आरोग्य आणि शिक्षणासाठी 2021-22 यावर्षी देशभरातून केंद्र सरकारकडे 47 हजार 307.70 करोड इतका उपकर जमा झालेला आहे.
यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्र आणि राजकीय पक्षांनी सरकारला जाब विचारला आहे की, अब्जावधी रुपये शासनाकडे जमा होऊन सुद्धा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार खर्च करत नाही.
मात्र शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी महत्वाची दुरुस्ती देखील केंद्र सरकारने केली आहे.
राज्याच्या प्रत्येक व्यक्तीकडून दर दिवशी प्रवास असो कोणताही खर्च असो त्यामधून शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, रस्ते व सुविधेकरीता, शेती योजनांसाठी उपकर घेतला जातो. आणि हा उपकर जमा होऊन केंद्र शासनाकडे तो गोळा होतो. केंद्र सरकारने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
शिक्षण उपकराद्वारे सरकारकडे अब्जावधी रुपये जमा होतात तरी नवीन शाळांना मूलभूत सुविधा व नवीन शिक्षक भरती सरकार करत नसल्याचा आरोप नेत्यांनी केलेला आहे.
जीएसटीमुळे शिक्षण उपकर कायदा रद्द :
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणाचा उपकर ज्याला सेस असे इंग्रजीमध्ये म्हणतात. तो आधी दोन टक्के व नंतर तीन टक्के असे वाढत वाढत गेल्यावर त्यानंतर 2018 ह्या वर्षी चार टक्के दराने राज्याच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी या उपकरात बदल केला गेला. मात्र जीएसटी कायदा आला आणि राज्यांना शिक्षण उपकर गोळा करणे हा नियम बंद झाला. मात्र हा शिक्षण उपकर गोळा झाल्यानंतर शासन विविध व्यावसायिक कामांसाठी खर्च करत असल्यामुळे केंद्र शासनाने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
शिक्षण उपकर रोजगार हमी उपकर कायदा राज्यामध्ये 1962 पासून लागू झालेला होता.
.jpeg)
