30 जून 2022 पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नये.
याबाबतचे आज शासन आदेश निर्गमित झालेले असून आता बदलांवर सर्व प्रकारच्या बदलांवर निर्बंध शासनाने लावलेले आहे.
आर्थिक वर्ष 2022 2023 मध्ये कोणतेही प्रकारच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे या आदेशात म्हटलेले आहे.
राज्य विधानपरिषदेच्या सात शिक्षक आमदारांच्या जागांवर शिक्षकांना डावलून संस्थाचालक अथवा राजकीय पुढारी करीत असलेल्या घुसखोरीला भविष्यात लगाम लागण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य विधान परिषदेसाठी पदवीधर मतदारसंघाला सात आणि शिक्षक मतदारसंघाला सात जागा मिळतात. यातील शिक्षक मतदारसंघामध्ये मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि नागपूरचा समावेश आहे. सध्या शिक्षक आमदारांच्या या जागांवर राजकीय पुढाऱ्यांनी ताबा मिळवला आहे. गैरशिक्षक आमदार मुंबई मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. विदर्भातील दोन आमदारांमध्ये एक शिक्षक तर दुसरे संस्थाचालक आहेत. शिक्षक मतदारसंघातून यापूर्वीदेखील राजकीय पुढारी अथवा संस्थाचालकांनी उमेदवारी मिळवली आहे. हे आमदार शिक्षकांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देत केवळ राजकारण करतात, असा आरोप नेहमीच केला जातो. शिक्षक मतदारसंघात होणारी राजकीय घुसखोरी रोखण्यासाठी डॉ. संजय खडक्कार यांनी २०१९ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. याबाबत राज्य सरकार, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. आतापर्यंत राज्यात झालेल्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका आणि त्यातील विजयी उमेदवारांसदर्भातील वस्तुनिष्ठ माहिती त्यांनी सादर केली. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने डॉ. खडक्कार यांच्या पत्राची दखल घेतली असून त्यांचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवून यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास भविष्यात राज्यातील शिक्षक मतदारसंघात कार्यरत शिक्षकालाच उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.
गैरशिक्षकांना विरोध का ?
शिक्षक मंडळी मतदानाद्वारे आपला शिक्षक आमदार निवडतात. या आमदाराने शिक्षकांचे प्रश्न आणि समस्या विधिमंडळात मांडणे आणि त्याची सोडवणूक करणे अपेक्षित असते. मात्र, या शिक्षक मतदारसंघांवर संस्थाचालक आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी ताबा मिळवला असून गैरशिक्षक प्रतिनिधी शिक्षकांच्या समस्या सोडवत नाही, असा आरोप आहे.
विधानपरिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघात एकीकडे मतदार हा कमीत कमी माध्यमिक शिक्षक असतो. पण उमेदवार हा तीस वर्षे पूर्ण झालेला आणि शिक्षक नसला तरी चालतो, ही बाब निश्चितच चुकीची व तर्कशून्य वाटते. विविध निवडणुकीत महिला प्रवर्गामध्ये उमेदवार म्हणून महिलाच उभी राहू शकते, राखीव मतदारसंघात राखीव प्रवर्गाचा उमेदवारच उभा राहू शकतो. मग, शिक्षक मतदारसंघातही उमेदवार शिक्षकच असायला हवा.
- डॉ. संजय खडक्कार , शिक्षणतज्ज्ञ.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आव्‍हानावरुन संपूर्ण देशभर केंद्र व राज्य सरकारच्या श्रमिक कामगार आणि कर्मचारी हितविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी ठिय्या धरणे आंदोलन ....
नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, वेतनत्रुटींचे निवारण करावे आणि सर्व रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरावीत यासाठी हे ठिय्या धरणे होणार असून सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणि मुंबईत सर्व शासकीय कार्यालयासमोर होणार आहे.
प्रमुख मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यात येईल अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
करोना काळात राज्यात पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढून अभ्यासक्रमातील अपेक्षित उद्दिष्टे अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य संच दिले जाणार आहेत.
शैक्षणिक संचांसाठी अभ्यास गट स्थापन केला होता. पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी, गणित, मराठी या विषयांचे, तर तिसरी आणि चौथीसाठी इंग्रजी, गणित, मराठी, परिसर अभ्यास या विषयांतील महत्त्वाच्या संकल्पनांचे स्वतंत्र संच तयार करण्यात आले.
हे संच शिक्षकांना अध्यापन करताना आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यास करतानाही हे संच उपयुक्त होतील. पाठय़पुस्तकांशिवाय विद्यार्थ्यांना हे संच दिले जातील. त्यामुळे सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकता येईल.
राज्यात २०१५ पासून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी वर्गातील वातावरण उत्साही, आनंदी आणि क्रियाशील ठेवणारे असावे, वर्गात केवळ श्रवणावर भर न देता शैक्षणिक साहित्याद्वारे प्रत्यक्ष कृती आणि प्रात्यक्षिकाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षित अभ्यासक्रमातील उद्दिष्टे साध्य करण्यात येतात. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीत वाढ होत असल्याचे दिसून आले.
मात्र गेल्या दोन वर्षांत करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बराच काळ बंद असल्याने विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेपासून वंचित राहून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेशी एकरूप ठेवणे आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे आवश्यक असल्याने अभ्यासक्रमातील अपेक्षित उद्दिष्टे अध्ययन निष्पत्ती साध्य करणे, अभ्यासक्रमातील मूलभूत संकल्पना अधिक स्पष्ट आणि दृढ होतील असे शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी एप्रिलमध्ये सादर केला होता. त्या अनुषंगाने शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करून देण्यासाठी १८४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.
.jpeg)
