८वा वेतन आयोग लांबणीवर....
आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती; पगारवाढीसह निवृत्तीवेतन, भत्ते, किमान वेतनाच्या मुद्द्यांवर होणार निर्णय
८ व्या वेतन आयोगाबाबतच्या विलंबावर अखेर अर्थ मंत्रालयाने मौन सोडले असून, आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने अद्याप आयोगाची कार्यपरिभाषा (टर्म ऑफ रेफरन्स) अंतिम केलेली नाही. त्यामुळे अधिसूचना रखडली आहे. ही कार्यपरिभाषा केंद्र सरकारच्या कोट्यवधी आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन व निवृत्तिवेतनात सुधारणेचा आधार ठरणार आहे.
लोकसभेत खासदार टी. आर. बालू व आनंद भदौरिया यांनी अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारला की, जानेवारी २०२६ मध्ये ८वा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली होती. असे असूनही तो अद्याप अधिसूचित का केलेला नाही. आयोग जाहीर होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही समिती स्थापन का करण्यात आलेली नाही?
यावर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी याःनी स्पष्टीकरण दिले. वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण, गृह, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.
आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होईल. तसेच आयोगाने शिफारसी केल्यानंतर आणि त्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्यावरच अंमलबजावणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
अधिसूचना कधी येईल ?
जानेवारीमध्ये औपचारिक घोषणा झाल्यानंतरही अधिसूचनेत झालेला विलंब हा प्रशासकीय किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे असू शकतो.
आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती २०२५ च्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. कार्यपरिभाषेमध्ये किमान वेतन, महागाई भत्ता, निवृत्तिवेतन दर यांचा आढावा घेतला जाईल.
.jpeg)
