बदलीपात्र शिक्षकांच्या यादीवर घेणेत आलेल्या आक्षेपांच्या सुनावणीबाबत.

• शिक्षणाधिकारी यांचे सर्व ग.शि.ना.आदेश...

विषय :- सन २०२४ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करणेबाबत बदलीपात्र शिक्षकांच्या यादीवर घेणेत आलेल्या आक्षेपांच्या सुनावणीबाबत.

• संदर्भ :- १. इकडील पत्र क्रं. कोजिप/शिक्षण/कावि-१९/जिल्हातंर्गत बदली/२०२४ दिनांक १४/५/२०२४
• उपरोक्त संदर्भित विषयास अनुसरुन, सन २०२४ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करणेबाबत संवर्ग १, संवर्ग २, संवर्ग ३ व संवर्ग ४ च्या याद्या प्रसिध्द करणेत आल्या असून सदर याद्यावर शिक्षकांचे आक्षेप असतील तर सदरचे आक्षेप या कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत कळवणेत आले होते.
• त्यानुसार सर्व गटस्तरावर अमान्य केलेले व जिल्हा स्तरावर सादर केलेले एकूण ४५ आक्षेपांची यादी या कार्यालयाकडे प्राप्त झाली होती. अमान्य केलेले व जिल्हा स्तरावर सादर केलेले आक्षपांची सुनावणी दिनांक ३/६/२०२४ रोजी दूपारी ३.०० वाजाता आयोजित करणेत आली होती.
• सुनावणी अंती सदर आक्षेप जिल्हास्तरावर मान्य/अमान्य करणेत आले असून सोबत यादी जोडली आहे. अमान्य करणेत आलेले आक्षेपाबाबत संबंधितांना दिनांक १०/६/२०२४ रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे दाद मागता येईल. मा. मु. का. अ. यांचेकडे दाद मागणारे शिक्षकांची कागदपत्रे ग. शि. अ. यांनी एकत्रितपणे या कार्यालयाकडे दि. १०/०६/२०२४ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत सादर करावीत.

Read More

राजस्थानमध्ये सक्तीने निवृत्ती लागू | vrs in rajsthan |

 विषय:- राजस्थान नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 1996 च्या नियम 53 (1) अंतर्गत सक्तीच्या निवृत्तीबाबत.

दि. 21.04.2000 रोजीचे परिपत्रक आणि कार्मिक (A-1/Go.P.) विभागाने जारी केलेल्या त्यानंतरच्या परिपत्रकांकडे तुमचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो, ज्याद्वारे, राजस्थान नागरी सेवा (पेन्शन) च्या नियम 53 (1) नुसार ) नियम, 1996, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची 15 वर्षे किंवा वयाची 50 वर्षे, यापैकी जे आधी असेल ते पूर्ण केले आहे आणि त्यांच्या आळशीपणा, संशयास्पद सचोटी, अक्षमता आणि अकार्यक्षमतेमुळे सार्वजनिक हितासाठी त्यांची उपयुक्तता गमावली आहे किंवा कामाची असमाधानकारक कामगिरी तीन महिन्यांची नोटीस देऊन किंवा त्याच्या जागी तीन महिन्यांचे वेतन आणि भत्ते देऊन तात्काळ प्रभावाने कमी केले जाऊ शकते.

अनिवार्य सेवानिवृत्तीची कार्यवाही वित्त (नियम) विभाग परिपत्रक क्र. 15(3) F.D. / नियम/99 दिनांक 03.12.2002 आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचा आदेश 6 (9) AR/ कलम-3/2001 दिनांक 17.05.2018 आणि कार्मिक विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 13 (53) कार्मिक/A-1/Go.P./06 दिनांक 19.04.2006, विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून अनिवार्य सेवानिवृत्तीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.

सर्व प्रशासकीय विभाग आणि विभाग प्रमुखांना वरील आदेशानुसार सर्व राज्य सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे आणि सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची प्रक्रिया विहित मुदतीत सार्वजनिक हितासाठी पूर्ण झाल्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, मर्यादेनुसार बिंदूनिहाय अद्यतनित माहिती विभागाला महिनावार पाठविण्याचे सुनिश्चित करा.

अनिवार्य सेवानिवृत्तीशी संबंधित प्रक्रिया/वेळ सारणी, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विविध परिपत्रके वरीलप्रमाणे जोडलेली आहेत.

Read More

पदवी अभ्यासक्रम तीनऐवजी चार वर्षे कालावधीचे|graduaction courses ba bcom bsc|

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार(NEP) आता पदवी स्‍तरावरील अभ्यासक्रमाच्‍या रचनेत बदल होत आहे. त्‍यानुसार आता पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रम तीनऐवजी चार वर्षे कालावधीचे असणार आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून हा बदल लागू राहणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कला, वाणिज्‍य व विज्ञान महाविद्यालयांच्‍या प्राचार्यांना यासंदर्भात माहिती कळविली आहे. (BSc, BCom and BA )

सर्वसामान्‍य पालक व विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातील या बदलांविषयीची माहिती करून द्यावी, अशा सूचना परिपत्रकातून प्राचार्यांना देण्यात आल्‍या आहेत. परिपत्रकात नमूद केल्‍यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीच्‍या अनुषंगाने विद्यापीठाशी संलग्‍नित कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांत चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम राबविण्याचे सूचित केले आहे.

सर्वसामान्‍य पालक व विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातील या बदलांविषयीची माहिती करून द्यावी, अशा सूचना परिपत्रकातून प्राचार्यांना देण्यात आल्‍या आहेत. परिपत्रकात नमूद केल्‍यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीच्‍या अनुषंगाने विद्यापीठाशी संलग्‍नित कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांत चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम राबविण्याचे सूचित केले आहे.

विद्यापीठ अधिकार मंडळाने घेतलेल्‍या निर्णयानुसार अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येत आहे. मंडळाच्‍या मान्‍यतेसह चार वर्षांचे पदवी स्‍तरावरील अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सर्व संलग्‍नित महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात येत आहेत. याआधीच विविध व्‍यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांचा कालावधी चार वर्षांचा आहे. 

इ. १ ली प्रवेशास या तारखा असणार वय निश्चितीच्या...

आता पदवी अभ्यासक्रमदेखील तीनऐवजी चार वर्षांसाठीचे असणार आहेत.

Read More

ग्रॕच्युइटी वाढसह महागाई भत्ता ५०%|employee gratuity increase da hike|

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी....

 सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभाग आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाचा महत्त्वाचा आदेश.... 

 दिनांक 30.05.2024

विषय:

 केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवून महागाई भत्ता दर ५०% पर्यंत पोहोचवणे, सातव्या CPC-reg च्या शिफारशींची अंमलबजावणी.

निवृत्ती वेतन/कौटुंबिक निवृत्तीवेतन/अपंगत्व निवृत्ती वेतन/पूर्व-निवृत्ती वेतन/ग्रॅच्युईटी/कम्युटेशनचे नियमन करणाऱ्या तरतुदींच्या सुधारणांबाबत या विभागाच्या OM क्रमांक 38/37/2016-P&PW (A) (i) दिनांक 04.08.2016 चा संदर्भ घेण्याचे अधोस्वाक्षरीचे निर्देश आहेत. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना एकरकमी भरपाई इ.

2. खर्च विभागाने त्यांच्या OM क्रमांक 1/1/2024-E-II(B) द्वारे दिनांक 12.03.2024 जारी केले आहे. 1 जानेवारी 2024 पासून मूलभूत वेतनाच्या 46% वरून 50% पर्यंत महागाई भत्त्याचे दर वाढवण्याबाबत सूचना.

3. त्यानुसार, सातव्या सीपीसीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा किंवा केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) पेन्शन सिस्टीम) नियम, 2021, 1 जानेवारी 2024 पासून 25% ने वाढवले ​​जातील, म्हणजे 20.00 लाख रुपयांवरून 25.00 लाख रुपये.

4. सर्व मंत्रालये/विभागांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी या आदेशातील मजकूर लेखा/वेतन आणि लेखा कार्यालये आणि त्यांच्या अंतर्गत संलग्न किंवा अधीनस्थ कार्यालयांच्या नियंत्रकाच्या निदर्शनास आणून द्यावा.

5. आयडी टीप क्रमांक 1(8)/EV/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारे वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून ही समस्या

6. भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागामध्ये सेवा करणाऱ्या व्यक्तींचा संबंध आहे, हा आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 148(5) अंतर्गत अनिवार्य केल्याप्रमाणे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून जारी केला जातो.

7. सीसीएस (पेन्शन) नियम, 2021 आणि सीसीएस (एनपीएस अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) नियम, 2021 मध्ये औपचारिक सुधारणा स्वतंत्रपणे अधिसूचित केल्या जातील.

Read More

विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित तुकडीवरून अंशतः अनुदानित किंवा १०० टक्के अनुदानित तुकडीवर बदली|teacher transfer|

 शिक्षकांच्या बदलीचा मार्ग मोकळा...

 राज्यातील विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित तुकडीवरून अंशतः अनुदानित किंवा १०० टक्के अनुदानित तुकडीवर बदली करता येणार आहे. यासाठी ८ जून २०२० ची नियमावलीतील सुधारणा व १ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार बदल्या होणार आहेत. न्यायालयाने १ डिसेंबर २०२२ रोजी नियमबाह्य विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तुकड्यांवरून अंशतः अनुदानित, अनुदानित तुकड्यांवर बदली करण्यास स्थगिती देणारा आदेश दिला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेसह इतर शिक्षक संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे.

 सरकारने ८ जून २०२० च्या सुधारणांच्या माहितीचा शासन निर्णय तब्बल दहा महिन्यांनी म्हणजे १ एप्रिल २०२१ रोजी काढला व अंमलबजावणी ८ जून २०२० पासून करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२२ रोजी नियमावलीतील सुधारणांना व १ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देणारा अध्यादेश काढला. उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबर २०२२ चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे विनाअनुदानवरून अनुदानितवर बदल्या करण्यास नियमाप्रमाणे मान्यता देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याने यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.

उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये यांची संचमान्यता आॕफलाईन...

Read More