सेतु पुर्नरचित अभ्यासक्रम चाचणी सन २०२२-२३ बाबतचे नियोजनबाबत खालील पत्र निर्गमित करण्यात आलेले आहे.
जुलैत ४% महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता
सरकार जुलै महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या दरम्यान, महागाई भत्त्यामध्ये 4 टक्के वाढ होणार असल्याची चर्चा होताना दिसत आहे.
महागाई भत्त्यात ही वाढ झाली तर जुलै महिन्यापासून केंद्र सरकारच्या जवळपास 50 लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, सलग दोन महिने एआयसीपीआय इंडेक्स कमी झाला तरीही मार्चमध्ये पुन्हा त्यात वाढ झाली. जानेवारीत इंडेक्स कमी होऊन 125.1 वर आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारीत 125 अंकावर आला होता. पण मार्च महिन्यात एका झटक्यात इंडेक्स एक अंकाने वाढून 126 वर पोहचला. म्हणून सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कार निवड प्रक्रिया १ जूनपासून सुरु
सरकारने यावर्षी सुरुवातीला 3 टक्क्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ केली. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. जुलैमध्ये महागाई भत्ता वाढल्यास डीए 38 टक्क्यांवर पोहचेल. जर सरकारने डीए वाढवण्याचा निर्णय घेतला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तात्काळ याचा लाभ होत पगारात वाढ होईल. कोरोना महामारीमुळे काही काळ डीए वाढवण्यावर स्थगिती होती. दीड वर्षानंतर केंद्र सरकारने मागील वर्षी जुलै महिन्यात डीए 17 टक्क्यांनी वाढवून 28 टक्के केला होता.
केंद्र सरकार पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याचा विचार करत आहे
विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान यांनी सांगितली आहे .
केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान म्हणाले की, आम्ही पीएम श्री शाळा स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, ज्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य तयार करण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज असतील. ते म्हणाले की या अत्याधुनिक शाळा NEP 2020 साठी प्रयोगशाळा म्हणून काम करतील.
प्रधान म्हणाले की, शालेय शिक्षण हा पाया आहे ज्यावर भारत ज्ञानाची अर्थव्यवस्था बनेल. ते म्हणाले की, 21 व्या शतकातील आपल्या नवीन पिढीचे ज्ञान आणि कौशल्य आपण हिरावून घेऊ शकत नाही. मी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि संपूर्ण शैक्षणिक परिसंस्थेकडून पीएम श्री शाळांच्या रूपात भविष्यातील बेंचमार्क मॉडेल तयार करण्यासाठी सूचना आणि अभिप्राय आमंत्रित करत आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करताना, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे.
एकमेकांच्या अनुभवातून आणि यशातून शिकले पाहिजे, जेणेकरून शिकण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. अधिक दोलायमान बनवा आणि भारताला अधिक उंचीवर नेऊ. ते म्हणाले की, जागतिक कल्याणासाठी वचनबद्ध असलेली ज्ञान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला प्रस्थापित करण्यासाठी पुढील 25 वर्षे महत्त्वपूर्ण आहेत.
शालेय शिक्षणाचे हायब्रीड माॕडेल विकसित करा ... मा.पंतप्रधान मोदीजी...
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या 5+3+3+4 दृष्टिकोनामध्ये प्री-स्कूल ते माध्यमिक शाळा, अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन प्रोग्राम (ECCE), शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण, कौशल्यावर भर देणे यांचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षणासह. विकासाचे एकत्रीकरण आणि प्राधान्य इ. मातृभाषेतून शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हे 21व्या शतकातील जागतिक नागरिक तयार करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
आंतरजिल्हा बदल्यासाठी आता ही अट...
या पूर्वीच्या बदली टप्प्यांमध्ये 10 टक्के ही अट ठेऊन बदली प्रकिऱ्येतून असे जिल्हे वगळले होते ती बाब एप्रिल 2021 gr मध्ये नाही असे शासन vinsys व टीम ला कळवते आहे. सर्व जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल बदली होईल पण कार्यमुक्त पुन्हा सदर बिंदू भरती झाल्यानंतर होईल...
त्यानुसारच आंतरजिल्हा बदली होणार आहे जीआर आपण खाली पाहू शकतात.
पेन्शन धारकांना केंद्र सरकारने डी.ए. बाबतीत हा निर्णय घेतला
केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट सांगितले आहे की जानेवारी २०२० ते जून २०२१ दरम्यान थांबलेल्या डीएच्या थकबाकीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.
काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक निवेदन जारी केले होते की, कोरोना महामारीमुळे या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकार त्या पैशातून गरीब आणि गरजूंना मदत करू शकेल.
महामारीच्या काळात सरकारी मंत्री, खासदारांच्या पगारातही कपात करण्यात आली होती. यासोबतच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही किंवा डीएमध्येही कपात करण्यात आली नाही. वर्षभराचा डीए आणि त्याचा पगार झाला आहे.
सरकारच्या या घोषणेमुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा झटका बसू शकतो. मात्र, ही थकबाकी द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारक संघटनेकडून सातत्याने होत आहे.
पगार आणि भत्ता हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनाही १८ महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ मिळायला हवा.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना १७ टक्के दराने मोबदला मिळत होता. त्याच वेळी, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते.
राष्ट्रीय पुरस्कार साठी निवड प्रक्रिया १ जूनपासून
राष्ट्रीय पुरस्कार करिता आता १ जूनपासून नावानोंदणीस सुरुवात होत असून त्याचा संपुर्ण वेळापत्रक खालील प्रमाणे असणाला आहे.
राज्यातील तमाम उपक्रमशील शिक्षकांनी यात सहभागी होत आपल्या कार्याची ओळख संपुर्ण देशाला करुन द्यावी. यासाठी डिजिटल समूहाच्या वतीने शुभेच्छा🌹🌹🌹💐💐💐
याबाबतचे संपूर्ण वेळापत्रक
ऑनलाइन बदलीसाठी राज्यस्तरीय समितीची पुणे येथे बैठक झाली
*ताजी बातमी...*
सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटची प्रगती, वापरकर्ता चाचणीचे निकाल आणि बदली प्रक्रिया सुरू करण्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदलीसाठी राज्यस्तरीय समितीची पुणे येथे बैठक झाली. या समितीमध्ये आयुष प्रसाद (पुणे), डॉ. सचिन ओंबासे (वर्धा) आणि विनय गौडा जी सी (सातारा) या जिल्हा परिषदेच्या तीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
1. समितीला असे आढळून आले की सॉफ्टवेअर रोल आउटच्या तीन टप्प्यांपैकी - दोन टप्पे पूर्णपणे विकसित आणि चाचणी केलेले आहेत. करार आणि उद्योग मानकांनुसार ते थर्ड पार्टी सिक्युरिटी ऑडिटसाठी पाठवले जावे.
2. तिसरा आणि अंतिम टप्पा देखील प्रोग्राम केला गेला आहे. वापरकर्त्याची चाचणी आता घेतली जात आहे. काही बारकावे जसे की न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण असल्यास काय करावे यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला.
3. डेटा गुणवत्तेच्या पुनरावलोकनात असे दिसून आले आहे की सुमारे 17,000 शिक्षकांनी चुकीचा डेटा सबमिट केला आहे जसे की डुप्लिकेट फोन नंबर, आधार क्रमांकामध्ये जुळत नाही, सेवा डेटा भरताना चुका इ. प्रत्येक जिल्ह्याला सूचित केले गेले आहे.
4. काही जिल्ह्यांसाठी अद्ययावत आणि मंजूर रोस्टर उपलब्ध नाहीत. आंतरजिल्हा बदलीसाठी वर्गवारीचे रोस्टर आवश्यक आहेत. विभागीय आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांना लवकरात लवकर तयारी आणि मंजुरी देण्यासाठी सूचित केले जाईल.
5. सॉफ्टवेअरचे क्लाउड इंटिग्रेशन पूर्ण झाले आहे. 25,000 समवर्ती हिट्ससाठी फक्त लोड बॅलन्सरची रचना केली जात आहे. जलद सेवांसाठी 1 GBPS समर्पित लाइन प्रदान केली जाईल.
6. सुरळीत आणि पारदर्शक हस्तांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी, सॉफ्टवेअरमध्ये मॅन्युअल हस्तक्षेपाद्वारे, अखंडतेची उच्च पातळी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभर प्रतिगुप्तचर क्रियाकलाप केले जातील.
नियोजित वेळेनुसार हे सॉफ्टवेअर १ जून रोजी लाँच करता आले असते. परंतु 27 मे रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनेमुळे राज्यातील इतर सर्व बदल्यांसह ही प्रक्रिया होणार आहे.
समितीने विन्सिसच्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सच्या टीमशीही संवाद साधला. डेव्हलपर्सची टीम आठवड्याच्या शेवटी सुट्टी किंवा विश्रांतीशिवाय दररोज रात्री उशिरापर्यंत काम करत आहे. विशेष सूट कलमांच्या संख्येमुळे सॉफ्टवेअर अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. सॉफ्टवेअर शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया स्वयंचलित करते - त्यामुळे केवळ डेटा गोळा करावा लागत नाही तर डेटाच्या आधारे शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय देखील घ्यावा लागतो. विक्रमी वेळेत सॉफ्टवेअर विकसित करण्याच्या त्यांच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे टीमने कौतुक केले. Vinsys चे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी श्री निलेश देविदास हे देखील उपस्थित होते.
शिक्षक हस्तांतरण सॉफ्टवेअर अद्वितीय आहे कारण ते शिक्षकांना, प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपाशिवाय, नियमांच्या संचाच्या आधारे बदली मिळविण्यासाठी आणि मिळविण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. 20,000 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकांचे प्रतिनिधीत्व असल्याचा दावा करणार्‍या 757 संघटनांच्या नेत्यांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर हे नियम सरकारी निर्णय म्हणून ठरविण्यात आले आहेत. 34 जिल्हा परिषदांमधील 102 तज्ज्ञांनी हे सॉफ्टवेअर नेमके शासन निर्णयानुसार आहे की नाही याची पडताळणी केली आहे. एकदा लाँच झाल्यानंतर, सॉफ्टवेअर प्रशासकीय बदल्यांमुळे किंवा बदलीसाठी विनंती करण्यास पात्र असलेल्या शिक्षकांची आपोआप ओळख होते. शिक्षकांचा डेटा प्रत्येक इतर शिक्षकांना पूर्णपणे दृश्यमान आहे. सोशल ऑडिटची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक शिक्षकाने केलेले प्रत्येक क्लिक लॉग केले जाते आणि संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी शिक्षकांना उपलब्ध करून दिले जाते. डेटामध्ये थर्ड पार्टी फेरफार करण्यास वाव नाही. शिक्षकांच्या पदस्थापनेचा निर्णय मॅन्युअली नाही तर सॉफ्टवेअरद्वारे नियमानुसार काटेकोरपणे घेतला जातो.
शिक्षक मतदारसंघातून यापुढे यांनी लढावे....निवडणूक आयोगास मागणी
ई-गव्हर्नन्समध्ये हे प्रथमच आहे की जटिल निर्णय घेणे स्वयंचलित केले गेले आणि सॉफ्टवेअर सिस्टमला दिले गेले. सहसा, ऑटोमेशन डेटा प्रमाणीकरणापर्यंत मर्यादित असते. विस्तृत ई-गव्हर्नन्स डेटाचे संकलन आणि संचयनासाठी आहे; आणि प्रत्यक्षात सॉफ्टवेअरद्वारे निर्णय घेण्याऐवजी अधिकार्‍यांकडून निर्णय घेणे सुलभ करणे. परंतु या प्रकरणात, अधिकार्‍यांची भूमिका सबमिट केलेल्या डेटावरील विवाद आणि हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. हा प्रकल्प डिजिटल पद्धतीने प्रशासनाला नवी दिशा देईल.
