स्टुडंट पोर्टल व युडायस पोर्टल संयुक्त रित्या काम करणार ..,
शिक्षक बदली ॲजिओप्लाॕस्टी बदली प्रकरण| online-teacher-transfer-ottmahardd
ॲजिओप्लाॕस्टी संदर्भात महत्त्वाचे पत्र
जिल्हा परिषद शिक्षकांची जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया सन-२०२५ बाबतची कार्यवाही ऑनलाईन पोर्टलद्वारे सुरु आहे. तद्‌नुषंगाने उपरोक्त दि.१८.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ अंतर्गत Angioplasty झालेल्या शिक्षकांना लाभअनुज्ञेय करण्यात आला असल्यास, याबाबतची माहिती तात्काळ उलटटपाली शासनास सादर करण्याची आपणांस विनंती आहे. सदर माहिती न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असल्यामुळे प्राधन्याने उपलब्ध करुन देण्यात यावी. असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मूळ आदेश पहा....
सोशल मिडिया वापराबाबत सक्त नियम | शासकीय नियमावली- social-media-use
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना....
शासकीय , कंत्राटी सर्वच कर्मचाऱ्यांना नियम लागू....
सध्याच्या डिजीटल युगात सोशल मिडियाचा (समाज माध्यम) वापर माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, समन्वय, संवाद साधण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी करण्यात येतो. सोशल मिडिया ही व्यापक संकल्पना असून त्यामध्ये सोशल नेटवर्कीग साईट्स (उदा. फेसबुक, लिंक्डईन), मायक्रोब्लोगीग साईट्स (उदा. ट्विटर, एक्स), व्हिडीओ शेअरींग प्लॅटफॉर्म्स (उदा. इंस्टाग्राम, युट्युब), इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स (उदा-व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम) आणि कोलंबोरेटिव्ह टूल्स (उदा-विकीज, डिस्कशन फोरम्स) इ. माध्यमांचा समावेश होतो.
मात्र या माध्यमांचा सहज आणि सोपा वापर करता येणे, क्षणात जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात माहिती पाठविता येणे आणि एका क्लिकवर अनेक लोकांपर्यंत पोहोचणे यामधून काही धोके सुध्दा निर्माण झालेले आहेत. जसे की, गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी व भ्रामक माहिती पसरवणे, जाणूनबुजून अथवा चुकून पसरविलेली माहिती नष्ट करण्यास मर्यादा असणे. तसेच शासकीय धोरणांबाबत अथवा कोणत्याही राजकीय घटना व्यक्ती यांचेबाबत शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करुन प्रतिकूल अभिप्राय नोंदविणे, इ. प्रकारे सोशल मिडियाचा अनुचित वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणूकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तयार करण्यात आले आहेत. सदर नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडियाच्या वापराबाबतही लागू होतात. वर्तणूक नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो. या पार्श्वभूमीवर सोशल मिडियाच्या वापराबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेतः-
शासन परिपत्रक :-
१) प्रस्तुत मार्गदर्शक सूचना खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील:-
अ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी
(प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसह)
ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसह)
२) राज्य शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका करु नये.
३) शासकीय कर्मचाऱ्याने सोशल मिडीयाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा.
४) शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मिडिया खाते (अकाऊंट) हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत.
५) केंद्र / राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप, इ. चा वापर करु नये.
६) शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादीच्या प्रसार व प्रचारासाठी तसेच लोकसहभागाकरीता केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल.
७) कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय / संपर्क साधण्यासाठी व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम, इ. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
८) शासनाच्या/विभागाच्या योजना/ उपक्रम यांच्या यशस्विततेच्या अनुषंगाने अधिकारी कर्मचारी यांनी सांधिक प्रयत्न केल्याबाबत सोशल मिडियावर मजकूर लिहीता येईल मात्र त्यामुळे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
९) अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वैशिष्टयपूर्ण शासकीय कामाबाबत मजकूर पोस्ट करता येईल मात्र त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
१०) वैयक्तिक सोशल मिडिया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी/ गणवेष तसेच शासकीय मालमत्ता जसे की वाहन, इमारत, इत्यादींचा वापर फोटो / रिल्स/व्हीडीओ अपलोड करतांना टाळावा.
११) आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर, इ. शेअर / अपलोड / फॉरवर्ड करु नयेत.
१२) प्राधिकृत केल्याशिवाय तसेच पूर्व मंजूरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात शेअर / अपलोड/ फॉरवर्ड करु नयेत.
१३) बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मिडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरीत करावे.
१४) ज्या कर्मचाऱ्याकडून उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल त्याचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच अन्य संबंधित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.
सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०७२८१८११४८७५०७ असा आहे.
संपुर्ण आदेश पहा...
जिल्हांतर्गत आॕनलाईन बदली प्रक्रिया संवर्ग ३ फाॕर्म भरणेबाबत | online-teachers-transfer-ottmahardd
जिल्हांतर्गत आॕनलाईन बदली प्रक्रिया संवर्ग ३ फाॕर्म भरणेबाबत ....
जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया 2025
बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक
संदर्भ क्रमांक 4.4.7 नुसार बदली अधिकार प्राप्त संवर्गातील शिक्षकांना पती पत्नी एक युनिट या तरतुदीचा लाभ देण्यात येईल
1 फक्त संवर्ग 3 मध्ये असणारे पती पत्नी यांना संदर्भ क्रमांक 4.4.7 लागू होतो.
2️संवर्ग 3 मध्ये नाव आहे पण सुगम शाळा झालेले पती पत्नी यांंना संदर्भ क्रमांक 4.4.7 लागू होतो.
3️ संवर्ग 3 व संवर्ग 4 पत्नी यांना संदर्भ क्रमांक 4.4.7 लागू होतो.
अधिक माहितीसाठी सुधारित
मार्गदर्शक व्हिडीओ पहा....
८वा वेतन आयोग लांबणीवर....
आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती; पगारवाढीसह निवृत्तीवेतन, भत्ते, किमान वेतनाच्या मुद्द्यांवर होणार निर्णय
८ व्या वेतन आयोगाबाबतच्या विलंबावर अखेर अर्थ मंत्रालयाने मौन सोडले असून, आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने अद्याप आयोगाची कार्यपरिभाषा (टर्म ऑफ रेफरन्स) अंतिम केलेली नाही. त्यामुळे अधिसूचना रखडली आहे. ही कार्यपरिभाषा केंद्र सरकारच्या कोट्यवधी आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन व निवृत्तिवेतनात सुधारणेचा आधार ठरणार आहे.
लोकसभेत खासदार टी. आर. बालू व आनंद भदौरिया यांनी अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारला की, जानेवारी २०२६ मध्ये ८वा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली होती. असे असूनही तो अद्याप अधिसूचित का केलेला नाही. आयोग जाहीर होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही समिती स्थापन का करण्यात आलेली नाही?
यावर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी याःनी स्पष्टीकरण दिले. वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण, गृह, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.
आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होईल. तसेच आयोगाने शिफारसी केल्यानंतर आणि त्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्यावरच अंमलबजावणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
अधिसूचना कधी येईल ?
जानेवारीमध्ये औपचारिक घोषणा झाल्यानंतरही अधिसूचनेत झालेला विलंब हा प्रशासकीय किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे असू शकतो.
आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती २०२५ च्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. कार्यपरिभाषेमध्ये किमान वेतन, महागाई भत्ता, निवृत्तिवेतन दर यांचा आढावा घेतला जाईल.
शिक्षक बदली प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी | teachers-online-transfer-ott.mahardd
शिक्षक बदली प्रक्रिया थांबविण्याची या संघटनेने केली मागणी....
कंपनीच्या चुकांमुळे शिक्षकांवर अन्याय, शिक्षक समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे दाद
जिल्हा परिषदेच्या बदली प्रक्रियेत अनेक तक्रारी होत असतांना आता तर कंपनीच्या होत असलेल्या चुकांचा फटका बदली पात्र शिक्षकांना खूप मोठया प्रमाणात बसत आहे. बऱ्याच शाळेवर शिक्षक अतिरिक्त होऊन त्यांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याची शक्यता शिक्षक समितीने वर्तवली असून ही प्रक्रिया थांबवा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
बदली पोर्टलवर दिलेल्या संच मान्यतेनुसार निर्माण होणाऱ्या शिक्षक संख्येपेक्षा अतिरिक्त शिक्षकांना संवर्ग १ च्या बदल्या करताना पदस्थापना देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या शाळेवरील जे शिक्षक बदली पात्र यादीत किंवा अतिरिक्त नसतानाही बदली प्रक्रिया राबवताना विन्सीस कंपनीच्या चुकीमुळे अतिरिक्त ठरले आहेत.
संवर्ग १ मधील शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना ते संवर्ग १ मध्ये पात्र असतानाही त्यांना पर्यायच उपलब्ध न झाल्यामुळे संवर्ग १ मधून फॉर्म भरता आला नाही. पर्याय भरता न आल्यामुळे त्यांना बदली मिळाली नसून संवर्ग १ चा लाभ घेता आला नाही.
१९ जुलैपासून संवर्ग २ म्हणजेच पती पत्नी एकत्रीकरणच्या बदल्या सुरू असतानाही जोडीदारापासून ३० किमी अंतराच्या आतीलच शाळेवर पर्यायाचा नियम असताना संपूर्ण जिल्हाभरातील रिक्त पदे व बदली पात्र पदे निवडसाठी पर्याय म्हणून उपलब्ध करून दिल्यामुळे, संवर्ग २ मधील शिक्षक बदल्या शासन निर्णयानुसार न होताना चुकीच्या होत आहे. त्यामुळे संवर्ग ३ व संवर्ग ४ मधील शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे विन्सी कंपनीकडून बदल्यांचे अधिकार काढून घेण्यात यावे.
तसेच, शिक्षकांच्या बदलीसाठी नव्याने प्रक्रिया राबावावी अशी मागणी शिक्षक समितीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे.
आणखी वाचा...
दोषी असलेल्या प्रत्येकावर कारवाई केली जाईल | educational-news-teachers-job
शैक्षणिक कामात दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करणार ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे...
शाळेतील पटसंख्या कमी झाल्याच्या कारणास्तव बुलढाणा जिल्ह्यातील काही शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत विधान परिषदेचे सन्माननीय सदस्य श्री. जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी लक्ष्यवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात दोषी असलेल्या इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
याबाबत सभागृहात श्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्टीकरण दिले. महाराष्ट्र शासन शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत अतिशय गंभीर आहे, शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींची चौकशी केली जाईल व दोषी असलेल्या प्रत्येकावर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले श्री जयकुमार गोरे यांनी दिले .
संपूर्ण व्हिडीओ पहा....
