अर्थसंकल्प ठळक १० वैशिष्ट्ये #maharashtrabudget,

   महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचे ठळक विश्लेषण  क्षेत्रानुसार पाहू या.....

पुढील तीन वर्षांत ४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयांची तरतूद. 

कृषी 

• कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी २३ हजार ८८८ कोटी

• आरोग्य क्षेत्रासाठी ५ हजार २४४ कोटी रुपये

• मनुष्यबळ विकासासाठी ४६ हजार ६६७ कोटी तरतूद

• पायाभूत सुविधा व वाहतुकीसाठी २८ हजार ६०५ कोटी

• उद्योग व ऊर्जा विभागासाठी १० हजार १११ कोटींची तरतूद

• नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान

• भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी

• सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षांत एक हजार कोटी रुपये देणार

• मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ

• बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १०० टक्के परतफेड करण्यासाठी साहाय्य

• किमान आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदीसाठी ६ हजार ९५२ कोटींची तरतूद

• गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी पुढील आर्थिक वर्षात ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये

• मृद व जलसंधारणाची दोन वर्षांत ४८८५ कामे पूर्ण करणार

• सन २०२२-२३ मधे ६० हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दिष्ट

• रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमध्ये केळी, ड्रॅगन फ्रूट, ॲव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळपिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश

• देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा

सार्वजनिक आरोग्य

• नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, नगर आणि सातारा येथे प्रत्येकी ५० खाटांचे प्रथम दर्जाचे 'ट्रॉमा केअर युनिट'.

• २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षांत 'लिथोट्रिप्सी' उपचार पद्धती सुरु करणार.

• मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक 'फेको' उपचार पद्धती सुरु करणार

• ५० खाटांच्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई संयंत्रे व ३० खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता यंत्रे देणार.

• मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा देणार

• हिंगोली, यवतमाळ, बुलडाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, नगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी १०० खाटांची महिला रुग्णालये स्थापणार

• जालना येथे ३६५ खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद

• मुंबई येथे सेंट जॉर्ज पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था, नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था येथे पदव्युत्तर संस्था स्थापणार

• पुणे शहराजवळ अत्याधुनिक 'इंद्रायणी मेडिसिटी'

• रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माणासाठी ५०० कोटी रुपये खर्चून 'इनोव्हेशन हब' स्थापणार

• स्टार्ट अप फंडासाठी १०० कोटी

  मनुष्यबळ विकास

• एक लाख २० हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना 'ई शक्ती' योजनेतून मोबाईल सेवा देणार

• बालसंगोपनाच्या अनुदान निधीत ११२५ रुपयांवरुन २५०० रुपयांपर्यंत वाढ

• प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी 'अमृत महोत्सवी' महिला व बाल भवन उभारणार

• नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्रे सुरु करणार

• शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थिंनीसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेन्‍सींग मशिन

दळणवळण

• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 'टप्पा-२' अंतर्गत दहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी ७५०० कोटी

• हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते भंडारा-गोंदिया, नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तार करणार.

• १६०३९ कोटी रुपयांच्या नाशिक-पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरु.

• पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज व पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.

• महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या तीन हजार नवीन बसगाड्या व १०३ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण यासाठी भांडवली अर्थसाहाय्य.

• शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती व कोल्हापूर विमानतळाची कामे, गडचिरोलीला नवीन विमानतळ

उद्योग

• मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत ९८ गुंतवणूक करारातून १,८९,००० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या ३ लाख ३० हजार नवीन संधी

• ई-वाहन धोरणांतर्गत सन २०२५ पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा हिस्सा दहा टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा २५ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट. पाच हजार चार्जिंग सुविधा उभारणार.

• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ३०,००० अधिक स्वयंरोजगार प्रकल्पातून एक लाख रोजगार संधी

• कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी १०० टक्के व्याज परताव्याची पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना.

• मौजे कौडगाव व मौजे शिंदाळा (जि.लातूर), मौजे साक्री (जि.धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (जि.चंद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, राज्यात २५०० मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क.

• "भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय" स्थापित करण्यासाठी १०० कोटी

• स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त वढू बुद्रूक व तुळापूर या परिसरात स्मारकासाठी २५० कोटी

• 'छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कार योजना' सुरु करणार.

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महापुरुषांशी संबंधित गावांतील १० शाळांसाठी १० कोटी रुपये

• मुंबई, पुणे व नागपूर येथे स्वातंत्र्यलढ्याशी निगडित स्थळांचा 'हेरिटेज वॉक'

• रायगड किल्ला व परिसर विकासासाठी १०० कोटी

• राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटी

• मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी सात कोटी प्रस्तावित.

• छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठविणार

• 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' या उपक्रमांतर्गत ५०० कोटींची तरतूद, स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची १० हजार रुपयांची मर्यादा आता ३० हजार रुपये

• औरंगाबाद येथील अमृतमहोत्सवी वंदे मातरम् सभागृहांकरीता ४३ कोटी रुपये

• अष्टविनायक विकास आराखड्याकरीता ५० कोटी

• पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकासासाठी ७३ कोटी ८० लाख रुपयांचा आराखडा

• मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमासाठी ७५ कोटी

पर्यटन

• कोयना, जायकवाडी व गोसीखुर्द येथे जल पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित

• पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील फर्दापूर, अजिंठा, वेरूळ, महाबळेश्वर व लोणावळा येथे पर्यटन विकासासाठी अनुदान.

• पुरातत्त्व स्मारकांच्या जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीसाठी जिल्हानिहाय 'महावारसा सोसायटी'ची स्थापना करणार

• बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात 'आफ्रिकन सफारी' सुरु करणार.

• पुणे वन विभागात बिबट्या सफारी सुरु करणार

स्मारके

• क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मारक उभारणार,

• महाराणी सईबाई स्मृतिस्थान विकास आणि श्री संत जगनाडे महाराज स्मारकांसाठी निधी देणार

  वार्षिक योजना

• सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १३,३४० कोटी रुपयांची तरतूद

• वार्षिक योजना १,५०,००० कोटी, अनुसूचित जाती १२,२३० कोटी रुपये , आदिवासी विकास ११,१९९ कोटी रुपये

महामंडळे

• बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांना विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी २५० कोटी रुपये.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना

• मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५०० कोटी रुपयांवरुन ७०० कोटी

अर्थसंकल्पी अंदाज

• महसुली जमा ४,०३,४२७ कोटी रुपये

• महसुली खर्च ४,२७,७८० कोटी रुपये

• महसुली तूट २४,३५३ कोटी रुपये

Read More

राजर्षी शाहू महाराज गुणवता शिष्यवृत्ती योजना....

 देशातील एआयआयएमएस, आयआयएम, आयआयआयटीएस, एनआयटी, आयआयएससी आणि आयाएसईआर या शैक्षणिक संस्थामध्ये  शिकण्यासाठी शिष्टवृत्ती मिळते.

संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी संधी आहे. अनुसूचित जातीच्या  विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवता शिष्यवृत्ती  योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी 2021-22 या वर्षाकरिता अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे. राज्यातील 100 अनुसूचित जातीच्या  विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंड्ळनिहाय 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

बारावीत किमान 55 टक्के गुण हवेत

पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथलय, संगणक, तसेच वसतिगृह व भोजन शुल्क ही देण्यात येते. सदर शुल्क विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. पदवी अभ्यासक्रमासाठी बारावीत किमान 55 टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पदवीत किमान 55 टक्के गुण मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लाख आहे. योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. सदर वेबसाईटवरून अर्ज डाऊनलोड करून परिपूर्ण अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह 11 मार्च 2022 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत swcedn.nationalscholar@gmail.com या ईमेल वर पाठवावे. त्याची हार्ड कॉपी पोस्टाने समाज कल्याण आयुक्तालय, 3 चर्च रोड, पुणे 411001 येथे सादर करण्यात यावा.

दिव्यांग शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ

नागपूर : शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ऑनलाईन महाडिबीटी प्रणाली मार्फत अंमलबजावणी करण्यात आली असून त्यानुषंगाने यावर्षी जिल्हा पातळीवर शालांत मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याची अंमलबजावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत होती. आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाईन डिबीटी अर्ज भरण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज 31 मार्चपर्यंत https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर नियोजित वेळेत सादर करावे, 

Read More

शिक्षक बदलीबाबत महत्त्वाची माहिती #teachertransfer,

 बदली अपडेट ....

शिक्षक बदली सॉफ्टवेअरसाठी* विकास पथक (https://www.vinsys.com) आणि सातारा आणि पुणे जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात आज पुण्यातील व्हीव्हीआयपी विश्रामगृहात बैठक झाली. 

सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या विकासात झालेल्या प्रगतीचा आढावा पुणे आणि सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकीत घेतला.

• सॉफ्टवेअर सुरक्षा, उपयोगिता आणि जबाबदारी यावर लक्ष केंद्रित करेल.
•  सॉफ्टवेअर वापरकर्त्यांना एकावेळी एका उपकरणावरून लॉग इन करण्यास अनुमती देईल आणि प्रत्येक लॉगिनमध्ये IP पत्ता आणि लॉग संग्रहित असेल. 
• ब्लॉकचेनची संकल्पना लागू करताना, ऑडिट लॉग एकमेकांशी जोडले जातील, ज्यामुळे एकल एंट्री सुधारणे अशक्य होईल. 
• डेटामधील प्रत्येक बदल ट्रेस करता येण्याजोगा असेल आणि ज्या व्यक्तीच्या डेटामध्ये बदल केला गेला आहे त्या व्यक्तीला दृश्यमान असेल, जरी एखाद्या प्राधिकरणाने त्यात बदल केला असेल. 
• प्रत्येक सबमिशनसाठी *6 अंकी OTP* द्वारे अधिकृतता आवश्यक असेल. सॉफ्टवेअर वापरात आणण्यापूर्वी, सॉफ्टवेअरचे सुरक्षा ऑडिट करण्यासाठी मान्यताप्राप्त तृतीय-पक्ष एजन्सीद्वारे *सुरक्षा ऑडिट* केले जाऊ शकते.

सॉफ्टवेअर हे शिक्षकांना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी आणि राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे - कोणत्याही प्राधिकरण किंवा व्यक्तीच्या हस्तक्षेपास वाव नाही. कार्यपद्धतीमध्ये *भूमिका-आधारित विभाजन* असेल, त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी फक्त त्याची भूमिका बजावू शकतो आणि त्याची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही.

हे सॉफ्टवेअर *मराठी आणि इंग्रजी* भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. *संगणक किंवा मोबाईल* फोन वापरून सॉफ्टवेअरमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो. *कार्यक्षम प्रवेश* आणि *सुलभ नेव्हिगेशन* ला अनुमती देण्यासाठी प्रत्येक स्क्रीनवर मर्यादित माहिती असेल. *वेबसाईट अपंग व्यक्तींसाठी अनुकूल बनवण्यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.* सर्व्हरची रचना अशा प्रकारे केली जात आहे की प्रतिसाद वेळ तीन सेकंदात असेल.

बदली प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाचा डेटा *इतर प्रत्येक शिक्षकाला* दिसेल. शिक्षक *प्रणालीमध्ये त्यांचा डेटा बदलण्याची* विनंती करू शकतात आणि इतर शिक्षकांनी चुकीची माहिती प्रविष्ट केली असल्यास आक्षेप देखील नोंदवू शकतात. सर्व शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्ट *डॅशबोर्ड* दाखवले जातील; सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व माहिती असलेला एक स्पष्ट *सूचना फलक* आहे.

असा अंदाज आहे की हस्तांतरण सूची अंतिम करण्यासाठी सॉफ्टवेअर किमान 2.5 दिवसांसाठी *एकाधिक पुनरावृत्ती* आयोजित करेल.

सर्व सहभागींचा डेटा *शालार्थ आणि सरल* पोर्टलवरून प्राप्त केला जाईल. म्हणून, सर्व शिक्षकांना विनंती आहे की ताबडतोब *डेटा अपडेट करा* - विशेषतः त्यांचे आधार क्रमांक, नवीनतम फोन नंबर आणि सेवा रेकॉर्ड सत्यापित करा. सॉफ्टवेअर लाइव्ह होण्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यांना *कठीण किंवा अवघड नसलेल्या* भागातील शाळा कार्यान्वित करण्यासाठी घोषित करण्याची विनंती केली जाते.

7 एप्रिल 2021 च्या सरकारी ठरावानुसार सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे की नाही याची *तपासणी* करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निवडलेल्या *3 व्यक्तींना* आमंत्रित करण्याची समितीची योजना आहे? एक हॅकाथॉन आयोजित केली जाईल ज्याद्वारे आम्ही सिस्टममधील कोणत्याही सुरक्षा त्रुटी ओळखण्यात आणि त्या दुरुस्त करण्यात सक्षम होऊ. सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांची चाचणी घेण्यासाठी एक ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल.

हे सॉफ्टवेअर *अत्यंत खबरदारी* आणि *वेगवान गतीने* विकसित केले जात आहे. आम्हाला आशा आहे की लवकरच वेबसाइट सुरू होईल आणि वेळापत्रकानुसार शिक्षक बदल धोरण लागू केले जाईल.

                           

Read More

शाळा प्रवेश वयात बदल जाणून घ्या...#school,

 नर्सरी ते पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी मुलांचं वय किती असावं हा काही गेल्या वर्षांपासून चाललेला घोळ अखेर सरकारने मिटवला आहे. 

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 च्या शाळा प्रवेशासाठी (school admission)  बालकांचे किमान वय(age) किती असावे, याविषयी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.सुधारित परिपत्रकानुसार प्लेग्रुप नर्सरी आणि पहिलीत प्रवेश घेताना 31 डिसेंबर 2022 पर्यंतचे आरटीई तसंच नवी वर्षात शाळांमध्ये प्रवेशाचं वय निश्चित करण्यात आलं आहे. 

यानुसार प्ले ग्रुप, नर्सरीसाठी 4 वर्ष 5 महिने, ज्युनिअर केजीसाठी 5 वर्ष 5 महिने, सीनिअर केजी 6 वर्ष 5 महिने आणि पहिलीसाठी 7 वर्ष 5 महिने वय आवश्यक असणार आहे.

याआधी प्ले ग्रुप, नर्सरीसाठी 3 वर्ष, ज्युनिअर केजीसाठी 4 वर्ष, सीनिअर केजीसाठी 5 वर्ष आणि पहिलीसाठी 6 वर्ष वय होतं. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे.

जुलै ते नोव्हेंबर महिन्यात जन्मलेल्या मुलांच्या प्रवेशाबाबत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी किमान वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. 

त्यामुळे आता शाळांना पूर्व प्राथमिकसाठी कमी-जास्त वयाचं कारण देऊन प्रवेश नाकारता येणार नाही.

Read More

आधार आधारित संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन...

 सन २०२१ -२०२२ चे शिक्षक समायोजन हे आता संच मान्यता आधारित तेही सरल पोर्टलवर आधार नोंदणी झालेल्या विद्यार्थी संख्येवर होणार आहे.

 पोर्टलवर (portal) विद्यार्थ्याचे आधार (adhar) नोंद क्रमांक नोदणी करणे करिता दि. ३१.०३.२०२२ पर्यत मुदत देण्यात आली आहे. या दरम्यान विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदणी करिता करावयाच्या योग्य त्या उपाययोजना आयुक्त (शिक्षण) यांनी निश्चित कराव्यात व त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीची कार्यवाही पूर्ण करावी असे आदेश आले आहेत. 

यानंतरच दि. ३१.०३.२०२२ अखेर सरल पोर्टलवर नोंद असलेली विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन सन २०२१-२०२२ ची संच मान्यता दि. १५.०४.२०२२ पर्यत अंतिम करण्यात यावी.

सदर अंतिम संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यवाही दि. ३१.०५.२०२२ अखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. वरील प्रमाणे आवश्यक सूचना तातडीने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व शिक्षणाधिकारी व शाळाव्यवस्थापक/मुख्याध्यापक यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी असेही आदेशात म्हटलेले आहे.

Read More