केंद्र शासनाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण घोषित केलेले आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना होणारा असून स्वागत सर्व स्तरातून करण्यात येत आहे.
विशेष सवलत म्हणून हे आरक्षण लागू करण्यात आलेले असून पदोन्नती करताना निश्चितच अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ भेटणार आहे.
अशा अनेक शैक्षणिक बातम्या पहाण्यासाठी गुगलवर सर्च करा डिजिटल स्कूल
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्ति अस्मिता अभियान आणि वैश्विक ओळखपत्र वितरण कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येणार आहे. याबाबतची आढावा बैठक वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सर्व अधिष्ठाता, दिव्यांग आयुक्तालयाच्या सहायक आयुक्त, आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख यावेळी म्हणाले की, दिव्यांग हक्क अधिनियम, 2016 नुसार सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दिव्यांगाना प्रमाणपत्र राज्यभरात विशेष प्रयत्न केले जाणार असून यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग पुरेपूर सहकार्य करणार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता याबाबत आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करतील.
महाराष्ट्रातील दिव्यांगाना प्रमाणपत्र देण्याकरिता विशेष शिबिरांचे आयोजन करणे आवश्यक असून संबंधित विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे असे यावेळी खासदार श्रीमती सुळे यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी देणे, विविध प्रोत्साहनपर योजना राबविणे, विविध प्रकारचे साहित्य, साधने आणि उपकरणांचा पुरवठा करणे सोयीचे होणार आहे. याशिवाय दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, परीक्षेतील सवलती मिळणे याबरोबरच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
.jpeg)