डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

१० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती|d.ed-b.ed-jobs-school-maharashtra|

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत.



प्रस्तावनाः-

राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षक नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. तसेच राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे उचित होणार नाही. यास्तव अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. तसेच डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांना शिक्षकीय पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. यास्तव १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.



शासन निर्णयः-  शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६६६/टिएनटि-१

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक यांमधून नियुक्त करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२४ या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

०२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एका पदावर डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेतः-

१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.

२. डी.एड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.
३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.

४. मानधन रु.१५,०००/- प्रतिमाह (कोणत्याही इतर लाभांव्यतिरीक्त)

५. एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).

६. कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील,

७. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.

८. बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध् उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षे 2 राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.

९. अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.

१०. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.

११. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.

१२. नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.

१३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारिरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.

१४. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.

१५. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.

१६. शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले डी. एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपूष्टात येईल.

१७. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल. अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.

१८. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.

१९. ज्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छुकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.

२०. कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.

२१. संदर्भीय शासन पत्र, दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र, दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे १० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. यासाठी देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.

२२. सदर बाबीवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

२३. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.

०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१७१०३००८२१ असा आहे.






महाराष्ट्रातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न |cbse-pattern-maharashtra-education|

शालेय विद्यार्थ्यांचा सीबीएसईकडे असलेला ओढा लक्षात घेऊन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न दिसणार आहे.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.



गेल्या काही वर्षांत पालकांनी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी केंद्रीय शाळांना महत्त्व दिले आहे. मोठ्या प्रमाणात पालक आपल्या पाल्यांना सीबीएससी बोर्डाच्या शाळांत प्रवेश मिळवून देत आहेत. यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील प्रवेशांचं प्रमाण कमी झालं आहे.


शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या घटली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तिसरी ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही निश्चित करण्यात आला आहे,

मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा प्रयत्न - शिक्षणमंत्री  केसरकर


संचमान्यता सुधारित निकष. 100 पटसंख्येला मुख्याध्यापक पद मंजूर

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.


राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चितीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरहू शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

उपरोक्त दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील :-



४.१ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत / पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.

७. सर्व साधारण :-

शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल.

२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१३०९१८५७२१ असा आहे.




पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत|teachers-job-pavitra-portal|

 पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत


पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पदभरतीबाबत शासनाकडून निर्देश प्राप्त आहेत, त्यानुसार शिक्षक पदभरतीबाबतची कार्यवाही करावयाची आहे. (प्रत संलग्न)

१. बिंदूनामावलीतील त्रुटींबाबत सर्वच जिल्हा परिषदांकडून शहानिशा करणेबाबत मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार १० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी यांनी बिंदुनामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नसल्याबाबत शहानिशा करून तसे प्रमाणित करून १० टक्के रिक्त पदभरतीबाबत कार्यवाही करावयाची आहे. 

२. भरतीप्रक्रियेमधील अपात्र, गैरहजर व रूजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित पात्र उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरणे हा भरतीप्रक्रियेचाच एक भाग आहे. यानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र, गैरहजर व रूजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येणार आहेत, त्यामुळे या पदांची देखील माहिती तयार ठेवावी, जेणेकरून सदर रिक्त पदे नव्याने येणा-या जाहिरातीच्या वेळी विचारात घेता येतील.

३. शासन निर्णय दि.१०/११/२०२२ मधील तरतुदींनुसार पोर्टलवर जाहिराती घेण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्यातील जाहिराती घेवून पदभरतीची कार्यवाही येणार असल्याने आपल्या अधिनस्थ शैक्षणिक संस्थांना याबाबत अद्ययावत बिंदुनामावलीनुसार रिक्त पदे तसेच गट व विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर पोर्टलवर जाहिरात देण्याबाबत कळविण्यात सर्व शैक्षणिक संस्थांना कळविण्यात यावे.
४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ राज्यात दिनांक २६/०२/२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व पत्राद्वारे वेळोवेळी निर्देश दिलेले निर्देश व सूचना विचारात घेवून नवीन येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गाकरीता आरक्षण विचारात घेवून पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील जाहिरातीची कार्यवाही करावयाची असल्याने, सदरची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी व पवित्र पोर्टलवर जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर तात्काळ त्यानुसार यापुर्वी जाहिरातींसाठी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

शिक्षकांची ६०० पदे संपुष्टात ... वाचा




शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?

 छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?


 गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात चर्चेत असलेला कमीपट संख्येच्या शाळेचा विषय आता वास्तविक कारवाई स्वरूपात मार्गी लागताना दिसत आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५९० शाळांमध्ये आता प्रत्येकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक  किंवा डीएड बीएडधारक तरुणाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील ६०० पदे कायमचीच संपुष्टात येणार आहेत.



'आरटीई' नुसार कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये दोन ते तीन शिक्षक कार्यरत होते. पटसंख्या जास्त असतानाही त्या शाळांना पुरेशा प्रमाणात शिक्षक मिळत नाहीत, अशी दुसरी बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाने 'समूह शाळा' हा पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, 'गाव तेथे शाळा' ही संकल्पना मोडीत निघेल व त्या गावातील विद्यार्थी शाळा शिकणार नाहीत म्हणून त्याला सर्वच स्तरातून विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो पॅटर्न गुंडाळून ठेवावा लागला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने त्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. आता सेवानिवृत्त शिक्षकाबरोबरच डीएड-बीएड झालेल्या सुशिक्षित तरुणालाही यात कंत्राटी शिक्षक म्हणून संधी देण्यात येणार आहे.

नेमकी अशी होणार कार्यवाही ...

२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर प्रत्येकी एक डीएड- बीएडधारक कंत्राटी तरुण-तरुणी किंवा सेवानिवृत्त शिक्षक घेण्यासंदर्भात शासन निर्णय झाला. परंतु, सध्या कार्यरत शिक्षकांपैकी कोणत्या शिक्षकाला तेथून दुसऱ्या शाळेत पाठवायचे, एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास निवड कोणाची कशा पद्धतीने करायची ? नियुक्तीचे अधिकार नेमके कोणाला ? यासंदर्भात संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना येतील. त्यानुसार काही दिवसांत कार्यवाही केली जाणार आहे.


या निर्णयाबाबत आपले मत पोस्टखाली काॕंमेट मध्ये व्यक्त करा...