महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या संवर्गात मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नती देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय GR .
दिनांक: २० डिसेंबर, २०२३
शासन निर्णय-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नतीकरिता शिफारशी नुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदस्थापना देण्याकरीता निवड समितीची असणाऱ्या खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) निवडसूचीनुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर वेतन पे बैंड रु. एस-१७ : ४७६००-१५११०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२. सदर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नत्या हया मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार तसेच रिट पीटीशन क्र.११८३४/२०२२ मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ७.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत.
३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्त पदे सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे.
४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.
५. गुणवत्तेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे.
७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ आणि दिनांक ३०.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा