभरातून जो अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला त्या पार्श्वभूमीवर शिरूर मधील संघटनांची उणीव मात्र ठळकपणे दिसत होती. असे बोलताना मी त्यांच्या मदतीची अपेक्षा करत होतो असे अजिबात नाही, मात्र शिक्षकांची संघटना म्हणून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का होईना मी ज्या सिस्टीमचा भाग आहे ती सिस्टीम कालबाह्य, कुचकामी, हतबल व भयग्रस्त अवस्थेत सापडली आहे याचे मला फार दुःख होत होते आणि आजही होते आहे.
6. प्रशासनाची अशा प्रकरणांमध्ये कशी गोची होते हे मी माझ्या प्रकरणाच्या वेळी अनुभवलेले आहे. कोणीतरी उपटसुंभ प्रशासनाला सभागृहात विषय उपस्थित करण्याची धमकी देतो आणि मग विनाकारण त्रास नको म्हणून प्रशासन त्याची मर्जी राखण्यासाठी (अथवा मोगॅम्बोला खुश करण्यासाठी) खालच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देऊन मोकळे होते. (याप्रकरणीही असेच काही झाल्याचे कानावर पडत आहे) मला तर तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी “आमच्यावर प्रेशर आहे आम्हाला समजून घ्या” अशा शब्दात स्वतःच्या हतबलतेची व अक्षमतेची कबुली दिली होती.
7. आजवर या दोन्ही शिक्षकांबद्दल अथवा त्या शाळेबद्दल एकही वाईट शेरा नसणे… त्यादिवशीच्या शाल श्रीफळ देऊन केलेल्या सत्काराचे आणि गावकऱ्यांसोबतच्या चहापाण्याचे फोटो ग्रुप वर फिरत असणे…त्यादिवशी शाळेला दिलेल्या उत्कृष्ट अशा अभिप्रायाचे फोटो असणे… आणि या पार्श्वभूमीवर जी कारणे बातम्यांमध्ये दाखवली जात आहे व त्या शिक्षकांना निलंबित केले जात आहे हा खरं तर चक्रावून टाकणारा घटनाक्रम वाटतो.
8. चाणक्य म्हणाला होता… *शिक्षक कभी सामान्य नही होता, सृजन और विनाश दोनो उसके गोद मे पलते है।…* आपण शिक्षक या पदाने चाणक्याचे वंशज आहोत हे विसरायला नको. अगदी चाणक्य सोडा, जरा जुन्या शिक्षकांचा कानोसा घ्या सासवडे गुरुजी, ढमढेरे गुरुजी, निचीत गुरुजी, थोरात गुरुजी आशा जुन्या शिक्षकांच्या काळात शिरूर तालुक्याचे राजकारण फिरवण्याची हिंमत शिक्षकांमध्ये होती. आता मात्र आपल्याला बोटावर खेळवलं जातय. हीन , दुर्लक्षित समजून आपला कचरा केला जातोय हा विरोधाभास मला तर अस्वस्थ करतो… इतरांचे मला माहित नाही. आपल्याला जसे विस्मरण झालेय तसं कदाचित समोरच्यांनाही त्या काळाचे विस्मरण झालेलं दिसतंय. एकदा एखाद्याला जागा दाखवली पाहिजे म्हणजे परत बराच काळ सर्वांच्या स्मरणात राहील.
आपल्या भूमिकेने फिर्यादी, आरोपी, प्रशासन व पडद्यामागचे खरे सूत्रधार यांना काही फरक पडेल अशी अवाजवी अपेक्षा आपण ठेवण्याचा हा काळ नाही. तशी अपेक्षा न ठेवता आपल्याला जे दिसते, पटते अथवा वाटते त्यावर व्यक्त झाले पाहिजे व आपल्यातला *टायगर (शिक्षक)* मेलेला नाही हे आपण दाखवून दीले पाहिजे.
नॅशनल टीचर्स अवॉर्ड्सचा उद्देश देशातील काही सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांच्या अनन्यसाधारण योगदानाचा गौरव करणे आणि ज्या शिक्षकांनी आपल्या वचनबद्धतेमुळे आणि उद्योगाद्वारे केवळ शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारला नाही तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे जीवनही समृद्ध केले आहे त्यांचा सन्मान करणे हा आहे.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, शिक्षक आणि शाळा प्रमुखांनी विहित कट-ऑफ तारखेपूर्वी वेब पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज भरून थेट अर्ज करावा.
प्रत्येक अर्जदाराने एंट्री फॉर्मसह ऑनलाइन पोर्टफोलिओ सबमिट करावा. पोर्टफोलिओमध्ये कागदपत्रे, साधने, क्रियाकलापांचे अहवाल, फील्ड भेटी, छायाचित्रे, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ इत्यादी संबंधित सहाय्यक सामग्रीचा समावेश असेल.
अर्जदाराचे हमीपत्र: प्रत्येक अर्जदाराने एक हमीपत्र द्यावे की सबमिट केलेली सर्व माहिती/डेटा त्याच्या/तिच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार सत्य आहे आणि नंतरच्या कोणत्याही तारखेला काहीही असत्य असल्याचे आढळल्यास तो/ती शिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार असेल. .
सर्व अर्ज ऑनलाइन वेब पोर्टलद्वारे प्राप्त होतील.
पोर्टल डेव्हलपमेंट एजन्सीद्वारे पोर्टलमध्ये डेटा एंट्री दरम्यान वेळेवर सबमिट / प्रवेश आणि तांत्रिक आणि ऑपरेशनल समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय सुनिश्चित करेल.
पोर्टलच्या विकास आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च शिक्षण मंत्रालय उचलेल.
27 जून ते 15 जुलै 2024
शिक्षकांकडून ऑनलाइन स्व-नामांकन आमंत्रित करण्यासाठी वेब पोर्टल उघडणे
16 जुलै ते 25 जुलै 2024
जिल्हा/प्रादेशिक निवड समितीद्वारे शिक्षकांची शॉर्टलिस्ट करणे आणि ऑनलाइन पोर्टल समितीद्वारे राज्य/संघटनेच्या निवडीकडे शॉर्टलिस्ट पाठवणे
जुलै 2024 च्या मध्यात
माननीय केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांच्याकडून स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीची रचना
26 जुलै ते 4 ऑगस्ट 2024
ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीकडे पाठवल्या जाणाऱ्या राज्य निवड समिती / संघटना निवड समितीची निवड यादी
5 आणि 6 ऑगस्ट 2024
निवडीसाठी निवडलेल्या सर्व निवडक उमेदवारांना (154 कमाल) VC परस्परसंवादाद्वारे ज्यूरीद्वारे सूचित केले जाईल.
7 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट 2024
ज्युरी द्वारे VC परस्परसंवादाद्वारे निवड प्रक्रिया जसे ठरेल.
13 ऑगस्ट 2024
स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीद्वारे नावांचे अंतिमीकरण
14 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट 2024
माननीय केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांच्या मान्यतेनंतर निवडलेल्या उमेदवारांना सूचना
4 आणि 5 सप्टेंबर 2024
रिहर्सल आणि पुरस्काराचे सादरीकरण,
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश / संघटना स्तरापर्यंत शिक्षकांच्या निवडीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी विचार
परिशिष्ट-I मध्ये दिलेल्या मूल्यमापन मॅट्रिक्सच्या आधारे शिक्षकांचे मूल्यमापन केले जाईल. मूल्यांकन मॅट्रिक्समध्ये मूल्यांकनासाठी दोन प्रकारचे निकष आहेत:
वस्तुनिष्ठ निकष: या अंतर्गत प्रत्येक वस्तुनिष्ठ निकषांनुसार शिक्षकांना गुण दिले जातील. या निकषांना 100 पैकी 10 गुण दिले आहेत.
कामगिरीवर आधारित निकष:
या अंतर्गत, शिक्षकांना कामगिरीवर आधारित निकषांवर गुण दिले जातील उदा. शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यासाठी उपक्रम, केलेले नाविन्यपूर्ण प्रयोग, अतिरिक्त आणि सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांचे आयोजन, अध्यापन सामग्रीचा वापर,
परिशिष्ट-III - राज्य / केंद्रशासित प्रदेश / संस्थानुसार जास्तीत जास्त नामांकनांना परवानगी आहे
S.No | States/UTs/Organizations | Max. nominations |
---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | 6 |
2 | Arunachal Pradesh | 3 |
3 | Assam | 3 |
4 | Bihar | 6 |
5 | Chhattisgarh | 3 |
6 | Goa | 3 |
7 | Gujarat | 6 |
8 | Haryana | 3 |
9 | Himachal Pradesh | 3 |
10 | Jharkhand | 3 |
11 | Karnataka | 6 |
12 | Kerala | 6 |
13 | Madhya Pradesh | 6 |
14 | Maharashtra | 6 |
15 | Manipur | 3 |
16 | Meghalaya | 3 |
17 | Mizoram | 3 |
18 | Nagaland | 3 |
19 | Odisha | 6 |
20 | Punjab | 6 |
21 | Rajasthan | 6 |
22 | Sikkim | 3 |
23 | Tamil Nadu | 6 |
24 | Telangana | 6 |
25 | Tripura | 3 |
26 | Uttar Pradesh | 6 |
27 | Uttarakhand | 3 |
28 | West Bengal | 6 |
Subtotal | 126 |