डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठीची अर्हता व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित |cpshead-samuh-sadhan-clusterhead

 केंद्रीय प्राथमिक शाळा केंद्र केंद्र प्रमुख या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

 केंद्र प्रमुख या पदास आता समुह साधन केंद्र समन्वयक असे संबोधण्यात येते. सदर शासन निर्णयात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ पदनामात बदल झाला असल्याने केंद्र प्रमुख पदासाठी निश्चित करण्यात आलेली अर्हता व नेमणूकीची कार्यपध्दती समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदास जशास तशी लागू राहील. संदर्भ क्र. ६ येथील अधिसूचनेन्वये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठीची अर्हता व पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या संवर्गातील पदे दिव्यांगाच्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून या संवर्गातील ४८६० पदे मंजूर आहेत. या संवर्गातील रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक सूचना निर्गमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

   

शासन निर्णय :


समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या संवर्गातील पदे संदर्भ क्र. ६ येथील अधिसूचनेनुसार पदोन्नती व मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा या मार्गानी ५०: ५० या प्रमाणात भरावयाची आहेत. या अनुषंगाने सदर पदे भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.


२. पदभरतीचे प्रमाण समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) हे पद त्या त्या जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील पद आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हा परिषदेत मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदे पदोन्नतीसाठी व ५० टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेसाठी उपलब्ध होतील. एखादया जिल्हा परिषदेत मंजूर पद संख्या विषम असल्यास अधिकचे एक पद पदोन्नतीच्या कोटयात उपलब्ध होईल.


३.

पदभरतीचे मार्ग


अ) पदोन्नती


1. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर पदोन्नतीसाठी जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक तसेच प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) असे दोन निम्न संवर्ग निश्चित करण्यात आले आहेत

   

॥. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर ६ वर्षापेक्षा कमी नसेल इतकी अखंड नियमित सेवा अशी अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून ज्येष्ठतेनुसार योग्य व्यक्तीची पदोन्नतीने समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर नियुक्ती करावयाची आहे.


ii. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता ग्राहय धरली जाईल.


iv. काही प्रकरणात प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्याध्यापक (प्राथमिक) या पदावर पदोन्नती झाली असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणात दोन्ही पदांवर केलेल्या सेवेची एकत्रित परिगणना करण्यात यावी.


प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर उमेदवाराची शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास हा कालावधी देखील ६ वर्षे कालावधीच्या परिगणनेसाठी ग्राहय धरण्यात यावा,

       

vi. सद्यस्थितीत पदोन्नतीत सामाजिक आरक्षण लागू नाही. तथापि, संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील तरतूदीनुसार दिव्यांगासाठीचे समांतर आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी पदोन्नतीच्या कोटयातील ५० टक्के पदे ही एकूण मंजूर पदसंख्या मानण्यात यावी.


vii. पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी ४ टक्के पदे दिव्यांगासाठी आरक्षित करण्यात यावीत. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावरील नियुक्तीसाठी संदर्भ क्र. ८ अन्वये दिव्यांगाचे विशिष्ट प्रवर्ग सुनिश्चित करण्यात आले आहेत. ही बाब विचारात घेऊन आरक्षण निश्चिती करण्यात यावी.


viii. दिव्यांग आरक्षणाच्या संदर्भात संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदींची कोटेकोर अंमलबजावणी होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी.


ix. दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रमाणपत्राबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.


x. पदोन्नतीबाबतच्या ज्या सर्वसाधारण तरतूदी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयात नमूद आहेत, त्या सद्यस्थितीत लागू राहतील.


ब) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा :


1. समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेद्वारे नियुक्तीसाठी प्रशिक्षीत पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवार पात्र आहेत. तथापि, प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या संवर्गातील उमेदवारांनी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) या पदांवरील नियुक्तीसाठीची आवश्यक अर्हता धारण केली असली पाहीजे.

     

॥. उपरोक्त दोन्ही संवर्गातील उमेदवारांनी त्या त्या पदावर किमान ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण सेवक पदावरील सेवा ग्राहय धरण्यात यावी. पदभरती वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी ६ वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होणे आवश्यक राहील.


ii. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा ही एक प्रकारची पदोन्नती असल्याने यास सामाजिक आरक्षण लागू राहणार नाही. तथापि, दिव्यांगाचे समांतर आरक्षण लागू असल्याने वर नमूद केल्याप्रमाणे या संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. हे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या कोटयातील ५० टक्के पदे ही एकूण मंजूर पदसंख्या मानण्यात यावी.


Iv. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेला अभ्यासक्रम सदर परिक्षेसाठी लागू राहील.


सन २०२३ मध्ये केंद्र प्रमुख या पदासाठी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेमार्फत मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. तथापि, काही कारणास्तव ही परिक्षा होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्या परिक्षेसाठी ज्या उमेदवारांनी अर्ज केला असेल, त्यांना आता आगामी परिक्षेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. या उमेदवारांसाठी वय, अर्हता इत्यादी बाबतीत स्वप्रमाणीकरणाच्या नोंदी सुधारीत करण्यासाठीची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल.


vi. सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या कोटयातील रिक्त पदांची संख्या दिव्यांग आरक्षणाच्या तपशिलासह शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ८ दिवसात कळवावी. प्राप्त झालेली जिल्हानिहाय माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी त्यानंतर ४ दिवसात महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेकडे सोपवावी. या अनुषंगाने आवश्यक ती घोषणा/अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने तात्काळ निर्गमित करावी. त्याचप्रमाणे शक्य तितक्या लवकर परिक्षेचे आयोजन करावे. परिक्षा कशा प्रकारे घ्यावी याबाबतचा निर्णय शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने घ्यावा.


vii. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील पदांसाठी राज्य स्तरावर एकत्र मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा घेण्यात येणार असली तरी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेच्या सेवेत आहे, त्याच जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) या पदासाठी दावा करु शकेल. त्या उमेदवारास स्वतःच्या जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील पदेच नियुक्तीसाठी उपलब्ध असतील. त्यामुळे जिल्हानिहाय स्वतंत्र गुणवत्ता यादी व निवड यादी जाहीर केली जाईल.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेताक २०२५०८२९१६१६३९३९२१ असा आहे. 





शासकीय कर्मचारी यांच्यावर अवलंबित दिव्यांग भाऊ/बहीण असेल तरीही मिळणार बदलीतून सूट |online-teachers-transfer

 शासकीय कर्मचारी यांच्यावर अवलंबित दिव्यांग भाऊ/बहीण  असेल तरीही मिळणार बदलीतून सूट! 

आजचा दि  26/08/2025 चा सामान्य प्रशासन शासन निर्णय

राज्य शासकीय सेवेतील जे अधिकारी/कर्मचारी हे स्वतः किंवा त्यांच्यावर संगोपनासाठी अवलंबून असणारे मुलगा/मुलगी/आई-वडील/वैवाहिक जोडीदार/भाऊ बहिण हे दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ च्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले निर्दिष्ट दिव्यांगत्व असलेले आहेत व ज्यांच्याकडे त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र आहे. त्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना संबंधित बदली करणारे सक्षम प्राधिकारी प्रशासनाची सोय आणि पदाची रिक्तता या बाबीचा सारासार विचार करुन सर्वसाधारण बदलीतून सूट देण्याबाबत विचार करतील.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०८२६१४५२०६४२०७ असा आहे.




 

Student portal udise plus

 स्टुडंट पोर्टल व युडायस पोर्टल संयुक्त रित्या काम करणार ..,



त्यामुळे स्टुडन्ट पोर्टल बाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी.     

आता आपल्याला स्टुडंट पोर्टलचे नवीन इंटीग्रेटेड पोर्टल वर लॉगिन करून विद्यार्थ्यांची Caste Update करावी.

यासाठी खालील कृती करावी.

प्रथम student.maharshtra.gov.in/studentportal/users/login 

वर क्लिक करावे.

या ठिकाणी आपल्याला 

Login Here (for AY - 2025-26) अशी विंडो 

दिसेल.

त्यामध्ये User Name - येथे शाळेचा युडायस भरावा.

Password मध्ये Guest123!@# हा Default पासवर्ड भरावा.

त्यांनतर Capcha भरून लॉगिन करावे.

आता आपल्या समोर पासवर्ड रिसेट करण्यासाठीची विंडो दिसेल.   

त्यामध्ये आपला User ID दिसेल.

Default / Existing पासवर्ड येथे पासवर्ड भरलेला दिसेल.तेथे आपण पुन्हा एकदा Guest123!@# हा पासवर्ड भरावा.

त्यांनतर खाली आपल्याला नवीन पासवर्ड भरायचा आहे.तो पुन्हा एकदा टाईप करून कन्फर्म करावा.

यांनतर आपल्याला Password Updated Successefully असा मेसेज येईल.आता आपला पासवर्ड रिसेट झाला आहे.आपण नवीन पासवर्ड वापरून intigreted पोर्टल वर लॉगिन करू शकता.

नवीन पासवर्डने लॉगिन करून खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी.

शिक्षकांना सोशल मिडिया वापरतांना शासनाचे सक्त नियम अधिक पहा...

येथे आपल्याला आता 5 Tab दिसतील.

त्यातील Student Entry  या Tab वर क्लिक करावे.

त्यानंतर Student Details वर क्लिक करावे.

आता आपल्याला शैक्षणिक वर्ष निवडण्याचा मेसेज दिसेल.

आता आपण Update Student या पर्यायातील Academic Year मध्ये दिसणारे वर्ष 2025-2026 सिलेक्ट करावे.

Standard मध्ये इयत्ता निवडावी.

Stream मध्ये Not Applicable दिसेल.

Division मध्ये तुकडी निवडावी.

Go वर क्लिक करावे.

आता आपल्यासमोर निवडलेल्या वर्गाची माहिती दिसेल.

यामध्ये अ.क्र./ जनरल रजि.नंबर/विद्यार्थ्यांचे नाव/Gender / जन्मतारीख/जात संवर्ग/जात/आधार स्टेटस/View Student Data हे पर्याय दिसतील.       

आता आपल्याला Caste या Tab मध्ये जात नोंद करायची आहे.

या कॉलममध्ये दिसणाऱ्या Edit या पर्यायावर क्लिक करावे.

आता आपल्याला जात निवडण्यासाठी Select चा पर्याय दिसेल.

यावर क्लिक केल्यास Brahmin / Maratha / Other हे तीन पर्याय दिसतील.

यामध्ये जे विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी Maratha निवडा.

जे विद्यार्थी मागासवर्गीय प्रवार्गातील आहेत त्याच्यासाठी Other हा पर्याय निवडा.हा पर्याय निवडताच त्यांच्या प्रवर्गातील योग्य जातीची निवड करावी.

सदर पर्याय निवडताच आपल्याला Cast Updated Successfully असा मेसेज येईल.त्याला OK करा.अशा प्रकारे सर्व विद्यार्थ्यांची जात अपडेट करा.

सद्या student portal वर आपल्याला एवढेच काम करायचे आहे.


सदर काम करताना आपल्याला इयत्ता 1 ली चा वर्ग दिसणार नाही.या वर्गासाठी कोणतेही काम करायचे नाही.

*ता.क. - आता यापुढे student ID असणार नाही.यापुढे सर्व विद्यार्थ्यांना PEN नंबर असणार*

शिक्षक बदली ॲजिओप्लाॕस्टी बदली प्रकरण| online-teacher-transfer-ottmahardd

 ॲजिओप्लाॕस्टी संदर्भात महत्त्वाचे पत्र 



जिल्हा परिषद शिक्षकांची जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया सन-२०२५ बाबतची कार्यवाही ऑनलाईन पोर्टलद्वारे सुरु आहे. तद्‌नुषंगाने उपरोक्त दि.१८.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ अंतर्गत Angioplasty झालेल्या शिक्षकांना लाभअनुज्ञेय करण्यात आला असल्यास, याबाबतची माहिती तात्काळ उलटटपाली शासनास सादर करण्याची आपणांस विनंती आहे. सदर माहिती न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असल्यामुळे प्राधन्याने उपलब्ध करुन देण्यात यावी. असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

     



मूळ आदेश पहा....






सोशल मिडिया वापराबाबत सक्त नियम | शासकीय नियमावली- social-media-use

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना....

शासकीय , कंत्राटी सर्वच कर्मचाऱ्यांना नियम लागू....

सध्याच्या डिजीटल युगात सोशल मिडियाचा (समाज माध्यम) वापर माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, समन्वय, संवाद साधण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी करण्यात येतो. सोशल मिडिया ही व्यापक संकल्पना असून त्यामध्ये सोशल नेटवर्कीग साईट्स (उदा. फेसबुक, लिंक्डईन), मायक्रोब्लोगीग साईट्स (उदा. ट्विटर, एक्स), व्हिडीओ शेअरींग प्लॅटफॉर्म्स (उदा. इंस्टाग्राम, युट्युब), इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स (उदा-व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम) आणि कोलंबोरेटिव्ह टूल्स (उदा-विकीज, डिस्कशन फोरम्स) इ. माध्यमांचा समावेश होतो.

मात्र या माध्यमांचा सहज आणि सोपा वापर करता येणे, क्षणात जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात माहिती पाठविता येणे आणि एका क्लिकवर अनेक लोकांपर्यंत पोहोचणे यामधून काही धोके सुध्दा निर्माण झालेले आहेत. जसे की, गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, जाणूनबुजून अथवा चुकून पसरविलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादा असणे. तसेच शासकीय धोरणांबाबत अथवा कोणत्याही राजकीय घटना व्यक्ती यांचेबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करुन प्रतिकूल अभिप्राय नोंदविणे, इ. प्रकारे सोशल मिडियाचा अनुचित वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणूकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तयार करण्यात आले आहेत. सदर नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडियाच्या वापराबाबतही लागू होतात. वर्तणूक नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो. या पार्श्वभूमीवर सोशल मिडियाच्या वापराबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेतः-


शासन परिपत्रक :-

१) प्रस्तुत मार्गदर्शक सूचना खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील:-


अ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी


(प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसह)


ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसह)


२) राज्य शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका करु नये.


३) शासकीय कर्मचाऱ्याने सोशल मिडीयाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा.


४) शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मिडिया खाते (अकाऊंट) हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत.


५) केंद्र / राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप, इ. चा वापर करु नये.


६) शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादीच्या प्रसार व प्रचारासाठी तसेच लोकसहभागाकरीता केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल.


७) कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय / संपर्क साधण्यासाठी व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम, इ. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.


८) शासनाच्या/विभागाच्या योजना/ उपक्रम यांच्या यशस्विततेच्या अनुषंगाने अधिकारी कर्मचारी यांनी सांधिक प्रयत्न केल्याबाबत सोशल मिडियावर मजकूर लिहीता येईल मात्र त्यामुळे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

९) अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वैशिष्टयपूर्ण शासकीय कामाबाबत मजकूर पोस्ट करता येईल मात्र त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.


१०) वैयक्तिक सोशल मिडिया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी/ गणवेष तसेच शासकीय मालमत्ता जसे की वाहन, इमारत, इत्यादींचा वापर फोटो / रिल्स/व्हीडीओ अपलोड करतांना टाळावा.


११) आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर, इ. शेअर / अपलोड / फॉरवर्ड करु नयेत.


१२) प्राधिकृत केल्याशिवाय तसेच पूर्व मंजूरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात शेअर / अपलोड/ फॉरवर्ड करु नयेत.


१३) बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मिडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरीत करावे.


१४) ज्या कर्मचाऱ्याकडून उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल त्याचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच अन्य संबंधित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.


सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०७२८१८११४८७५०७ असा आहे. 


संपुर्ण आदेश पहा...







जिल्हांतर्गत आॕनलाईन बदली प्रक्रिया संवर्ग ३ फाॕर्म भरणेबाबत | online-teachers-transfer-ottmahardd

 जिल्हांतर्गत आॕनलाईन बदली प्रक्रिया संवर्ग ३ फाॕर्म भरणेबाबत ....



जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया 2025                                                         
            

    बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक
         
  संदर्भ क्रमांक 4.4.7 नुसार बदली अधिकार प्राप्त संवर्गातील शिक्षकांना पती पत्नी एक युनिट या तरतुदीचा लाभ देण्यात येईल


1 फक्त संवर्ग 3 मध्ये असणारे पती पत्नी यांना संदर्भ क्रमांक 4.4.7 लागू होतो.

2️संवर्ग 3 मध्ये नाव आहे पण सुगम शाळा झालेले पती पत्नी यांंना संदर्भ क्रमांक 4.4.7 लागू होतो.

3️ संवर्ग 3 व संवर्ग 4 पत्नी यांना संदर्भ क्रमांक 4.4.7 लागू होतो.

   

अधिक माहितीसाठी सुधारित 
मार्गदर्शक व्हिडीओ पहा....




 ८वा वेतन आयोग लांबणीवर....

आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती; पगारवाढीसह निवृत्तीवेतन, भत्ते, किमान वेतनाच्या मुद्द्यांवर होणार निर्णय

८ व्या वेतन आयोगाबाबतच्या विलंबावर अखेर अर्थ मंत्रालयाने मौन सोडले असून, आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


8 th pay comission



अर्थ मंत्रालयाने अद्याप आयोगाची कार्यपरिभाषा (टर्म ऑफ रेफरन्स) अंतिम केलेली नाही. त्यामुळे अधिसूचना रखडली आहे. ही कार्यपरिभाषा केंद्र सरकारच्या कोट्यवधी आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन व निवृत्तिवेतनात सुधारणेचा आधार ठरणार आहे.

लोकसभेत खासदार टी. आर. बालू व आनंद भदौरिया यांनी अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारला की, जानेवारी २०२६ मध्ये ८वा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली होती. असे असूनही तो अद्याप अधिसूचित का केलेला नाही. आयोग जाहीर होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही समिती स्थापन का करण्यात आलेली नाही?

यावर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी याःनी स्पष्टीकरण दिले. वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण, गृह, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.

आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होईल. तसेच आयोगाने शिफारसी केल्यानंतर आणि त्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्यावरच अंमलबजावणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

अधिसूचना कधी येईल ?

 जानेवारीमध्ये औपचारिक घोषणा झाल्यानंतरही अधिसूचनेत झालेला विलंब हा प्रशासकीय किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे असू शकतो.

आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती २०२५ च्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. कार्यपरिभाषेमध्ये किमान वेतन, महागाई भत्ता, निवृत्तिवेतन दर यांचा आढावा घेतला जाईल.