शिक्षक बदल्या २०२२ शासन निर्णय Teacher transfer

 जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत... शासन निर्णय 

 जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यां ह्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक ७.४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे.

२. सन २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत सॉफ्टवेअर कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर कंपनीने बदल्यांवावतची कार्यवाही करण्याकरिता कार्यपध्दती सुरु केलेली आहे. सन २०२२ मध्ये करावयाच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांकरिता संदर्भाांधीन शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार आपल्या अधिपत्याखालील प्राथमिक शिक्षकांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे माहितीची पुर्तता केली असावी, असे अपेक्षित आहे.

१) बदलीस पात्र असलेल्या शिक्षकांची यादी.

२) विशेष संवर्ग भाग-१ मधील शिक्षकांची यादी.

३) विशेष संवर्ग भाग-२ मधील शिक्षकांची यादी.

४) निव्वळ रिक्त पदांची यादी (Clear Vacancy)

५) संभाव्य रिक्त पदांची यादी.

६) जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करणे.

३. उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही आपल्याकडून अद्याप झालेली नसेल तर त्याबाबतची प्रक्रिया दिनांक २०.२.२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याबाबत सुचविले आहे.

जी.आर.डाऊनलोड करा....

Read More

रात्रशाळा बाबत समितीचे गठन

 रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक बाबी, रात्रशाळेची संचमान्यता इत्यादी बाबींच्या संदर्भात संदर्भ-१ मधील शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. 

 शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ मधील काही तरतूदी, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदींशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता शासनाने  सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र. ४०५ वर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती यामूळे याबाबतीत शासनाने याबाबत खालील शासन निर्णय दिला आहे.

..   

शासन निर्णय:

शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी खालील प्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

१. अध्यक्ष 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग

२. उपाध्यक्ष

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग

३.  सदस्य

१) मा. श्री. विक्रम काळे, वि. प.स.

२) मा. श्री. कपिल पाटील, वि. प. स.

(३) मा. श्री. विलास पोतनीस, वि. प. स.

४. सदस्य सचिव

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टीएनटी-१

२. समितीची कार्यकक्षा:

दिनांक १७.५.२०१७ च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करणे. रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करणे.

-

६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

७) श्री. इ. मु. काझी, सह सचिव, शालेय शिक्षण

४) मा. श्री. ज. दि. आसगावकर, वि. प. स. ५) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

डी.एड हे शासकीय महाविद्यालये बंद होणार...

Read More

राज्यभरात इंग्रजी शाळा आजपासून सुरु होणार

 राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्यासाठी कोणतीच परवागनी दिली नाही. 

त्यानंतरही राज्यात 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या मुंबई वगळता राज्यातील शाळा आज (दि.17) सुरू करण्याचा निर्णय मेस्टा संघटनेशी संलग्नित इंग्लिश स्कूल संस्थाचालकांनी घेतला आहे.

       

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टिज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे यांनी दिली.

महाराष्ट्रात 'मेस्टा' संघटनेशी संलग्न 18 हजार शाळा आहेत. त्यातील अनेक शाळांनी शाळा सुरू करण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या ग्रामीण भागातील पहिली ते बारावी आणि शहरी भागातील मुंबई वगळता इतर ठिकाणी आठवी ते बारावी शाळा सुरू करण्याची संघटनेने तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात तायडे म्हणाले, 'पुण्यात जवळपास दीड हजार शाळा संघटनेशी संलग्नित आहेत. करोना संसर्ग कमी आहे, त्याठिकाणी शाळा उद्यापासून सुरू होतील. ज्या ठिकाणी करोनाचा प्रादुर्भाव आहे, त्याठिकाणच्या शाळा 50 टक्‍के विद्यार्थी क्षमतेने सुरू केले जाणार आहे.'

या निर्णयाला प्रशासनाची मान्यताच नाही...

दरम्यान, ग्रामीण भागातील शिक्षकांसह अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी सरसकट शाळा बंद करू नये, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारकडून या संदर्भात अद्याप विचार केला जात आहे. तर 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रशासनाची मान्यता नसताना या शाळा नेमक्‍या कशा सुरू करणार? हा सुद्धा प्रश्न आहे.

Read More

इग्नुतर्फे आॕनलाईन स्वरूपात M.B.A चा अभ्यासक्रम #mba,

 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ इग्नुने आता आॕनलाईन स्वरूपात M.B.A चा अभ्यासक्रम सुरु करत असून याबाबत संपूर्ण माहिती विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या वेबसाईट वर मिळणार आहे.

शिक्षणापासून वंचित असलेल्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी विद्यापीठाचा ऑनलाइन एमबीए अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. 

इग्नूने हा अभ्यासक्रम ऑनलाइन माध्यमातून सुरू केला आहे. या ऑनलाइन अभ्यासक्रमला जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना वाढत्या जबाबदारीमुळे आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. नोकरी-व्यवसायामुळे अभ्यासासाठी पूर्ण वेळ देता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना इग्नूने सुरु केलेल्या ऑनलाइन एमबीए अभ्यासक्रमाचा फायदा घेता येणार आहे.

अर्ज दाखल करण्यासाठी ....

अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांना इग्नूची अधिकृत वेबसाइट ignuiop.samarth.edu.in वर जा. उमेदवारांना ५ वेगळ्या विषयांमध्ये स्पेशलायझेशन करता येणार आहे.

•  ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंट(H R M),
• फायनान्शियल मॅनेजमेंट (Financial Management), 
• मार्केटींग मॅनेजमेंट (Marketing Management),
•  ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट (Operations Management), 
• सर्व्हिस मॅनेजमेंट (Services Management)

या अभ्यासक्रमांचा समावेश असणार आहे. इग्नूतर्फे एकूण २८ अभ्यासक्रम चार सेमिस्टरमध्ये पूर्ण केले जाणार आहेत.

Read More

डी.एड शासकीय महाविद्यालय बंद होणार Ded college closed

 राज्यात एकूण 12 शासकीय अध्यापक महाविद्यालय कार्यरत होती. मात्र, यापैकी पाच महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाअभावी बंद करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात नोकरी मिळण्याची शक्यता कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांचा अध्यापक महाविद्यालयांकडे ओढा नसल्याची माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. 

ही महाविद्यालये होणार बंद ? 

 विद्यार्थी संख्येअभावी राज्यातील रायगड जिल्ह्यातील सासवणे शासकीय अध्यापक विद्यालय, 

• माणगाव शासकीय अध्यापक विद्यालय,
•  बीड जिल्ह्यातील नेकनूर शासकीय अध्यापक विद्यालय,
•  अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती शासकीय अध्यापक विद्यालय 
• आणि पुणे जिल्ह्यातील उर्दू शासकीय अध्यापक विद्यालय

 बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालकांनी घेतला आहे. ही महाविद्यालये बंद करण्यात येत असल्याबाबत राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही दुजोरा दिला.

का झाली महाविद्यालय बंद ? 

राज्यात अध्यापक महाविद्यालय म्हणजे डीएड महाविद्यालयांची संख्या एक हजार शंभर इतकी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षात शिक्षकांची नोकरभरती झालेली नाही. त्यामुळे नोकरी मिळणार नाही, या कारणास्तव शिक्षकी पेशाकडे वळण्यास अथवा अध्यापक विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी उत्सुक नाहीत.

 यामुळे राज्यातील महाविद्यालयांची संख्या 2019-20 मध्ये 894 वर पोहोचली तर आता ती आणखी कमी होऊन 654 पर्यंत घसरली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने खासगी अध्यापक विद्यालयाचे वेतनेतर अनुदान बंद केले आहे. त्यामुळे केवळ अनुदानासाठी महाविद्यालय चालवली जात नाहीत, तर प्रयत्न करून आणि मोफत प्रवेश देऊनही विद्यार्थी येत नसल्याने संस्थाचालक हवालदिल झाले आहेत.

Read More