प्राथमिक पदवीधर शिक्षकावरील अन्याय दूर वेतन त्रुटी निवारण समिती - 2024 च्या अहवालातील वेतनश्रेणी व इतर अनुषंगिक शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबत शासन आदेश दिनांक - २/६/२०२५
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १३०३१/२०२२. १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२. ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/ २०२२, ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ स्थापन करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल शासनास दि.३१ डिसेंबर, २०२४ रोजी सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
शासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही. तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६०२१६३८३८४१०५ असा आहे.
.jpeg)
