रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक बाबी, रात्रशाळेची संचमान्यता इत्यादी बाबींच्या संदर्भात संदर्भ-१ मधील शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ मधील काही तरतूदी, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदींशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता शासनाने सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र. ४०५ वर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती यामूळे याबाबतीत शासनाने याबाबत खालील शासन निर्णय दिला आहे.
..
शासन निर्णय:
शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी खालील प्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
१. अध्यक्ष
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग
२. उपाध्यक्ष
मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग
३. सदस्य
१) मा. श्री. विक्रम काळे, वि. प.स.
२) मा. श्री. कपिल पाटील, वि. प. स.
(३) मा. श्री. विलास पोतनीस, वि. प. स.
४. सदस्य सचिव
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टीएनटी-१
२. समितीची कार्यकक्षा:
दिनांक १७.५.२०१७ च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करणे. रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करणे.
-
६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
७) श्री. इ. मु. काझी, सह सचिव, शालेय शिक्षण
४) मा. श्री. ज. दि. आसगावकर, वि. प. स. ५) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग