डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

NEPमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा कार्यगट स्थापन

 राष्ट्रीय शैक्षणिक (NEP) धोरणासंदर्भात नेमलेल्या कार्यबल गटाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे.



कार्यगटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील शैक्षणिक (National Education Policy) क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यासाठी हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणुक आणि संसाधने यांचा मेळ घालण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे.



या कार्यगटाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि कृषी मंत्री तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक (NEP) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम सनियंत्रणासाठी म्हणून हा कार्यगट काम करेल. डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशींनुसार विविध विषयांवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व धोरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नवनवीन बदलांबाबत चर्चा, विषय समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार विभागामार्फत करण्यात आलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक चर्चा करणे अशी या कार्यगटाची कार्यकक्षा असणार आहे.

लवकरच 30 % केंद्रप्रमुखाची पदे भरण्यात येणार


शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे थांबणार....


जिल्हातंर्गत बदली संदर्भात महत्त्वाचे ....


डिजिटल समूहासोबत सदैव राहण्यासाठी सबस्क्राईब करा.... 


केंद्रप्रमुख रिक्त पदे भरणेबाबत...

 राज्यातील केंद्रप्रमुखांची पदे  पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भात माननीय माध्यमिक शिक्षण संचालक यांचे पत्र निर्गमित झाले असून 30 टक्के प्रमाणात पदोन्नतीने केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्यासंदर्भातील माहिती या पत्रामध्ये देण्यात आलेली आहे.

 संबंधित माहिती खालील प्रमाणे असून आलेले पत्र आपण पाहू शकतात.


राहिलेल्या आंतरजिल्हा पदस्थापना आता जिल्हातंर्गत बदली नंतर





आंतरजिल्हा बदली पदस्थापना जिल्हातंर्गत नंतर देणेबाबत

 विषय : जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत.

संदर्भ : १) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. जिप ४८२०/प्र.क्र.२९० / आस्था. १४,

दिनांक ७.४.२०२१.

१२) क्रमांक. आजिव- २०२२/प्र.क्र. ३४ /आस्था-१४, दिनांक ७.४.२०२१ चा शासन निर्णय व दिनांक ३०.८.२०२२ चे पत्र.

उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय व शासनपत्राचे कृपया अवलोकन व्हावे. २. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत दिनांक

२२.८.२०२२ रोजी आदेश निर्गमीत झाल्याने प्रथम टप्पा पुर्ण झाला आहे. सदर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना दिनांक ५.९.२०२२ पर्यंत कार्यमुक्त करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक ३०.८.२०२२ च्या पत्रान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांना संबंधित जिल्हा परिषदांनी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदस्थापना देण्याबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तरावरुन सुरु असेलच.

आता, जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही सुरु करावयाची आहे. त्याकरिता दिनांक ३१.८. २०२२ पर्यंत सेवानिवृत्त / निधन किंवा अन्य कारणामुळे रिक्त झालेली पदे त्याचप्रमाणे आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यानंतर झालेल्या रिक्त जागा तसेच आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या समायोजनानंतर उर्वरित रिक्त पदे संभाव्य रिक्त पदे याबाबतचा संपुर्ण तपशील ऑनलाईन बदली प्रणालीवर अद्ययावत करण्यात यावा.

३. दिनांक ३१.८.२०२२ पर्यंतची रिक्त पदांची माहिती ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीवर अद्ययावत केल्यानंतर, आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना न देता जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार समायोजनाने पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. जेणेकरुन एकाच जागेवर दोन शिक्षकांची नियुक्ती होणार नाही. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतची कार्यवाही विनाव्यत्यय पार पाडली जाईल, याची कृपया दक्षता घ्यावी, ही विनंती.


पत्र सविस्तर वाचा....



शेती विषय ५ वी पासूनच

21 व्या शतकातील कौशल्यांना प्रेरक नविन तंत्रज्ञान

 *🛞🚜🚥 पहा प्रगत तंत्रज्ञान.... विद्यार्थ्यांना ही दाखवा... मुरुमखेडावाडीच्या विद्यार्थ्यांना खूप आवडले....*

*Nano technology is the future*



*विद्यार्थ्यांना अवश्य पाठवा ...*

*२१ व्या शतकातील skills साठी प्रेरक ....*


https://youtu.be/oO5p81FoigE





    *प्रकाशसिंग राजपूत*

        *सहशिक्षक*

*जि.प.प्रा.शा.मुरुमखेडावाडी, ता./जि. औरंगाबाद*




शैक्षणिक कर्ज काढलेले असल्यास असा लाभ मिळेल....

५ वी पासूनच शेती विषय अभ्यासक्रमात

 महाराष्ट्रात लवकरच विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून शेती हा विषय शिकवला जाणार आहे.



पाचवीपासून बारावीपर्यंत शेती विषय शिकवला जाणार आहे. भविष्यात नोकरी जरी नाही लागली तरी शेती विषयात विद्यार्थी निपुण असतील हा यामागचा हेतू असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. या निर्णयामुळं शेती सुधारेल पर्यायनं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील असेही सत्तार यांनी स्पष्ट केले .

शिक्षकांना मिळणार  प्रशिक्षण ... 

सरकारने विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून शेती हा विषय शिकवण्याचे नियोजन केलं आहे. शेतीचे धडे गिरवण्यासाठी, प्रयोगशाळा म्हणून गावामध्ये असलेल्या सरकारी जागा दिल्या जाणार आहेत. शिक्षकांना देखील काही दिवसांचं प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. बहुतेक मुलं मुली ही शेतकऱ्यांची असतात. ही मुले ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर सगळ्यांनाचं नोकऱ्या लागत नाहीत. त्यामुळं त्यांचा वडिलोपार्जित शेतीचा धंदा समजावा यासाठी पाचवीपासून शेतीचा विषय शिकवला जाणार असल्याची माहिती सत्तारांनी दिली आहे.

यासबंधीची सर्व माहिती आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दाखवू. त्यांचे समाधान झाले तर ते सांगतील. शिक्षणमंत्र्यांशी देखील याबाबत बोलणे केले जाणार आहे. शिक्षणमंत्री यामध्ये शेती विषयक एक तास कसा घेता येईल याबाबतचा निर्णय सांगतील असे सत्तार म्हणाले. याचा ढाचा आम्ही ठरवणार आहोत. पाचवी ते बारावीपर्यंत शेती विषयाचे शिक्षण दिले जाणार आहे. बेसिक विषय सोडून शेती विषय शिकवला जाणार आहे. याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सत्तार म्हणाले. अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी कृषी विभागाची दोन लोक तसेच शिक्षण विभागाची दोन लोक अशी चार लोकांची समिती तयार केली जाईल. ही समिती चारही बाजूनं अभ्यास करतील त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.